Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, २८ मे २००९

विशेष लेख

प्रशासकांचे भांडण, मुंबईकरांचे हाल

 

मुंबईच्या विकासाचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या कोणाच्या याचा विचार प्राधान्याने करायला हवा, कारण प्रशासनात असलेल्या या कमालीच्या गोंधळामुळे नागरिकांचा आणि मुंबई महानगराचा बळी जातो आहे..
मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई प्राधिकरण यांच्यातील ताणतणाव मुख्यमंत्र्यांच्या समोर उघड झाले आणि ते वर्तमानपत्रांनी चव्हाटय़ावर आणले. प्रशासनातील असहकार, हेवेदावे आणि अनागोंदी या विषयाला या निमित्ताने तोंड फुटले हे एका अर्थी बरेच झाले. राज्य सरकारची अनेक महामंडळे, प्रशासकीय विभाग आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यातील सत्तास्पर्धेची मोकळी चर्चा होणे मुंबईसाठी आवश्यक झाले आहे. मुंबईच्या विकासाचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या कोणाच्या याचा विचार प्राधान्याने करायला हवा, कारण प्रशासनात असलेल्या या कमालीच्या गोंधळामुळे नागरिकांचा आणि मुंबई महानगराचा बळी जातो आहे.
६० साली महाराष्ट्राने मुंबईसकट राज्य मिळविले खरे पण मुंबई काय आहे, तिचे प्रशासन कसे असावे, तिच्या विकासाच्या गरजा कोणी आणि कशा पुऱ्या कराव्या वगैरेबाबत फारसा विचार कोणत्याही राजकीय पक्षांनी केला नाही. मुंबई मिळविण्यापुरते राजकारणी एकत्र आले, त्यांनी चळवळ केली आणि मुंबई महाराष्ट्रात सामील झाली. नंतर चळवळीतील काही पुढारी निवडणूक लढवून नगरसेवक झाले. पण त्यांना प्रशासन करणे जमले नाही. रस्त्यावर उतरून लोकचळवळ उभी करणे आणि महापालिकेचा कारभार करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत हे अजूनही राजकारण्यांना कळलेले नाही. राज्यकारभार करण्यासाठी लागणाऱ्या मानवी क्षमता वेगळ्या प्रकारच्या असतात. राजकीय मतभेद असूनही वास्तव जाणून त्याला सामोरे जाणारे, एकमेकांशी सहकार्य करणारे, स्थानिक प्रश्नांची जाण असणारे आणि व्यवहार्य मार्ग शोधणारे राजकीय नेतृत्व मुंबईमध्ये निर्माणच झाले नाही. परिणामी मुंबईची दुर्दशा झाली.
मुंबईवर आपली सत्ता असावी ही अभिलाषा गेल्या पन्नास वर्षांत प्रत्येक राज्यकर्त्यां पक्षाने उराशी बाळगली. त्यासाठी मुंबई महापालिकेला सक्षम करण्याऐवजी राज्य सरकारने महाराष्ट्र गृहनिर्माण मंडळ, औद्योगिक महामंडळ तसेच मुंबई विकास प्राधिकरण अशा संस्था स्थापन करून त्यांचे नियंत्रण मात्र स्वत:कडे ठेवले. महापालिकेवर जबाबदारी टाकून तिच्या कारभारावर देखरेख ठेवण्यापेक्षा तिचे खच्चीकरण केले. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यामधील ताणतणाव वाढतच गेले. जोपर्यंत केंद्र, राज्य आणि मुंबई महापालिका या तीनही स्तरांवर काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती तोपर्यंत प्रशासकीय वाद राजकीय पातळीवर नेऊन सोडविण्याची शक्यता तरी होती. परंतु सत्तेचे विविध पक्षांमध्ये विभाजन झाल्यावर ती शक्यताही नष्ट झाली. आज केंद्रात आणि राज्यावर काँग्रेसचे सरकार असूनही मुंबईच्या बाबतीत त्या पक्षाचे काहीही धोरण नाही. महापालिकेत स्थानिक राजकीय पक्षाची, शिवसेनेची सत्ता असून मुंबईच्या समस्यांबाबत काही अभ्यास, विचार करण्याची आणि दिशा देण्याची क्षमता त्यांच्यात नाही. निवडणुकांच्या माध्यमातून सत्ता मिळविण्याच्या खेळात राजकीय पक्ष इतके गुंतलेले आहेत की महापालिकेचा कारभार कसा करायचा याचा विचार करायला त्यांना फुरसद मिळत नाही. राजकारणाच्या या निर्वात पोकळीमध्ये प्रशासनातील लहानमोठय़ा संस्था आणि त्यांचे अधिकारी जमेल तसे आणि तितकेच प्रशासन करतात. त्यांना एकत्र आणणारी, सुसूत्रपणे कामाला लावणारी, सुजाण राजकीय शक्ती नसल्यामुळे प्रत्येक संस्था स्वतंत्रपणे निर्णय घेते. याशिवाय मुंबई महानगरात केंद्र सरकारच्याही अनेक संस्था आहेत. त्या संस्थांचे सर्व निर्णय दिल्लीतील राजकारणाशी निगडित असतात. स्थानिक पातळीवरील लोकांच्या अपेक्षा, गरजा यांना तेथे महत्त्व दिले जात नाही. त्यांच्या निर्णयाचे मुंबईवर काय बरेवाईट परिणाम होतील याचा विचार होत नाही.
