Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ३० मे २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

रिलायन्स प्रकल्पासाठी ‘सॅटेलाइट मॅपिंग’ने जमीन निश्चिती!
जयंत धुळप
अलिबाग, २९ मे

 

अलिबाग तालुक्यातील शहापूर-धेरंड आदी नऊ गावांत होऊ घातलेल्या टाटा-रिलायन्सच्या औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांना आपल्या जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा असलेला तीव्र विरोध डावलण्यासाठी, आता शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष जागेवर न जाता ‘सॅटेलाइट मॅपिंग’ तंत्रज्ञानाने शेतजमिनींची आकार निश्चिती करून भूमी संपादन कायदा कलम ९(२)च्या नोटिसा शेतकऱ्यांना बजावण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाने धडक मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतजमिनींच्या संपादनासाठी अशा प्रकारे सॅटेलाइट मॅपिंग करण्याचा हा देशातील पहिलाच प्रसंग ठरणार आह़े
‘सॅटेलाइट मॅपिंग’ या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेडच्या रिलायन्स औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी शेतजमिनींची आकार निश्चिती करण्यास काही अटींवर तत्त्वत: मान्यता देणारे शासनाचे पत्र जिल्हा विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आह़े याच पत्राच्या आधाराने आता भूमी संपादनाच्या पुढील टप्प्यातील प्रक्रिया अतिशय गतिमान झाली आह़े
उच्च न्यायालयाने ६ ऑक्टोबर २००५ रोजी एका याचिकेच्या निकालात सरकारी वा खासगी क्षेत्रात असलेल्या कांदळवनांचे (मॅन्ग्रोव्हज्) याच ‘सॅटेलाइट मॅपिंग’ तंत्राने स्थान निश्चिती करून, कांदळवने असणाऱ्या सरकारी जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे, तर कांदळवन युक्त खासगी जमिनी संरक्षित करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हा प्रशासनास दिले होत़े त्यासाठी अलिबाग वन विभागाने नऊ शासकीय पत्रे लिहून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला आह़े तरी गेल्या चार वर्षांंत या कांदळवनांसाठी सॅटेलाइट मॅपिंग तंत्रज्ञान न वापरणाऱ्या रायगड जिल्हा प्रशासनाने आता त्याच तंत्राचा वापर रिलायन्स औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित करण्यासाठी करणे म्हणजे रायगड जिल्हा प्रशासन नेमके ‘कुणाच्या घरात पाणी भरीत आहे’, हे उघड झाले आह़े
गेल्या वर्षी शहापूर-धेरंड आदी गावांत रिलायन्सकरिता शेतजमिनींची मोजणी करण्यासाठी गेलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पथकाचा संतप्त शेतकऱ्यांनी खरपूस समाचार घेतला होता़ त्याच वेळी शासकीय कर्मचारी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या या तीव्र विरोधास सामोरे जाऊन पुन्हा मोजणीस जाण्यास स्पष्टपणे नकार दिल्यानंतर या अत्याधुनिक ‘सॅटेलाइट मॅपिंग’ची क्लृप्ती वापरण्यात येणार असल्याचे कर्मचारी संघटनेच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यानेच सांगितले आह़े.