Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ३० मे २००९
  निरीक्षकाचे कवडसे
  राजकारणात तिचे पाऊल पुढे पुढे
  पण बोलणर आहे! - चटक
  विज्ञानमयी
  गर्भसंस्कार विशेषांक
  प्रतिसाद
  पर्यावरणरक्षणात पुढाकार
  सूर्यशेगडीशी सोयरीक
  वाळवणी वैविध्य
  काळ सुखाचा - ‘मम्मा, चिंता म्हणजे काय?’’
  चिकन सूप... - पायरी-पायरीने वाटचाल
  'ती'चं मनोगत - स्त्री-जीवनातील वेदनांचं सोलीव दर्शन
  कवितेच्या वाटेवर... - रुक्मिन इचारते देवा जनीचं काय नातं?
  ललित - कुल्फी ते गोळा..
  बरीचशी धरतीची
  दिल से - नौतपा आणि फुहार

 

निरीक्षकाचे कवडसे
यंदा भारतात लोकसभा निवडणूक यशस्वीरीत्या पार पडण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कोणती आव्हाने होती आणि त्यांनी ती कशी पेलली, हे जाणून घेण्याचे कुतूहल अनेकांना असू शकते. महाराष्ट्र राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालक आणि सचिव
मनीषा पाटणकर- म्हैसकर यांनी रायबरेली मतदारसंघाच्या निवडणूक निरीक्षक म्हणून कामगिरी बजावली. उत्तर प्रदेशमधील तो एक महत्त्वाचा मतदारसंघ. सोनिया गांधींचा इलाका. गेल्या १५ वर्षांत निवडणूक प्रक्रिया कशी विकसित होत गेली, आज ती परिपक्व होताना दिसतेय, त्यामागे कोणते घटक कारणीभूत आहेत, याचे विश्लेषण मनीषा यांनी केले. त्यांच्या निरीक्षणाचे हे शुभदा चौकर यांनी केलेले शब्दांकन -
भारतीयांनी ज्याचा अवश्य अभिमान बाळगावा, अशी एक प्रचंड मोठी प्रक्रिया आपण अलीकडे अनुभवली. यंदाची लोकसभा निवडणूक ज्या सुरळीतपणे पार पडली, त्याबद्दल जगभरातून कौतुकाच्या शब्दांचा वर्षांव होत आहे. भारतीय लोकसभेच्या

 

निवडणुकीच्या प्रक्रियेबद्दल अप्रुप वाटल्याचे ‘व्हाईट हाऊस’नेही म्हटले आहे.
दोन आठवडय़ांपूर्वीच्या ‘चतुरंग’ पुरवणीत या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांची गाऱ्हाणी प्रसिद्ध केली गेली होती. ‘बेपर्वाईचे ठसे’ या शीर्षकाखाली ती संकलित झाली होती. ज्यांनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत पहिल्यांदाच भाग घेतला होता असे बँक, आयुर्विमा कर्मचारी, शिक्षक यांना ज्या गैरसोयींना तोंड द्यावे लागले, त्याचे पाढे त्यांनी वाचले होते. या प्रक्रियेतील त्यांची सामीलकी यापुढे तरी सुकर व्हावी, या दृष्टिकोनातून ते अनुभव आम्ही संकलित केले होते. त्याची दखल घेऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीत सोयी-सुविधांचा दर्जा वाढवला जाईल आणि एकंदर व्यवस्थापन अधिक चांगले होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करूया. एक मात्र नमूद करावे लागेल की, या सर्व तक्रारकर्त्यांना अनेक गैरसोयींशी सामना करावा लागला तरी त्यांनी त्यांचे काम चोख बजावले आणि निवडणूक यथास्थित पार पाडण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले. गैरसोय झाली, म्हणून कोणी असहकार पुकारला नाही. त्यांना प्रथमिक सोयी-सुविधा व्यवस्थित मिळाल्या, तर यापुढे अशा कामासाठी पुढे येण्याचा उत्साह वाढू शकेल, असे त्यांचे रास्त म्हणणे होते.
अशा असुविधांची काळी किनार वगळता, कायदा, सुरक्षा आणि निर्भयता या निकषांचा विचार केला तर देशभरात निवडणुका फारच उत्तमरीत्या पार पडल्या, हे कोणीही नागरिक मान्य करेल. यंदा मतदानातील गैरप्रकारही आटोक्यात आल्याचे आणि मतदानाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असल्याचे आधिक्याने जाणवले.
