Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ३० मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘ग्रामीण शिक्षण संस्थांना सरकारने अर्थसाहाय्य द्यावे’
राहाता, २९ मे/वार्ताहर

राज्याच्या ग्रामीण भागात कार्य करणाऱ्या शिक्षण संस्थांना सरकारने अर्थसाहाय्य द्यावे अथवा

 

पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप स्वीकारावी, असे मत लोणी येथील प्रवरा सामाजिक अभ्यास मंडळाने व्यक्त केले.
प्रवरा सामाजिक अभ्यास मंडळाच्या सदस्यांची बैठक लोणी येथे माजी खासदार बाळासाहेब विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्या वेळी प्रा. एस. टी. निकम, आर. जे. लांडगे, डॉ. भास्कर गायकवाड, ए. पी. उंडे, एन. डी. बोधाई, रमाकांत बोठे, प्राचार्य डॉ. एस. आर. वाळुंज, प्राचार्य भाटे, प्रा. दिवेकर आदी उपस्थित होते.
सरकारने शैक्षणिक संस्थांना अनुदान बंद केल्याने काही संस्थांची अवस्था बिकट झाली असल्याने त्यांना ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी सरकारने अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. शैक्षणिक संस्थांना पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप स्वीकारण्यास परवानगी दिल्यास त्याचा फायदा उच्च तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी गरीब विद्यार्थ्यांना होईल. पर्यायाने तरुणांना स्वतच्या पायावर उभे राहून व्यवसाय सुरू करण्यास मदत होईल. त्यासाठी नव्या तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण संस्था ग्रामीण भागातच प्राधान्याने सुरू करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारण्याची आवश्यकता असल्याचे मत अभ्यास मंडळाने व्यक्त केले.
राखीव जागांच्या संदर्भात घटनात्मक तरतुदींना धक्का न लावता आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील सर्व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे. त्यामुळे हुशार विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे शक्य होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळेस घेण्यात याव्यात, असे मत अभ्यास मंडळाने व्यक्त केले आहे.