Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ३० मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

एका सांस्कृतिक संघर्षांचा बुकमार्क!

 

वाचनसंस्कृती, वाचक यांच्या बरोबरीनेच ग्रंथसंग्रहालये आणि त्याविषयीची चळवळ चालविणारे या साऱ्यांची बिच्चारे अथवा निरुपद्रवी अशी संभावना करण्याच्या वृत्तीचा डोंबिवलीसारख्या शहरात उद्भवलेल्या उत्स्फूर्त जनरेटय़ामुळे मुखभंग झाला आहे. सार्वजनिक मालमत्तेकडे विश्वस्ताच्या भूमिकेतून पाहण्याऐवजी मालकाच्या भूमिकेत शिरणाऱ्या प्रशासनालाही यानिमित्ताने चपराक बसली आहे. महापालिकेचे एक ग्रंथालय स्थलांतरित करण्याचा विषय इतका गाजेल याचा अंदाज महापालिकेच्या नोकरशहांना आला नाही. जनक्षोभ निर्माण झाल्यानंतर तो राजकीय विषय बनेल, हे तर कुणाच्याच गावी नव्हते. सार्वजनिक संस्थांचे हित लोकांच्या रेटय़ातून कसे साधले जाऊ शकते, याचा वस्तुपाठ डोंबिवलीतल्या या सांस्कृतिक संघर्षांने घालून दिला आहे. ग्रंथसंग्रहालयासारख्या वास्तूवर बिल्डरांचा सोन्याचा नांगर फिरला तर कोण विचारणार, अशा भ्रमात असलेल्या नोकरशाहीला सर्वसामान्य डोंबिवलीकरांनी जबरदस्त झटका दिला आहे. लोकभावना तीव्र असली आणि तो आवाज संघटित झाला, की एरवी अरेरावी करणाऱ्या राजकीय नेत्यांचीही कशी कोंडी होते, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
सर्वसामान्य माणूस व्यवस्था कशी बदलणार हा प्रश्न एरवी सातत्याने उपस्थित केला जातो. पण कारण आणि हेतू योग्य असेल तर सामान्य माणसे सुद्धा व्यवस्था कशी बदलू शकतात, याचा अनुभव डोंबिवलीकरांना एव्हाना आला असेल. वस्तुत: हा प्रश्न एकटय़ा डोंबिवलीचा नाही. डोंबिवली हे निमित्त आहे. झपाटय़ाने होणाऱ्या नागरीकरणामुळे महाराष्ट्रातील महापालिकांची, नगरपालिकांची संख्या वाढते आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील मोठे आर्थिक व्यवहार, त्या व्यवहारांमधील हितसंबंध या साऱ्याचे कोंबडे झाकून ठेवण्याचा हातखंडा असलेले सिंडिकेट्स उदयाला आली. ज्या ठिकाणी ती मोडली गेली, त्या ठिकाणी नव्याने तयारही झाली. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व पूर्णपणे गुंडाळून ठेवून हवा तसा कारभार करता येतो, हाच अनुभव बहुतेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्ट नोकरशाहीने आणि छोटय़ा-मोठय़ा पुढाऱ्यांनी घेतला. एखाद्या खमक्या नोकरशहाने सार्वजनिक हिताला प्राधान्य दिले आणि अशा सिंडिकेट्सना बाधा आणण्याचा प्रयत्न केला तर बदनामी, चारित्र्यहनन यासारखी शस्त्रे उपसून त्याच्याविरुद्ध रस्त्यावरची लढाई सुरू होते. असे संघर्ष महाराष्ट्राला नवे नाहीत. भ्रष्टाचार आणि मनमानी यांना व्यवस्थेच्या कोंदणात बसविणाऱ्यांच्या विरोधात जाणाऱ्यांना ही ‘व्यवस्था’ बदलता येणार नाही, यासाठी सर्व पातळ्यांवर आटोकाट प्रयत्न होतात. अर्थात अशा व्यवस्थांना प्रामाणिक पारदर्शकतेचे अधिष्ठान नसल्यामुळे एखाद्या छोटय़ा लोकचळवळीचे सामथ्र्य त्या ‘व्यवस्थे’पेक्षा बलवान ठरते. डोंबिवलीतील ग्रंथसंग्रहालय स्थलांतराला झालेला विरोध आणि त्याचे फलित याचा अन्वयार्थ नेमका हाच आहे.