एवढय़ा मोठय़ा लोकशाहीत, निवडणूक यशस्वीरीत्या पार पडण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कोणती आव्हाने होती आणि त्यांनी ती कशी पेलली, हे जाणून घेण्याचे कुतूहल अनेकांना असू शकते. महाराष्ट्र राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालक आणि सचिव मनीषा पाटणकर- म्हैसकर यांनी रायबरेली मतदारसंघाच्या निवडणूक निरीक्षक म्हणून कामगिरी बजावली. उत्तर प्रदेशमधील तो एक महत्त्वाचा मतदारसंघ. सोनिया गांधींचा इलाका. प्रियांका गांधी जिथे रोज १०-१२ तास प्रचार करून ‘माँ के लिये मतदान करो’ असं आवाहन करत होत्या, नागरिकही गांधी घराण्यातील या धाकटय़ा पातीच्या साध्या आणि मृदू व्यक्तिमत्त्वामुळे भारावून जात तिच्या सभांना गर्दी करत होते, असा हा राजकीयदृष्टय़ा व्हीआयपी मतदारसंघ. इथे काही खुट्ट झालं तरी त्याचे पडसाद देशभर उमटणार. अशा मतदारसंघात निरीक्षकाची भूमिका जबाबदारीने पार पाडलेल्या मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांनी गेली काही वर्षे चाललेली निवडणूक सुधारणांची प्रक्रियाही फारच जवळून अनुभवली आहे. १९९४ पासून आजपर्यंत अनेकदा विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या व्यवस्थापनात त्यांनी सहभाग घेतला होता. उत्तर प्रदेशातून परतल्यानंतर त्यांच्याशी गप्पा मारल्या, तेव्हा गेल्या १५ वर्षांत निवडणूक प्रक्रिया कशी विकसित होत गेली, आज ती परिपक्व होताना दिसतेय, त्यामागे कोणते घटक कारणीभूत आहेत, याचे विश्लेषण त्यांनी केले. त्यांच्या निरीक्षणाचे हे शब्दांकन -
‘यंदा निवडणुका सुरळीत पार पडल्याबद्दल जगभर भारताचे कौतुक झाले, त्याचे पूर्ण श्रेय निवडणूक आयोगाच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना दिले पाहिजे. सर्वसामान्य नागरिकाला फक्त निवडणुकीच्या मोसमातच या आयोगाचे काम दिसू शकते. पण निवडणुकीचा माहोल नसताना गेली अनेक वर्षे या आयोगाचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू होते, ज्याचा परिपाक आपल्याला यंदा अनुभवायला मिळाला. आय. ए. एस. झाल्यानंतर मी पहिल्यांदा निवडणुकीचे काम केले १९९४ मध्ये. वध्र्याला. तेव्हा मतदान यंत्रे नव्हती. मतपेटीतून मतपत्रिका काढून मतमोजणीचे काम पूर्ण व्हायला तब्बल २४ तास लागले होते आणि यंदा तर २४ मिनिटांत मतमोजणीची एकेक फेरी पूर्ण झाली. ही क्रांती मला थक्क करणारी वाटते. मतपत्रिका ते मतयंत्र या प्रवासात कामाचा वेग जसा वाढला, तसा दर्जाही आमूलाग्र सुधारला. विशेषत: गेल्या काही वर्षांत दर्जात्मक सुधारणांनी कसा वेग घेतला, त्याचा आलेख माझ्या डोळ्यासमोर तरळतोय. २००७ मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि गुजरात विधानसभा निवडणुका, २००८ मधील मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणूक आणि यंदाची लोकसभा निवडणूक या चार निवडणुकांत निरीक्षक म्हणून काम करताना मला निवडणूक सुधारणांचा सुखद अनुभव येत गेला. या सुधारणा नेमक्या कोणकोणत्या पातळ्यांवर होत गेल्या, ते जाणून घेण्यासारखे आहे.
