Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

नाशिक पालिकेच्या अनास्थेमुळे कोटय़वधींचे अनुदान हुकले
जयप्रकाश पवार
नाशिक, २७ मे

 

जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेंतर्गत समाविष्ट शहरांतील बस सेवा सक्षम करण्याच्या उदात्त हेतुने केंद्र सरकारनेदेशातील प्रमुख शहरांना पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५०० बसेससाठी कोटय़वधीचे अनुदान मंजूर झाले असले तरी सदरच्या प्रक्रियेत नाशिक महापालिकेकरवी या संबंधींचा प्रस्तावच दाखल होवू शकला नाही. उपरोक्त योजनेच्या निमित्ताने ‘देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे’ या वृत्तीचा अंगीकार पालिकेकडून होणे अपेक्षित असताना केवळ कारभाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे कोटय़वधींच्या अनुदानाला पालिका पर्यायाने शहरवासीय मुकले आहेत.
उपरोक्त योजनेत समाविष्ट शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधरावी, लोकांनी अनधिकृत वाहनांचा वापर टाळावा, लोकांनी खासगी व्यवस्थेवर अधिकाधिक अवलंबून राहण्याचे टाळावे, लोकांची खासगी वाहतुकदारांकडून होणारी लुबाडणूक टाळता यावी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकांची सुरक्षितता आदी उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला. त्याच भूमिकेतून ज्या शहरांमध्ये पालिकेच्या अखत्यारितील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे ती अधिकाधिक सक्षम व्हावी म्हणून भरीव अनुदानाची तरतूद केली. पहिल्या टप्प्यात ५०० बसेस संबंधितांना देण्याबाबत नुकतीच दिल्ली मुक्कामी एक उच्चस्तरीय बैठक होवून निर्णयही घेण्यात आला. राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूरसह अन्य प्रमुख शहरांनी आपापले प्रस्ताव त्यासाठी दाखल केले. अपवाद नाशिक महापालिकेचा होता. शहर बस सेवा पालिकेने ताब्यात घ्यावी की नाही याबाबतच्या धोरणात्मक निर्णयासाठीचा प्रस्ताव महासभेसमोर पडून आहे. त्यावर पालिकेच्या कारभाऱ्यांमध्ये अद्याप मतैक्य होवू शकलेले नाही. तथापि, राज्य परिवहन महामंडळाला २००५ मध्येच ‘ना हरकत’ दिल्याची माहिती आयुक्त विलास ठाकूर यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. उपरोक्त विषय हा जवाहरलाल नेहरु योजनेनुसार थेट पालिकेशी संबंधीत असल्याने त्यांच्याकरवीच असा प्रस्ताव दाखल होणे उचित ठरते. पण केंद्राकडे असा प्रस्ताव ना पालिकेकडून ना राज्य परिवहन महामंडळाकडून मुदतीत सादर झाला नाही. ‘पहले आप पहले आप’च्या या गोंधळात एकदाची कोटय़वधींच्या अनुदानाची गाडी सुटली हे मात्र वास्तव आहे.
शहरातील नागरी वाहतूक सेवा कोलमडून पडण्यास बसगाडय़ांची अपुरी संख्या हे एकमेव सबळ कारण स्पष्ट असताना केंद्राच्या सदर योजनेबाबत मात्र पालिकेची थंड भूमिका सर्वानाच बुचकळ्यात टाकणारी आहे. देशातील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या चार प्रमुख ठिकाणांपैकी एक म्हणून नाशिकला स्थानमहात्म्य आहे. किंबहुना त्याच एकमेव कारणास्तव केंद्राने सदर योजनेच्या पहिल्या पाच शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश केला. त्यानुसार सुमारे साडेतीन हजार कोटींची विकास कामे व विविध महत्वाकांक्षी योजनांचा त्यात अंतर्भाव करण्यात आला. गरीबांसाठी घरकूल योजना, रस्ते, पावसाळी गटार योजना, भूमिगत गटार योजनेसह अन्य बव्हंशी कामे कारभाऱ्यांनी हाती घेण्याची तत्परताही दाखविली. पण शहरवासियांच्यादृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेबाबत तेवढी तत्परता दाखविली नाही. नाशिक दौऱ्यावर येवून गेलेल्या पंतप्रधान कार्यालयाचे तत्कालीन राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी तशी जाणीव जाहिररित्या करून दिल्यावरही कारभाऱ्यांनी सवयीप्रमाणे त्यांच्या सूचनेकडे कानाडोळा केला. शहर बससेवा पालिकेने ताब्यात घेवून हाकावी की आहे त्या स्थितीत राज्य परिवहन महामंडळाला ती चालवू द्यावी या कारणावरून कारभाऱ्यांमध्ये अनेक वर्षे उलटल्यावरही मतैक्य होवू शकलेले नाही. कारभाऱ्यांतील या गोंधळाच्या परिणामी शहर बस सेवेचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. ‘आले नगरसेवकांच्या मना..’ अशारितीने मध्येच केव्हा तरी हा प्रश्न पुन्हा चघळला जातो अन् थंड बस्त्यात टाकलो जातो. तसा तो नाशिक पालिकेने यंदाही टाकला. परिणामी दिल्लीत बैठक होवून बसगाडय़ासाठी अनुदान देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही झाला. पण प्रस्तावच दाखल नसल्यामुळे नाशिकचा कोणत्याच अंगाने विचार होवू शकला नाही हे मात्र खरे.