Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ३० मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

नॅनो घरे
उद्योगपती रतन टाटा यांनी सर्वसामान्यांसाठी एक लाखात मालकीच्या गाडीचे स्वप्न अखेर पूर्ण केले. प्रत्यक्षात ही गाडी एक लाखात मिळणार नसली तरी जी घोषणा केली होती ती त्यांनी अंमलात आणली. त्यापाठोपाठ नॅनो घरांची संकल्पनाही त्यांनी मांडली असून ती लवकरच पूर्णत्वास नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. नॅनो घरासोबत एक नॅनो कारही देण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. टाटांनी नॅनो घरांची संकल्पना मांडल्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनीही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी एक लाख नॅनो घरे बांधण्याचे ठरविले आहे.
‘नॅनो’ या जास्त वापरात नसलेल्या शब्दाला टाटांनी सर्वांमध्ये चांगलेच परिचित करून टाकले आहे. टाटांची नॅनो कारची संकल्पना प्रत्यक्षात येण्याआधी कर्जतजवळ तानाजी मालुसरे सिटी या नावे नॅनो घरांची निर्मिती सुरू झाली होती. मुंबईपासून खूप दूर असलेल्या या घरांना ‘न भूतो, न भविष्यती’ असा प्रतिसाद मिळाला. मुंबईतल्या म्हाडा घरांसाठीही असाच प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. यापैकी अनेकजणांनी गुंतवणूक म्हणून घरे घेण्याचे ठरविले असले तरी त्यात गरजुही अनेक आहेत. टाटांनी बोयसर येथे नॅनो घरांची संकल्पना मांडल्यानंतर त्यास किती प्रतिसाद मिळाला हे कळू शकलेले नाही. मात्र नॅनो घरांना प्रचंड मागणी आहे हे मात्र निश्चित.
नॅनो घर म्हणजे काय. एक बेडरूम, किचन, हॉल आणि सोबत टॉयलेट हे सारे कमीतकमी एरियात. साधारणत: तीनशे ते साडेतीनशे चौरस फूट. कर्जतमधील घरांच्या किमती सामान्यांना

 

परवडणाऱ्या होत्या तर टाटांच्या बोयसर येथील घरांच्या किमती चार लाख रुपयांपासून सुरू होणार आहेत. टाटांच्या प्रकल्पात शाळा, इस्पितळे, उद्यान आदींचा समावेश आहे. एक छोटे शहर उभारण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मुंबईत हा प्रयत्न यशस्वी होणे कठिण आहे. .याचे कारण म्हणजे जागांच्या प्रचंड किमती. मात्र मुंबईजवळ असलेल्या काही उपनगरांमध्ये विशेषत: ठाणे-घोडबंदर रोड, काशिमिरा, मीरा रोड, वसई आदी ठिकाणी नॅनो घरांच्या प्रकल्पांना प्रचंड प्रतिसाद मिळू शकतो. मात्र त्या दृष्टिने शासनाने विचारच केलेला दिसत नाही.
मुंबईकरांसाठी नॅनो घरांची कल्पना म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील २६९ घरांचे घर इतपतही मर्यादीत राहू शकते. ही घरे साधारणत: पाच ते सात लाखांत मुंबईकरांना उपलब्ध करून देता येतील. म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासातून अशाच रीतीने दोन-तीन लाख ३३० चौरस फुटाची घरे उपलब्ध होऊ शकली असती. परंतु आता म्हाडाच्या नव्या ठरावामुळे ते शक्य नाही. या घरांच्या किमती विविध परिसरानुसार साधारण सात ते दहा लाखांपर्यंत मर्यादित राहू शकली असती. सामान्य मुंबईकरांना कर्ज काढून ही घरे विकत घेणे शक्य आहे. परंतु त्या दृष्टिने ठोस धोरणच म्हाडाकडे (पर्यायाने शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडे) नाही, असे दिसून येत आहे.
शहरातील गिरण्यांच्या जमिनींपैकी एक तृतीयांश जागा म्हाडाच्या वाटय़ाला आली आहे. या जागा अद्याप म्हाडाच्या ताब्यात मिळालेल्या नाहीत वा त्या मिळविण्यासाठी म्हाडाकडून प्रभावी प्रयत्न केले गेल्याचे दिसून येत नाही. या ठिकाणी उपलब्ध असलेला एफएसआय पाहता म्हाडाला लाखो नॅनो घरे उपलब्ध करता येऊ शकतील. म्हाडाच्या वसाहतींना दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त एफएसआयच्या मोबदल्यात प्रिमियम आकारण्याचा एक पर्याय आहे. त्याऐवजी घरे बांधून देण्याचा पर्याय सक्तीचा केला तरी हजारो ‘नॅनो घरे’ म्हाडाला मिळू शकतील.
याच स्तंभात उल्लेख केल्याप्रमाणे, म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकास हा फक्त ३०० चौरस फूट रिहॅब एरिया लागू केल्यामुळे रखडला होता. तो एरिया रद्द केला असता तरी बिल्डरांनी खुशीने ‘नॅनो घरे’ म्हाडाला बांधून दिली असती. परंतु डीसी रूल ३३ (५) मध्ये जे दोन पर्याय दिले होते त्यापैकी प्रिमियम भरण्याचा दुसरा पर्याय अनेक विकासकांना मान्य होण्याची शक्यता असल्याने ‘नॅनो घरां’ची म्हाडाची कल्पना फक्त कागदावर राहणार आहे, अशी चिन्हे दिसत आहेत. अजुनही वेळ गेलेली नाही.
शहरात शासनाने पॉइंट ३३ इतका अतिरिक्त एफएसआय देऊ केला आहे. वास्तविक यापोटीही शासन प्रिमियम आकारणार आहे. त्याऐवजी नॅनो घरे बांधून घेतली तरी सामान्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा गृहनिर्माण धोरणातील हेतू सफल होणार आहे. त्यासाठी आवश्यकता आहे ती कमालीच्या राजकीय इच्छाशक्तीची.
nishant.sarvankar@expressindia.com