Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ३० मे २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

शिवराज्याभिषेक दिनाचे औचित्य साधून श्रमिक मुक्ती दलाचा इशारा मोर्चा
अलिबाग, २९ मे/प्रतिनिधी

 

टाटा आणि रिलायन्स कंपन्यांच्या, शहापूर-धेरंड इत्यादी गावांच्या परिसरात होणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पांविरोधात ऑक्टोबर २००८ मध्ये झालेल्या लाँगमार्च आंदोलनामुळे मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष बैठकीत झालेल्या निर्णयांना रायगड जिल्हा प्रशासनाने धाब्यावर बसवून, या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम बाजूलाच ठेवून संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे दुष्ट कारस्थान चालवले आहे. या पश्र्वभूमीवर बुधवारी बांधण (पेझारी) येथे नऊ गांव खारेपाट कृती समिती व श्रमिक मुक्ती दल कार्यकर्त्यांची व्यापक बैठक होऊन प्रशासनाचे हे दुष्ट कारस्थान मोडून काढण्यासाठी संघर्ष करण्याचा ठाम निर्णय घेण्यात आला. या संघर्षांची सुरुवात म्हणून ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन आणि शिवराज्याभिषेक दिन या आगळ्या योगाचे औचित्य साधून, येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य इशारा मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘गाव टाकणी आंदोलना’च्या पद्धतीने प्रचंड संख्येने शेतकरी या मोर्चात सहभागी होतील, असा निर्धार कार्यकर्त्यांनी केला असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे रायगड जिल्हा संघटक सतीश लोंढे यांनी दिली आहे.
८ ऑक्टोबर २००८ रोजी लाँगमार्चच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या बैठकीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री पाटील यांनी दोन्ही ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये भूसंपादनाची कार्यवाही अंतिम करण्यापूर्वी सदर प्रकल्पांसाठी मागणी केलेली जमीन ही किमान असल्याबाबत ऊर्जा विभागाकडून तपासणी करण्यात यावी, असे निर्देश दिले होत़े त्याचबरोबर खारेपाटाची जमीन भाताचे अत्युच्च उत्पादन देणारी आणि माशांचे दुसरे पीकही देणारी असल्यामुळे या जमिनीऐवजी पडिक किंवा नापीक जमिनींचे पर्याय तपासून घेण्याबाबतही निर्देश दिले होत़े या दोन्ही निर्देशांना रायगड जिल्हा प्रशासनाने पायदळी तुडवून आणि संपादन पूर्ण करण्यावर जोर लावला आह़े त्यामुळे शेतकरी जनतेमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आह़े
कांदळवनांचा समावेश वनांमध्ये होऊन त्या ठिकाणी कोणतेही अन्य हस्तक्षेप करणारे काम न करण्याचा नियमसुद्धा पायदळी तुडवला गेला आह़े मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ६ ऑक्टोबर २००५ रोजी झालेल्या निकालातील आदेशानुसार कांदळवने आणि त्यांच्यापासून ५० मीटर्सपर्यंतच्या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करण्यावर बंदी घालण्यात आली आह़े विशेषत: उत्पादन प्रक्रियेतले टाकाऊ पदार्थ, द्रव्य इत्यादी गोष्टी या क्षेत्रात कचरापेटीप्रमाणे टाकणे किंवा कोणत्याही पद्धतीचे विकास कामे या क्षेत्रात करणे यांवर बंदी आह़े त्याचबरोबर ऑगस्ट २००६ पर्यंत कांदळवने असणारी सरकारी जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचेही आदेश दिले आहेत़ असे असूनही प्रशासनाने वन खात्याच्या पत्रांना दाद दिलेली नाही़, ही वागणूकसुद्धा आता जनता सहन करणार नाही़ याविषयी हजारो स'ाांचे निवेदन उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश महोदयांना देण्यात येणार आहे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशाप्रमाणे कृती करावी, असा आग्रह धरण्यात येणार आह़े
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली तर टाटा-अंबानींना इथे प्रकल्प करताच येणार नाहीत, असे असल्यामुळे प्रशासन या प्रकारे बेकायदा व्यवहार करीत आहे हे स्पष्ट आह़े हा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा अवमानच असल्याचे लोंढे यांनी अखेरीस सांगितले.