वाहतूक समस्येचे उदाहरण घेऊन हे अधिक स्पष्ट होईल. मुंबईमधील लोकल सेवा केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे. महापालिकेच्या बेस्ट या संस्थेकडे मुंबईच्या स्थानिक बस सेवेची मक्तेदारी आहे. खाजगी बसेस, मोटारी आणि टॅक्सी-रिक्षा यांच्यासंबंधीचे सर्व निर्णय राज्य सरकारच्या वाहतूक खात्याकडे आहेत. याशिवाय वाहतुकीचे नियंत्रण, नियमन करण्याची जबाबदारी गृहखात्याच्या वाहतूक पोलिसांकडे आहे. रस्ते दुरुस्ती, रस्त्यांखालील पाण्याचे, सांडपाण्याचे नळ तसेच पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्याची गटारे आणि रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी महापालिकेकडे असून रस्त्यांवरचे उड्डाण पूल बांधण्याची जबाबदारी राज्य सरकारच्या रस्ते महामंडळाकडे आहे. सध्या चर्चेत असलेले स्कायवॉक हे मुंबई प्रदेश प्राधिकरणातर्फे बांधले जात आहेत. त्यासाठी मुंबई महापालिका किंवा स्थानिक नागरिकांचे मत विचारात घेण्याची गरज प्राधिकरणाला वाटत नाही. या सगळ्याच संस्था सरकारी असल्या तरी कोणत्याही एका संस्थेला वाहतूक समस्येसाठी जबाबदार धरता येत नाही आणि नागरिकांना गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी कोणाकडे जावे याचा पत्ताच लागत नाही. प्रत्येक संस्था वाहतूक समस्येसाठी दुसऱ्या संस्थांना जबाबदार धरते आणि नागरिकांना फुटबॉलप्रमाणे इकडून तिकडे टोलवते! जे वाहतूक समस्येबाबत आहे तेच मुंबईच्या इतर समस्यांबाबत आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच मुंबईच्या नागरी प्रशासनामध्ये अशी तीन स्तरांची प्रशासकीय रचना अस्तित्वात होती. १९६० साली मुंबईसह महाराष्ट्र निर्माण झाल्यावर या रचनेत फारसा फरक झालेला नाही. मात्र काळाच्या ओघात त्यांच्यातील सत्ता समीकरणे बदलत गेली आहेत. प्रत्येक स्तरावर संस्थांची भर पडत गेली असली तरी त्यांच्यात ताळमेळ नाही. प्रत्येक संस्था विकास कामे करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय एकाकीपणे करते. पूर्वी त्यांना दामटून कामाला लावणाऱ्या ब्रिटिश प्रशासनाला काही दिशा होती. महानगरांमध्ये सातत्याने निर्माण होणारा गोंधळ आणि अव्यवस्था मर्यादित ठेवून त्यातून एक सुसूत्र प्रशासन घडविण्याचे त्यांचे धोरण असे. आपण त्यांची रचना स्वीकारली, पण ती रचना सतत बदलत ठेवणाऱ्या व्यवस्थापन प्रक्रियांना तिलांजली दिली. स्थानिक पातळीवर कार्यरत असणाऱ्या असंख्य संस्थांमध्ये सुविहित संबंध आणि संवाद निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. परिणामी सहकार्य करण्याची वृत्ती सरकारी संस्थांमध्ये रुजलेली नाही. यामुळेच मुंबई विकास प्राधिकरणाचे मुख्याधिकारी आणि मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सरकारी अधिकारी असून एकमेकांचे स्पर्धक बनल्याचे दृश्य आज दिसते आहे. हे वाद खरे तर दोन व्यक्ती किंवा दोन व्यक्तिमत्त्वांमधील नाहीत. दोन्ही व्यक्तिमत्त्वे हुशार, नि:स्पृह आणि धडाडीच्या व्यक्ती आहेत. प्रश्न त्यांच्या क्षमतेचा किंवा कर्तृत्वाचा नाही तर त्यांच्यातील सहकार्याच्या भावनेच्या अभावाचा आहे. त्यांच्यात सहकार्य निर्माण करून त्यांच्याकडून मुंबईच्या विकासाची कामे करवून घेणे हे केवळ राजकीय नेतृत्वाच्याच हातात आहे.
