Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

९२३ निवृत्तांच्या शिल्लक रजेचे आठ कोटी रुपये मुंबई महापालिकेने थकविले
अजित गोगटे, मुंबई, २ मे

 

जानेवारी २००६ ते डिसेंबर २००८ या दीड वर्षांत सेवानिवृत्त झालेल्या किमान ९२३ कर्मचाऱ्यांची शिल्लक अर्जित रजेची (लीव्ह एन्कॅशमेण्ट) ७.६२ कोटी रुपये एवढी रक्कम बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाने अद्याप दिली नसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
माहिती अधिकार कायद्याचा स्वत:ची पदरमोड करून जनसेवेसाठी उपयोग करणारे दादर येथील कार्यकर्ते मिलिंद मुळे यांनी केलेल्या अर्जावर महापालिकेच्या विविध कार्यालयांमधील माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीचे संकलन करता वरील परिस्थिती दिसून येते. अर्थात ही माहिती परिपूर्ण नाही. कारण गेले तीन महिने सातत्याने पाठपुरावा करूनही पालिकेच्या सर्व कार्यालयांमधून मुळे यांना इच्छित माहिती मिळालेली नाही. पालिकेच्या एकूण २६ पैकी फक्त १४ विभाग कार्यालयांनी माहिती दिली आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या २६ पैकी १६ कार्यालयांनी माहिती उपलब्ध केलेली नाही. कार्यकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांकडूनही माहिती मिळालेली नाही. म्हणजेच मुळे यांना मिळालेल्या माहितीच्या संकलनावरून दिसणारे चित्र पूर्णाशी नसले तरी ते एवढे विदारक आहे. संपूर्ण माहिती मिळाल्यास शिल्लक रजेची थकविलेली रक्कम याहून दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.
खरे तर कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यावर त्याची सर्व देणी चुकती करता यावीत यासाठी संबंधितांनी विविध देय रकमांचा हिशेब तीन महिने आधीच तयार करणे अपेक्षित असते; परंतु मिळालेल्या उत्तरांवरून मुळे यांना असा अनुभव आला, की पालिकेच्या अनेक कार्यालयांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत निवृत्त झालेले कर्मचारी व त्यांची देय अथवा दिलेली देणी यांची संगतवार माहितीही उपलब्ध नाही.
उपलब्ध माहितीचे विश्लेषण करता मुळे यांना असेही आढळले, की गेल्या दीड वर्षांत निवृत्त झालेल्या एकूण २२८७ कर्मचाऱ्यांपैकी १४६६ कर्मचाऱ्यांचे शिल्लक रजेचे पैसे रास्त मुदतीत अदा केले गेले आहेत. ज्यांना ते अद्याप दिलेले नाहीत त्यांच्याबाबतीत रक्कम न दिली जाण्याची कोणतीही सयुक्तिक कारणेही अधिकाऱ्यांकडे नाहीत.
अनेक विभाग कार्यालयांनी ‘संबंधित कर्मचाऱ्याने लीव्ह एन्कॅशमेण्टसाठी अर्जच केला नाही,’ असे बंडलबाज उत्तर दिले; पण निवृत्त होताना शिल्लक असलेल्या रजेचे पैसे मिळविण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो, असा कोणताही नियम हे उत्तरदायी अधिकारी दाखवू शकले नाहीत. निवृत्तांच्या देय रकमांसंबंधीच्या फायली काही अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर काही महिन्यांपासून काही वर्षांपर्यंत पडून राहत असल्याचेही उघड झाले. ‘ई’ विभाग कार्यालयात तर ज्या टेबलावर कारकूनच नेमलेला नाही, अशा टेबलावर अशीच एक फाईल तब्बल पाच वर्षे धूळ खात होती. वस्तुत: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यनिष्पादनासंबंधी सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार एकाच टेबलावर कागद काम न होता सात दिवसांपेक्षा जास्त पडून राहणे ही ‘कर्तव्यच्युती’ आहे व त्याची नोंद संबंधितांच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात घेणे बंधनकारक आहे. परंतु महापालिकेला