Leading International Marathi News Daily
गुरुवार । २८ मे २००९

थर्ड आय - सरकारी यंत्रणा! गरजेपोटी की धंद्यासाठी?
आपल्याच स्वप्नरंजनात रममाण असणाऱ्यांना डोळे उघडायला लावणारं सदर ‘थर्ड आय’.
‘व्हिवा’मधले लेख वाचायचे म्हणजे जरा फुरसतीतच वाचायला लागतात, नाही का? फुरसतीत म्हणजे जरा निवांत वेळ असेल तेव्हा किंवा सकाळच्या चहा-नाश्त्याबरोबर! लोकलमध्ये किंवा अन्य प्रवासात असे लेख वाचून समाधान होत नाही, परंतु मुंबईच्या धकाधकीच्या जीवनात हे सुख कुठलं म्हणा! पण दिवसाचे १४ तास घराबाहेर राहून, उरलेल्या वेळात स्वत:च्या हक्काच्या घरात बसून, ‘व्हिवा’सारख्या पुरवण्या वाचायला वेळ द्यायचा म्हणजे सुखच! मला तर कधीकधी स्वत:च्या हक्काच्या घरात बसून, ‘व्हिवा’ मार्फत माझे विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचवताना आपण किती रुपयांच्या जागेवर बसलो आहोत, याचा विचार मनात येतो. लिखाणाला बसण्याच्या माझ्या बैठकीच्या जागेची किंमत काय? असा विचार मनात घोळायला लागला की डोळे पांढरे व्हायची भीती वाटते.
लक्षात नाही आलं माझं म्हणणं? अहो मुंबईसारख्या शहरात स्वत:चं हक्काचं घर म्हटलं की, समोरच्याचा पहिला उत्सुक प्रश्न असतो, किती एरिया? किती स्क्वेअर फूट? आणि मग पुढचा प्रश्न असतो, कुठल्या भागात? लोकेशन काय? या प्रश्नांच्या

 

उत्तरावर ठरतं तुमचं राहणीमान, तुमचं स्टेटस, तुमची किंमत! मुंबईत स्वत:ची जागा असणं म्हणजे चंद्रावर घर असल्यासारखं वाटतं, इतर लोकांना! आपण आपल्या लहानपणी पावलाचं माप घेऊन चप्पल विकत घ्यायचो ना, तसं आता स्वत:च्या आजूबाजूला लक्ष्मणरेषा आखून स्क्वे. फू.च्या भावात स्वत:चं हक्काचं घर घ्यावं लागतं, इथं ना गुंठा, ना एकर, ना हेक्टर! ही मोजमापं तर आम्ही शहरी मंडळी कधीच विसरलोय. मग स्क्वे. फू.च्या गणितात मुंंबईकर मंडळी आपापली खुराडं शोधू लागली. दहा बाय दहाची खोली/ १ बीएचके/ २ बीएचके अशा चढत्या क्रमाच्या राहणीमानाची स्वप्नं बाळगायला लागली. आधी लगीन कोंढाण्याचं म्हणतात ना, तसं आधी लगीन स्वत:च्या हक्काच्या घराचं, असं ठरवून इथला उतावळा नवरा, गुढग्याला बाशिंग बांधतो, हल्ली!
आपलं गाव, आपली माती सोडून अनेकजण या मुंबापुरीत आले. काहीजण उच्चशिक्षणाच्या निमित्ताने, तर काही आपल्या वैयक्तिक उत्कर्षांसाठी, तर बरेच जण या मायावी नगरीच्या प्रेमात पडून आले. सुरुवातीला काहींना या मुंबानगरीनं सामावून घेतलं खरं, पण नंतर मात्र ‘भटाला दिली ओसरी, अन् भट हात-पाय पसरी!’ जो येईल तो या मुंबईला झोंबू लागला. स्थानिक लोकप्रतिनिधीसुद्धा, भावी मतदारांच्या लालसेपोटी सर्वाना ‘अतिथी देवो’ म्हणत राहिला. उदरनिर्वाहासाठी आलेले इथले लोक, चंगळवादाच्या अधीन कधी झाले, हे त्यांचं त्यांनाच कळलं नाही. जगण्याच्या मूलभूत गरजांची जागा, दिखाव्याच्या दुनियेनं घेतली.