पहिली महत्त्वाची गोष्ट आयोगाने केली ती म्हणजे मतदार याद्या पक्क्या केल्या. दोषरहित केल्या. त्यामुळे बोगस मतदानाचे प्रमाण रोखले गेले. प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या मदतीने त्यांनी या याद्यांमधील मृत मतदारांची नावे काढून टाकली. काही मतदारांची नावे त्या संघात नोंदलेली असतात, पण ते मतदार तिथे राहत नसतात. नोकरी-उद्योगानिमित्त ते अन्य ठिकाणी गेलेले असतात. त्यातही काही व्यक्तींचे बाकी कुटुंबीय तिथे राहत असतात आणि कुटुंबातील एखाददुसरी व्यक्ती गावाबाहेर अन्यत्र स्थलांतरित झालेली असते. तर काही कुटुंबेच्या कुटुंबे परगावी राहत असतात. अशांची ‘मिसिंग व्होटर्स’ अशी वेगळी वर्गवारी करून त्यांची स्वतंत्र यादी बनवली गेली. ही यादी स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे दिली गेली. त्या यादीतील व्यक्ती मतदानासाठी आल्यावर विशेष पडताळणी करण्याचे आदेश दिले गेले होते. काही मतदारांची नावे चुकून दोनदा नोंदली गेलेली असतात. विशेषत: दोन मतदारसंघांच्या सीमेवरील प्रांतांत असा डबल एन्ट्रीचा धोका संभवतो. निवडणूक आयोगाने विशिष्ट सॉफ्टवेअरच्या साहय़ाने ही पुनरावृत्ती टाळली.
यंदा आणखी एक उल्लेखनीय बाब आयोगाने केली. संवेदनशील मतदार केंद्रांसाठी निरीक्षकाच्या जोडीने एक सूक्ष्मनिरीक्षक म्हणजे मायक्रो ऑब्झव्‍‌र्हर नेमला गेला. संवेदनशील मतदार केंद्र कोणते? तर जिथे याआधी कधी अनुचित घटना घडली आहे, जिथे यापूर्वी मतदान खूपच जास्त वा खूप कमी झाले आहे; ज्या भागात काही विशिष्ट तणावपूर्ण वातावरण आहे- असे केंद्र निश्चित करण्यात आले. शिवाय त्या केंद्रांतील मिसिंग मतदार मतदान केंद्रांवर आले की, त्यांचे चित्रीकरण करून ठेवले गेले; जेणेकरून नंतर काही वाद निर्माण झाल्यास हाताशी पुरावा असावा.
गेल्या दोन निवडणुकांत मला आयोगाचा आणखी एक प्रयत्न लक्षणीय वाटला, तो म्हणजे ‘व्हर्नलेबिलिटी मॅपिंग’. देशातल्या अनेक मतदारसंघांत काही भाग असे असतात जिथून मतदान फारसे होतच नाही. विशेषत: गावकुसाबाहेरच्या वस्त्या या प्रक्रियेपासून दूर राहिलेल्या असतात. त्यांचे सामाजिक अभिसरणच शून्य असते आणि त्यामुळे राजकीय सहभागही. लोकशाहीपासून वंचित असलेल्या अशा भागांना निवडणुकीपूर्वी प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांना मतदानासाठी प्रवृत्त करण्याचे काम मला उत्तर प्रदेशात करायला मिळाले. या भागांना ‘मजरे’ म्हणतात. मजरेंना भेट देऊन त्यांना निर्भयपणे मतदानाचे आवाहन करण्याचा अनुभव मला स्वत:ला समाधान देणारा होता. २००७ मध्ये मी अशा वस्त्यांमध्ये गेले तेव्हा या वंचितांचे उद्गार होते की, ५० वर्षांत आम्ही प्रथमच मतदान करतोय. मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर फुललेले हसू हे माझ्या मनातला समाधानाचा निर्देशांक वाढविणारे होते.