भाषाप्रभू पु. भा. भावे यांनी उद्घाटन केलेल्या डोंबिवली पालिकेच्या या ग्रंथसंग्रहालयाला पस्तीसेक वर्षांचा इतिहास आहे. ४०-५० हजार जुनी-नवी पुस्तके, तीन-साडेतीन हजार सभासद आणि त्यांचा घट्ट ऋणानुबंध हे सारे विसरून महापालिकेतील मालमत्ता विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्याने एकाएकी ग्रंथालयाच्या स्थलांतराचा निर्णय घेतला. आजमितीस ग्रंथालय ज्या वास्तूत आहे त्याच वास्तूतून १९७०-७२ च्या दरम्यान डोंबिवली नगरपालिकेचा कारभार चालत होता. तेथेच एका कोपऱ्यात हे सार्वजनिक ग्रंथालय थाटण्यात आले होते. तत्कालीन नगराध्यक्ष आबासाहेब पटवारी यांनी नगरपालिकेसाठी स्वतंत्र वास्तू उभारण्याचा निर्णय त्यावेळी घेतला. अर्थात, नगरपालिकेसाठी नवी वास्तू उभी करताना जुनी वास्तू ग्रंथसंग्रहालयासाठीच राहावी, असा आग्रह पटवारी यांनी धरला होता. तो मान्यही झाला. डोंबिवली पालिकेचे हे ग्रंथालय हायटेक वगैरे नसले तरी माफक वर्गणी, पुस्तकांची संख्या आणि तळमजल्यावरील मोक्याची जागा यामुळे डोंबिवलीकरांचे त्याच्याशी आपुलकीचे नाते जडले. काळाच्या ओघात या इमारतीच्या डागडुजीकडे पालिकेने लक्ष दिले नाही. इमारत धोकादायक झाल्यावर वरच्या मजल्यांवर राहणारे पालिकेचे डॉक्टर आणि सुरक्षारक्षक बाहेर पडले. या रिकाम्या जागेचा सदुपयोग करण्यासाठी तेथे अभ्यासिका आणि वर्तमानपत्रांचे वाचनालय सुरू झाले. साहजिकच विद्यार्थी आणि अन्य नागरिकांचा राबता वाढला. इमारतीला गेलेल्या तडय़ांमुळे पावसानेही पुस्तकांशी दोस्ताना सुरू केला. अभ्यासिका गळू लागली. पण यात टेंडर निघून निघून कितीचे निघणार? भिजलेल्या पुस्तकांचे कुणाला सोयरसुतक?
महापालिकेच्या इतर अनेक मालमत्ता सडत असताना आणि अनधिकृत तसेच धोकादायक इमारतींचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित असताना मालमत्ता विभागाची नजर या ग्रंथसंग्रहालयावर पडली. अभूतपूर्व वेगाने फाईल हलली. आयुक्तांची मंजुरीही तातडीने मिळाली. हे ग्रंथालय मोक्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणाहून लोकांसाठी गैरसोयीच्या असलेल्या ठिकाणी हलवण्याचा निर्णय झाला. ‘लोकसत्ता’ने हा प्रश्न अग्रक्रमाने मांडल्यानंतर लोकांमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उमटली. राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने स्थलांतराला कडाडून विरोध करण्याची जाहीर भूमिका घेतली. त्यानंतर राजकीय गोटात खळबळ उडाली. तोवर या प्रश्नाची दखलही न घेणाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली. आता विरोध करावा तर ते वरातीमागून घोडे! मौन कायम ठेवावे तर लोक लक्षात ठेवणार, अशा कात्रीत शिवसेना आणि भाजपचे नेते अडकले. अखेर उद्धव ठाकरे यांना या प्रश्नात लोकभावनेचा आदर करून तोडगा काढण्यासाठी सुभाष देसाई यांना डोंबिवलीत पाठवावे लागले. मुळात स्थलांतराचा उद्योग करणारे नोकरशहा गायब झाले. आता स्थलांतर तात्पुरते होणार आणि ते गैरसोयीच्या जागी होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. खासगीकरणाच्या माध्यमातून पालिकेच्या मालमत्तांची मनमानी पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याच्या वृत्तीला यानिमित्ताने वेसण घातली गेली आहे. पैसे गोळा करण्याचा सोस पराकोटीला जाण्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे घडले आहे. एका अर्थाने सांस्कृतिक क्षेत्रात अनेक बाबतीत नेतृत्व करणाऱ्या डोंबिवलीनेच सांस्कृतिक संघर्षांचा बुकमार्क या उत्स्फूर्त चळवळीतून देऊन टाकला आहे.
चंद्रशेखर कुलकर्णी
ckvgk@yahoo.co.in