मुंबईमधील विविध पातळीवरच्या सरकारी, सार्वजनिक विकाससंस्थांमधील भांडणे वाढत जाणे मुंबईसाठी आणि मुंबईकरांसाठी अतिशय घातक आहे. त्यामुळे मुंबईचे कोणतेही प्रश्न सुटणार नाहीत, उलट अधिकच गंभीर होतील. मात्र प्रशासनातील हा गोंधळ काही केवळ मुंबईचाच प्रश्न आहे असे मात्र नाही. जगातील जवळजवळ सर्व महानगरांना भेडसावणारा हा प्रश्न आहे. लंडनसारख्या महानगरांनी त्यावर तोडगे काढले आहेत आणि ते अनुभव मुंबईसाठी महत्त्वाचे आहेत. नागरी प्रश्नांचा अभ्यास करून उत्तरे शोधण्याचे काम अखंडपणे लंडनमध्ये चालते.
लंडन आणि मुंबई महानगरपालिका एकाच काळात, १९३० च्या दशकात निर्माण झाल्या. त्यांच्या निर्मितीमागची भूमिकाही एक होती. १९५० सालापर्यंत त्यांचा झालेला प्रवासही समांतर होता. त्यानंतर लंडनमधील प्रशासन व्यवस्थेमध्ये जाणीवपूर्वक, अभ्यास करून असंख्य बदल घडविले गेले. लंडन महापालिका, लंडनचे प्रादेशिक प्राधिकरण आणि इंग्लंडचे केंद्र शासन यांच्यामधील सत्तासंघर्ष काही कमी नाटय़मय नव्हते. लंडनची वाहतूक, घरबांधणी यांसारखे प्रश्नही मुंबईपेक्षा कमी तीव्र नव्हते. हुजूर पक्षाच्या मार्गारेट थॅचर पंतप्रधान असताना लंडनचे मजूर पक्षाचे मेयर आणि त्यांच्यातील भांडण इतके विकोपाला गेले की पंतप्रधानांनी ग्रेटर लंडन अॅथॉरिटीच बरखास्त करून टाकली. त्यानंतरच्या दहा वर्षांमध्ये लंडनच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. दहा वर्षे सुमारे शंभर प्रशासकीय संस्थांचा अनागोंदी कारभार लोकांना सहन करावा लागला. सरतेशेवटी लंडन महानगर प्रदेशासाठी अॅथॉरिटी स्थापन करून लंडनच्या मेयरकडे प्रशासनाचे सर्वाधिकार सोपवले गेले. प्रशासनातील अनागोंदी दूर करून लंडनच्या विकासासाठी त्यांची क्षमता वापरण्याचे हक्क आणि जबाबदारी मेयरकडे सुपूर्द करण्यात आली. नागरिकांच्या मतदानाद्वारे मेयरची निवडणूक करण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल केले गेले. त्यानंतर लंडनचे राजकारण निवळले आणि प्रशासन प्रभावी झाले. अशा प्रकारची, विकासकामांत गुंतलेल्या सर्व संस्थांना एका छत्राखाली आणणारी रचना मुंबईसाठी आवश्यक आहे असे अनेक तज्ज्ञांचेही मत आहे. महाराष्ट्राच्या पन्नासाव्या वाढदिवसाच्या वर्षांत स्वत:च्या अधिकारांना मर्यादा घालून स्थानिक प्रशासन बळकट करणे हे राजकारण्यांचे काम असले पाहिजे, मुंबईच्या भवितव्यासाठी ते आवश्यक आहे.
सुलक्षणा महाजन
sulakshana.mahajan@gmail.com