आणि मग व्यावसायिकांना, व्यापाऱ्यांना, धनदांडग्यांना इथल्या ‘सामान्यांचा’ हा चंगळवाद, हा छानछोकीपणा खूपच भावला. जिच्यावर भाळून सगळे लट्टू झाले आहेत, अशा या ‘मुंबापुरीला’, ‘व्यावसायिकांनी आणि बिल्डरांनी, ‘नववधू’सारखं सजवायचा चंगच बांधला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एखाद्या लावण्यवतीला लाजवेल, असं सौंदर्य या ‘मुंबापुरी’ला द्यायचं, या ईर्षेने मग ‘सरकारी यंत्रणा’सुद्धा यात विशेष रस घेऊ लागली. मग गटारांवर आणि खाडय़ांवर मच्छिमार कॅलनीज आणि पोलीस क्वार्टर्स उभ्या राहिल्या. तर किनाऱ्यालगत ‘पाम बीच रोड’ची वस्ती वसू लागली. वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी ५० हून जास्त उड्डाणपूल उभे राहिले, पण गरज नसताना तितकेच स्कायवॉकसुद्धा उभे राहू पाहतायत.
गावाकडे १००० लोकसंख्येच्या लोकवस्तीसाठी ‘आठवडे बाजार’ भरतो; पण इथे १०० लोकसंख्येची बिऱ्हाडंच उद्ध्वस्त होऊन ‘बिग बाजार’ उभे राहिले. आणि मग राहत्या घरांचे भेडसावणारे प्रश्न सोपे करण्यासाठी, धनाढय़ बिल्डर्स मदतीला धावून आले. ‘दहा बाय दहाची खोली ’ ही गरजच मोडीत काढून त्यांनी २ बीएचके/ ३ बीएचके अशी मोठी स्वप्नं, भव्य संकल्पना असणारे पर्याय उपलब्ध केले.
सामान्य माणसाच्या गरजेनुसार, त्याला शिक्षण मिळावं म्हणून महानगरपालिकेच्या माध्यमातून, सरकारनं साक्षरतेचा पर्याय दिला. सामान्य माणसाच्या गरजेनुसार त्याला दोन वेळचं अन्न मिळावं म्हणून शिधावाटप केंद्र आणि झुणका भाकर केंद्र सारखे पर्याय सरकारनं उपलब्ध करून दिले. सामान्य माणसाला परवडेल म्हणून, स्वदेशी खादी ग्रामोद्योग केंद्र निर्माण करून सरकारने त्या वस्त्राने सामान्य माणसाची लाज झाकली, मग अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा पुरवताना, फक्त ‘निवाऱ्या’साठीच सरकारला, व्यावसायिक बिल्डर्सप्रमाणे, जागेच्या ‘धंद्यात’ उतरावसं का वाटलं असेल? ३००० घरांचा ‘जुगार मांडवासा का वाटला असेल?
जर ३००० सदनिकाच उपलब्ध करून द्यायच्या होत्या, तर मग १०० रुपयांच्या मोबदल्यात हजारो- लाखो अर्ज वाटपाचं कारणच काय? अर्जाची मुदत वाढवत राहून, १०० रुपयांचा गल्ला भरत ठेवण्यामागचं प्रयोजन काय असावं? अर्ज भरल्यानंतर बऱ्याच कालावधीनंतर, आलिशान रंगमंदिरात, जागेचा ‘आकडा’ घोषित करण्याचा हा बडेजाव कशासाठी असेल? बऱ्याच कालावधीनंतर एकाच व्यक्तीला जर दोन-तीन ‘आकडे’ लागले, तर मग इतका वेळ घेऊन, अर्जाची छाननी झालीच नसेल? का एकाच व्यक्तीला, दोन सदनिकांचा ‘आकडा’ लावून, त्यातला एकाचा ‘बाजार’ करायची ही ‘सरकारी खेळी’ असेल?
