Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ३० मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेला नगरच्या शिक्षण संस्थांचा विरोध!
मोहनीराज लहाडे, नगर, २९ मे
अकरावीच्या प्रवेशातील गोंधळ टाळण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने राबविण्याचा माध्यमिक

 

शिक्षण विभागाचा निर्णय नगर शहरातील शिक्षण संस्थांनी हाणून पाडला! संस्थांनी संमती दिली असती, तर विभागाच्या वतीने यंदापासून केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार होती. दहावीचा निकाल लवकरच जाहीर होईल. या पाश्र्वभूमीवर ही घटना लक्षवेधी आहे.
दहावीचा निकाल सलग दोन वर्षे उंचावल्याने शहरात ११वीच्या प्रवेशासाठी गोंधळ निर्माण झाला, आंदोलनेही झाली. ऐनवेळी धावपळ होऊन वाढीव तुकडय़ांना मान्यता द्यावी लागली. त्यामुळे माध्यमिक विभागाने यंदा ११वीसाठी केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव पुढे आणला होता. १०वीचा निकाल पुन्हा उंचावल्यास अकरावीच्या प्रवेशाचा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शहरात ११वीच्या कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेच्या तुकडय़ा, त्यातील विद्यार्थीप्रवेशाची क्षमता, १०वीच्या विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्ण होण्याचे वाढलेले प्रमाण, प्रवेशासाठी पाल्य व त्यांच्या पालकांचा विशिष्ट शाळा- महाविद्यालयांकडे असणारा ओढा, त्यातून संबंधित संस्थांत वाढणाऱ्या गर्दीतून आकारले जाणारे अवाजवी शुल्क व देणगी, काही शाळा-महाविद्यालयांच्या ओस पडणाऱ्या तुकडय़ा, इच्छित ठिकाणी प्रवेश मिळतो की नाही याविषयी विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेली भीती, मेरिटमुळे व त्याअभावी विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी एकाच वेळी अनेक ठिकाणी करावी लागणारी धावपळ, त्यासाठी होणारा खर्च, लूट, प्रवेशाच्या रांगेत तासन्तास तिष्ठत रहावे लागणे अशा वातावरणाच्या पाश्र्वभूमीवर माध्यमिक विभागाने नगर शहरात प्रायोगिक पातळीवर यंदाच्या ११वीची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने राबविण्याचे ठरवले होते. हा निर्णय विद्यार्थीहिताचा होता. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात २९ एप्रिलला नगर महाविद्यालयात मुख्याध्यापक-प्राचार्याची बैठक घेतली, स्वरूप समजून सांगितले. निर्णय राबविण्यासाठी स्वीकाराचा किंवा नकाराचा विकल्प भरून देण्यास सांगितले.
शहरात ११वीच्या तुकडय़ा असलेल्या ३४ शाळा, महाविद्यालये आहेत. त्यातील पेमराज सारडा व नगर महाविद्यालय, रामराव चव्हाण विद्यालय, वर्का स्कूल, माणिकताई करंदीकर विद्यालय व रामकृष्ण एज्युकेशन स्कूल या केवळ सहा संस्थांनी संमती कळवली. रेसिडेन्सिअल विद्यालयाने नकार कळवताना इतर शहरांची परिस्थिती पाहता ही प्रक्रिया संथगतीने राबविली जाते. त्यामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास पुरेसा अवधी मिळत नाही; तरीही विभागाचा आदेश असेल तर प्रक्रिया राबवू, असे पत्रात नमूद केले. उर्वरित २७ शाळा-महाविद्यालयांनी संमती किंवा नकार कळविण्याची तसदीही महिनाभरात घेतली नाही! बहुसंख्य संस्थांच्या या भूमिकेमुळेच विभागाचा हा निर्णय हाणून पाडला गेला, असे मानले जाते.
दहावीचा निकाल एकदम वाढल्याने दोन वर्षांपूर्वी ३९ तुकडय़ा ऐनवेळी मंजूर केल्या गेल्या. गेल्या वर्षीही ५५ शाळा-महाविद्यालयांसाठी ११वीच्या तुकडय़ांना अशीच मान्यता दिल्या गेल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित रहावे लागले नाही. शहरात सध्या कला शाखेच्या ४७, वाणिज्यच्या २० व विज्ञानाच्या २७ अशा एकूण ९४ तुकडय़ा आहेत. त्यांची प्रवेशक्षमता ७ हजार ५२० आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या ओढय़ामुळे काही ठिकाणी वाढीव प्रवेश दिले गेले, तर काही तुकडय़ा ओस पडल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या काळात ठराविक दिवसांत मोठी धावपळ करावी लागते. अनेक ठिकाणी अर्ज करावे लागतात. अर्जासाठी विभागाने शुल्क ठरवून दिले, तरी संस्था त्यापेक्षा अधिक शुल्क आकारतात. काही ठिकाणचे मेरिट अचानक वाढते. हे सर्व टाळून विद्यार्थ्यांचे अर्ज एकाच ठिकाणी स्वीकारले जाऊन अर्जातील प्रवेशाच्या विकल्पानुसार गुणवत्तेच्या प्राधान्यक्रमाने केंद्रीय प्रवेश पद्धतीत ११वीसाठी प्रवेश दिला जाणार होता.
या धोरणास संस्थांचा असहकार असण्यामागे अनेक कारणे आहेत. अर्जविक्रीतून जमा होणारी मोठी रक्कम हेही एक आहे. काही संस्थांना मेरिट घसरण्याचा धोका वाटतो.
पुण्यात ही प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांपासून यशस्वीपणे राबविली जात असताना नगर शहरातील संस्थांना कोणती अडचण जाणवते? प्रवेशाचे अधिकार आपल्या हातून जातील, अशी भीती त्यामागे असावी. ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी शिक्षण विभाग स्वतचा कर्मचारी वर्ग वापरणार होता.