Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

महापालिकांच्या गोपनीय बैठका पारदर्शी होणार!
सर्व माहिती इंटरनेटवर टाकण्याचे राज्याचे आदेश
संजय बापट

 

माहितीच्या अधिकाराला बगल देणारी गोपनीयतेची पळवाटही आता राज्यातील सर्व महापालिकांच्या कारभारापुरती बंद होणार आहे. महापालिकांमधील गोपनीय बैठकांसह सर्व कारभाराचा तपशील नेटच्या जाळ्यात आणण्याचा महत्त्वाचा आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. त्यानुसार कारभाराचा संपूर्ण तपशील इंटरनेटवर उपलब्ध करून देण्याचे बंधन राज्यातील सर्व महापालिकांवर आले आहे.
राज्य सरकारने या संदर्भात थेट अध्यादेश काढून महापालिकांचे सर्व दस्तावेज, विविध समित्यांच्या बैठकांचे इतिवृत्त, महासभेचे सर्व कामकाज आणि महत्त्वाचे म्हणजे वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर तीन महिन्याच्या आत संपूर्ण कारभाराचे लेखा परीक्षण तयार करून ते इंटरनेटवर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश सर्व महापालिकांना दिले आहेत. त्यामुळे आपल्या शहरातील महापालिकेचा कारभार कसा चालला आहे, हे लोकांना घरबसल्याच एका क्लिकवर पाहता येणार आहे. शिवाय छोटय़ा छोटय़ा माहितीसाठी आता पालिका अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात खेटे मारावे लागणार नाहीत.
आधी राज्यात आणि नंतर केंद्रीय स्तरावर माहितीचा अधिकार आला, तरी अनेक बाबी गोपनीय असल्याचे भासवून ती माहिती देण्यात संबंधित यंत्रणांकडून टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे लोकांना सर्व प्रकारची माहिती मिळावी आणि महापालिकांचा कारभार पारदर्शक व्हावा, यासाठी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ व नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम १९४८ व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, नव्या सुधारणांमुळे लोकांना पैसे खर्च न करता आपापल्या क्षेत्रातील महापालिकांच्या कारभारावर नजर ठेवता येणार आहे.
राज्य सरकारने या संदर्भात केलेल्या नव्या नियमानुसार महापालिकांना आपले सर्व अभिलेख, तिच्या सर्व समित्या, त्यांचे दस्तावेज इंटरनेटवर टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पालिकेतील काही समित्यांच्या बैठका जनतेसाठी खुल्या नसतात. विशेषत: स्थायी समितीत मोठे निर्णय होतात. आर्थिक बाबींशी संबंधित या समितीत चर्चा होऊनही लोकांना त्याची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे पालिकेतील बैठका जनतेसाठी खुल्या असोत वा नसोत, अशा बैठकींची इतिवृत्ते इंटरनेटवर टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी यांचा तपशील आणि त्यांची कामे पालिकेतील कोणत्या कामासाठी, सवलतीसाठी, परवानगीसाठी किंवा प्राधिकारपत्र देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचा तपशीलही आता इंटरनेटवर टाकावा लागणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिकांचे लेखा परीक्षणच विहित मुदतीत होत नाही. परिणामी मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक घोटाळे झाकले जातात. अशा बेबंद कारभाराला लगाम घालण्याबरोबरच आर्थिक कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक तिमाहीनंतर दोन महिन्याच्या आत त्या तीन महिन्यातील कारभाराचे लेखा परीक्षण, ताळेबंद, आर्थिक जमाखर्च व पैशाचा ओघ दर्शविणारे वित्तीय विवरणपत्र तयार करून त्वरित प्रसिद्ध करणे आणि वित्तीय वर्ष संपल्यानंतर संपूर्ण वर्षांचे लेखा परीक्षण व वित्तीय विवरणपत्र इंटरनेट व वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय महापालिका पुरवत असलेल्या सर्व सेवा, विविध योजनांचे तपशील, त्याचा प्रस्तावित खर्च, योजनांसाठी झालेला प्रत्यक्ष खर्च, एखाद्या योजनेसाठी मिळालेले अनुदान आणि त्याचे लाभार्थी, पालिकेच्या विविध विकास योजनांचा तपशील आदी बाबींची सर्व माहिती लोकांसाठी खुली करण्यात येणार असून, ही माहिती इंटरनेटवर टाकावी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकांचा कारभार यापुढे गुपित राहणे अवघड होणार आहे.