आम्ही निवडणूक निरीक्षक म्हणून अन्य प्रांतात जातो, ते निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून. सर्वसामान्य जनता, मतदार आणि स्थानिक प्रशासन या सर्वासाठी आम्ही निरीक्षक म्हणजे निवडणूक आयोगाचे दृश्यरूप असतो. चेहरा असतो. आणि ही जबाबदारी फार मोठी असते. मुख्य लक्ष्य असते निवडणुका उत्तमरीत्या पार पाडण्याचे. त्यामुळे औटघटकेची पण महत्त्वाची अशी ही जबाबदारी नेटाने पार पाडायची तर स्थानिक प्रशासनाशी जुळवून घेऊन काम करणे क्रमप्राप्त असते. ‘कमी तिथे आम्ही’ या भूमिकेतून प्रत्येक काम पूर्ण करावे लागते. निवडणुकीच्या साधारण २० दिवस आधीपासून आमचे काम सुरू होते. मतदार याद्यांची अचूकता तपासा, मतदानाची ठिकाणे बघून घ्या, आचारसंहितेचे पालन होते ना हे पडताळा, ही कामे निवडणुकीपूर्वी चोख पूर्ण करावी लागतात. एखादे मतदान केंद्र सोयीचे वाटले नाही तर ते आयोगाला कळवून बदलावे लागते. एका निवडणुकीत माझ्या मतदारसंघातील एका केंद्राचा जिना फार अरुंद आणि अडचणीचा होता. तो सुरक्षित आणि सोयीस्कर न वाटल्याने ते केंद्र मी बदलायला लावले. अलीकडे बहुतांश मतदान केंद्रे शाळेत थाटली जातात. सर्व शिक्षा अभियानामुळे देशभरातील शाळांची एकंदर स्थिती गेल्या काही वर्षांत चांगलीच सुधारली आहे. बहुतांश सरकारी शाळांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृहे, स्वयंपाकघर अशा किमान सोयी उपलब्ध आहेत. काही शहरी भागात एका स्थानावर अनेक मतदान केंद्रे असतात. मग तिथल्या ताणाचा अंदाज घेऊन काही बदल करावे लागतात.
निरीक्षक म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीने स्थानिक प्रशासनाच्या साहय़ाने अशा भागांत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी विशेष लक्ष देणे अपेक्षित असते. मतदान केंद्राची सुरक्षितता फार महत्त्वाची जबाबदारी असते. मतदारसंघात उपलब्ध असलेला पॅरामिलिटरी फोर्स नेमका कसा वापरला म्हणजे सुरक्षेचा प्रश्न आटोक्यात ठेवता येईल, याचे नियोजन त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने काटेकोरपणे करावे लागते.
आम्ही निरीक्षक म्हणजे शासन, प्रशासन, उमेदवार, मतदार आणि सुरक्षा यंत्रणा या सर्वाना जोडणारा दुवा असतो. यातील प्रत्येक घटक आमच्याशी थेट संपर्क साधून अडचणी सांगू शकतो. या सर्व घटकांच्या थेट संपर्कात राहण्याचे समाधानही हे काम आम्हाला मिळवून देते. या सर्व घटकांत सुसूत्रता राखण्याचे काम आव्हानात्मक तर असतेच, शिवाय नाजूकही. अतिशय संयतपणे ते पार पाडावे लागते. त्यासाठी व्यवस्थापन कौशल्याचा कस लावावा लागतो. सामोपचाराची नीती आणि तरी ठाम भूमिका- अशी कसरत करावी लागते. जेव्हा भारतीय लोकशाहीबद्दल कौतुकोद्गार ऐकायला मिळतात, तेव्हा या पूर्ण प्रक्रियेत आपलाही खारीचा वाटा होता, या समाधानाचे संचित पुढच्या वाटचालीसाठी कामी येते आणि मनात येते की, निवडणूक यंत्रणा तर एव्हाना परिपक्व झाली आहे, आता तरी मतदारांनी उत्साहाने आणि निर्भयपणे अधिकाधिक मतदान करून या प्रयत्नांना दाद द्यावी.’
निवडणुकीच्या यशाचे गमक मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांच्या तोंडून असे प्रत्यक्ष प्रतिनिधीच्या रूपात ऐकताना या बहुआयामी कार्याताल प्रत्येक टप्प्यावरील कामाचे महत्त्व किती आहे, हे लक्षात येते. गेले काही वर्षे सातत्याने टालू असलेली निवडणूक सुधारणांची प्रगती देशाच्या प्रगतीसाठी आणि इमेज-बिल्डिंगसाठी फार उपकारक ठरते आहे. आपण यापूर्वी जे ‘बेपर्वाईचे ठसे’ मांडले होते, ते पुसण्यासाठी आणि अधिक कार्यक्षमतेचे ठसे दमदार उमटवण्यासाठी प्रशासनाचे असे जबाबदार प्रतिनिधी जोरकस प्रयत्न करतील, असा आशावाद यातून जागा होतो. ’