Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ३० मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

मंत्रालयासमोर उपोषणाचा आदिवासी संघटनेचा इशारा
राजूर, २९ मे/वार्ताहर

खऱ्या आदिवासींच्या सवलती बोगस आदिवासींना देणाऱ्या व चौकशीचे नाटक करणाऱ्या

 

सरकारच्या विरोधात मंत्रालयासमोर राज्यातील आदिवासी उपोषण करणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीत आदिवासी समाजाला वेगळा विचार करावा लागेल, असा इशारा राज्य आदिवासी संघटनेने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने ९५ हजार बोगस आदिवासींची भरती केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आदिवासी जागा भरल्या नाहीत, तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या जागा भराव्यात. या आदेशाचे पालन मुंबई महानगरपालिकेने लागू केले आहे. मात्र, ही बाब घटनाबाह्य़ असून तिचा निषेध आदिवासी संघटनांनी या निवेदनात केला आहे. आदिवासी पात्र उमेदवार न मिळाल्यास तो मिळेपर्यंत या जागा रिक्त ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मंत्रालयातील विविध विभागातील जमातीच्या प्रवर्गातील एकूण २६१ कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीची मागणी मधुकरराव पिचड यांनी केली होती. ८३ पैकी ३२ कर्मचाऱ्यांची जातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरली. मात्र, त्यावरही पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली पाच मंत्र्यांची समिती रद्द करावी. ही समिती बेकायदेशीर असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. आदिवासींच्या प्रश्नात २३ आदिवासी व अन्य ६५ आमदारांनी लक्ष घालण्याचे आवाहन निवेदनात करण्यात आले आहे.