या कायद्याचे कोणतेही सोयरसूतक नसल्याचेही दिसून आले, अशी ‘कर्तव्यच्युती’ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सर्व नावेही मुळे यांना देण्यात आली नाहीत. माहिती घेण्यासाठी मुळे स्वत: गेले तेव्हा ‘जी/दक्षिण’ विभाग कार्यालयाचे माहिती अधिकारी ‘डय़ुटी’वर असूनही चक्क एका लग्नाला गेले असल्याचे आढळून आले. अलीकडे निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या शिल्लक रजेचे पैसे दिले गेले आहेत; पण त्याआधीच्या निवृत्तांचे पैसे थकले आहेत, असेही आढळून आले. म्हणजेच नियमानुसार कर्तव्य म्हणून काम करण्याऐवजी वशिला व ओळख या निकषावर कामे होत असल्याचे हे द्योतक आहे.
सेवानिवृत्तांना दिल्या जाणाऱ्या शिल्लक अर्जित रजेच्या रकमेतून महापालिका सर्रास प्राप्तिकर कापून घेते, ही आणखी एक धक्कादायक बाब. खरे तर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १० (‘एए’) अन्वये अशी रक्कम करमुक्त असते. एवढेच नव्हे तर महापालिकेचाच अंगीकृत उपक्रम असलेल्या ‘बेस्ट’मध्ये मात्र असा प्राप्तिकर कापला जात नाही. देय रक्कम वेळेवर द्यायची नाही. ती न देण्याचे कोणतेही कारण निवृत्त कर्मचाऱ्यास कळवायचे नाही, असा एकूण कारभार दिसून येतो.
मुळात या सर्व प्रकरणात महापालिकेतील माहिती अधिकाऱ्यांची चालढकल करण्याची वृत्तीही मुळे यांनी अनुभवली. आधी त्यांनी रजेचे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानावर घातले. लवकरच परिस्थिती सुधारेल, असे त्यांनी सांगितले. दिलेले आश्वासन किती पाळले गेले याचा अंदाज घेण्यासाठी मुळे यांनी यंदाच्या २ फेब्रुवारीस पहिला अर्ज ‘जी/उत्तर’ विभाग कार्यालयाकडे केला व सर्व महापालिका कार्यालयासंबंधीची माहिती मागितली.
त्या माहिती अधिकाऱ्याने काही आठवडे तो अर्ज तसाच ठेवून नंतर तो मुख्यालयातील माहिती अधिकाऱ्यांकडे पाठविला. इतर माहिती अधिकाऱ्यांकडून पाठविल्या जाणाऱ्या अर्जावर माहिती द्यायला मी बांधील नाही, अशी भूमिका मुख्यालयातील महिला माहिती अधिकाऱ्याने घेतली व ‘जी/उत्तर’कडे केलेला अर्ज मुळे यांना स्वत:च्या नावे पुन्हा करायला लावला. या अर्जावरच बऱ्याच अंशी अपूर्ण तरीही प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगणारी माहितीमुळे यांच्या हाती लागली आहे.
मुळे यांना दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार निवृत्तीच्या वेळी शिल्लक अर्जित रजेचे पैसे न मिळालेले कर्मचारी व त्यांची रक्कम यांची कार्यालयनिहाय विगतवारी अशी- २६ पैकी १४ विभाग कार्यालये- ३०८ कर्मचारी- रक्कम दोन कोटी ६५ लाख ७५ हजार ५७६ रु. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची २६ पैकी १० कार्यालये- कर्मचारी ३०० रक्कम एक कोटी ९९ लाख ८५ हजार १४५. नायर इस्पितळ- कर्मचारी ५५ रक्कम ५३ लाख ७१ हजार ३४१. केईएम इस्पितळ- कर्मचारी ८३ रक्कम रु. ९२ लाख ६६ हजार, ३३७. मुंबई अग्निशमन दल- कर्मचारी ४१, रक्कम रु. ६८ लाख ६३ हजार ८४०. कार्यकारी वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी १२७, रक्कम रु. ८० लाख २३ हजार ४७०. या तुलनेत ‘बेस्ट’मध्ये हे काम खूपच कार्यक्षमतेने होताना दिसते. कारण तेथे फक्त नऊ कर्मचाऱ्यांची एक लाख १९ हजार ८८६ रुपयांची रक्कम देणे शिल्लक आहे. वारंवार कळवूनही कर्मचाऱ्यांनी न नेलेली अशी ही रक्कम आहे.
या दफ्तरदिरंगाईने बाधीत झालेले पालिकेचे निवृत्त कर्मचारी आपल्या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी मिलिंद मुळे यांच्याशी ९७६९२२३४३५ या मोबाईलवर संपर्क करू शकतात.