Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ३० मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

आदिवासी भागातील शिक्षण संस्थांची अडवणूक
राजूर, २९ मे/वार्ताहर

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात अनेकदा हेलपाटे मारूनही काम होत नसल्याने आदिवासी

 

भागातील शैक्षणिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करीत या प्रकाराकडे शिक्षणमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
शिक्षक मान्यता, नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयास व तुकडी मान्यता, विषय मान्यता आदी कामांसाठी शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागतात. त्यात एकदा दिलेला प्रस्ताव पुन्हा पुन्हा द्यावा लागतो, तर दिलेले प्रस्तावही उपसंचालक कार्यालयातून गहाळ होतात. त्यामुळे पुन्हा विद्यालयांना प्रस्ताव करून पुन्हा जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांची शिफारस त्यात अकोले-संगमनेर-नगर व पुणे असा प्रवास त्यामुळे शिक्षण संस्था मेटाकुटीला आल्या आहेत. शिक्षण उपसंचालक, सहायक उपसंचालक, अधीक्षक यांच्याकडून योग्य माहिती न मिळाल्याने कर्मचारी नाराज होऊन गावाकडे परततात. ‘या सोमवारी’, ‘साहेब नाही’, अशी उत्तरे देऊन शिक्षकांची बोळवण केली जाते. विद्यार्थ्यांची परीक्षा होऊनही परीक्षेला दुसऱ्या विद्यालयातून परवानगी न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. आर्थिक तडजोड केल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नसल्याकडे शिक्षणमंत्री, समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
नगर येथील शिक्षण अधिकारी दीर्घ मुदतीच्या रजेवर असल्याने निर्णय घेण्यास विलंब होत आहे. मार्च महिन्यात दिलेले प्रस्ताव वर्ष उलटूनही, तसेच लाल फितीच्या कारभारामुळे धूळखात पडलेले असतात. उपशिक्षणाधिकारीही या प्रस्तावासाठी आढेवेढे घेत असून, शिक्षणमंत्र्यांच्या जिल्ह्य़ात ही परिस्थिती असेल, तर राज्यात काय स्थिती असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
शिक्षण संस्थांनी वेळेत प्रस्ताव करूनही त्यावर १५ दिवस ते १ महिन्यांत निर्णय होणे आवश्यक असताना १७ महिने उलटूनही उपसंचालक कार्यालय निर्णय घेत नसल्याने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.