वर्सोवासारख्या विभागात तर या सदनिकेला सिक्युरिटी डोअर, पाईप गॅस, केबल, इंटरकॉमसारख्या आलिशान सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या आहेत. म्हणजेच पर्यायानं तिथल्या घरांच्या किमती ‘बाजारू’ आहेत. (सरकारी यंत्रणेने बांधलेली घरं असूनसुद्धा..) जनसामान्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजा, गरजेपोटीच पुरवणं हे खरं तर सरकारचं मुख्य कर्तव्य! मग निवाऱ्याच्याच बाबतीत हा ‘धंदा’ का? सुशिक्षित सरकारी यंत्रणेला कळेल अशा भाषेत बोलायचं, तर राहत्या जागांच्याच बाबतीत हा ‘व्यावहारिक दृिष्टकोन’ का?
बहुधा सरकार, आपल्या सामान्य, पांढरपेशा मध्यमवर्गीय जनमानसाचं एकंदरीत राहणीमानच उंचावू पाहत असेल, लावण्यवती, नववधू, ‘मुंबापुरीचे’ सगेसोयरेसुद्धा उच्चभ्रूच वाटले पाहिजेत, असा हट्ट किंवा चंगच बांधला असेल सरकारने कदाचित! मोडकळीस येणारी घरं म्हणजे ‘म्हाडा’ , अशी समजूत असणाऱ्यांनीसुद्धा, आलिशान राहणीमान म्हणजे ‘म्हाडा’ हे सत्य स्वीकारायचं ठरवलं की काय? कालानुरूप विचार बदलतात. सामान्य माणूसच जर चंगळवादाच्या आहारी जातोय, तर मग सरकारनं आपली धोरणं का नाही बदलायची?
‘गाव तिथे रस्ता, आणि रस्ता तिथे एसटी’ हे अजून एक सरकारी धोरण आहे, प्रवासाच्या बाबतीत! सुखद, आरामदायी प्रवास व्हावा, म्हणून खासगी, वातानुकूलित बसने लोक प्रवास करू लागले, तो सुखद गारवा अनुभवू लागले. मग सरकारी यंत्रणेला याची हाव सुटली. लाल डब्याच्या ताफ्यात चकचकीत मर्सडिज बेन्झच्या आलिशान बसेस आल्या, पण लाल डब्याचं काय? त्याच रूप बदलेल की नाही? की तो लाल डब्बाच दिसेनासा होईल आणि मऊमऊ आसनव्यवस्थेच्या या गारगार बसेस गावाकडच्या शेतकऱ्यांचं कष्टकऱ्यांचं राहिणीमान बदलून टाकायचं स्वप्नं घेऊन तिथल्या ग्रामपंचायतींची ‘पंचाईत’ करून टाकेल?
सामान्यांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांना, आधुनिकतेची जोड जरूर द्यावी, परंतु ती सामान्यांना परवडतील ना हे कोण पाहणार? भुकेला माणूस खिशात पैसा असेल तर हॉटेलमध्ये जाऊन, ‘काहीतरी द्या, पण द्या!’ असा जर काकुळतीला आला असेल, तर त्याच्या ‘भुकेकडे लक्ष द्यायला हवं, त्याच्या खिशातल्या पैशांवर डोळा कशाला? आणि सरकारी यंत्रणा तर सामान्यांच्या गरजेपोटीच, गरजेसाठीच उभ्या राहिल्या ना? मग अशा यंत्रणांना ‘गरज’ महत्त्वाची की नफा?
सरकारी यंत्रणांनी जर आपली मूळ धोरणंच बदलायची ठरवली असतील, तर ‘म्हाडा’ने सुरू केलेली ही सुरुवात असेल कदाचित! गरजेऐवजी ‘धंद्यासाठी’ जर सरकारी यंत्रणा राबत असतील, तर ही मुंबापुरी नक्कीच एक दिवस ‘बजबजपुरी’ म्हणून ओळखली जाईल. शिक्षणातही आधुनिकतेचे वारे वाहत आहेत. लोक ICSE, CBSE सारखे अन्य पर्याय शोधत आहेत. म्हणून महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये हीच ICSE, CBSE संस्कृती आली तर? गाव तिथे रस्ता आणि रस्ता तिथे मर्सडिज बेन्झ न्यायचाच अट्टहास असेल तर? झेपत नाही या सबबीखाली, जर संपूर्ण सरकारी यंत्रणाच, गरजेपोटी धंदेवाईकाच्या हातात गेली तर?
sanjaypethe@yahoo.com