Leading International Marathi News Daily

रविवार, ३१ मे २००९

(सविस्तर वृत्त)

सवलती व घोषणांचा पाऊस पडणार!
मुंबई, ३० मे / खास प्रतिनिधी

 

सप्टेंबरअखेर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या ११व्या विधानसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध सवलती तसेच लोकानुनयाच्या घोषणांवर सरकारचा अधिक भर राहणार आहे. चार जूनला मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात विविध समाज घटकांना खूश करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न राहील.
सध्याच्या ११व्या विधानसभेची मुदत ३ नोव्हेंबरला संपत आहे. दिवाळापूर्वी म्हणजेच १५ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यामुळेच ११व्या विधानसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. १९ जूनपर्यंत चालणाऱ्या तीन आठवडय़ांच्या अधिवेशनात सत्ताधारी आघाडीचा जास्तीत जास्त राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न आहे. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे सत्ताधारी काँग्रेसचा विश्वास अधिक बळावला आहे. तर अपेक्षित यश मिळू न शकल्याने शिवसेना व भाजपमध्ये साहजिकच अस्वस्थता आहे. पुढील गुरुवारी वित्तमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प म्हणजे मतदारांना आकर्षित करणारा अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पात जास्तीत जास्त सवलती देण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना सवलती याचा फायदा झाला होता. या पाश्र्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत फायदा व्हावा म्हणून विविध महामंडळांकडून घेतलेले विविध समाजघटक व अल्पभूधारकांच्या सुमारे १८०० कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने हे कर्ज माफ करावे अशी मागणी केली आहे.
पाच वर्षांंपूर्वी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तत्कालीन सुशीलकुमार शिंदे सरकारने विविध सवलतींचा पाऊस पाडला होता. मोफत वीज व अन्य महत्त्वाचे लोकानुनय करणारे निर्णय तेव्हाच जाहीर करण्यात आले होते. त्याचा निवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीला लाभ झाला होता. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा आत्मविश्वास वाढला असून, विधानसभा निवडणुकीत चांगले यश मिळावे म्हणून सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात सरकार जास्तीत जास्त सवलती जाहीर करण्याची शक्यता आहे. याचाच भाग म्हणून स्वस्त दरात धान्य, युवक वर्गाला आकर्षित करणारा कार्यक्रम यांचा समावेश असेल.
निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांकडे मुद्दा नसला तरी २६/११चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या संदर्भातील राम प्रधान चौकशी समितीच्या अहवालावरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना कात्रीत पकडण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनात मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या संदर्भात विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांसह अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले होते. त्यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी केली होती. मात्र राम प्रधान समितीने सर्वांनाच क्लिन चिट दिल्यामुळे विरोधी पक्ष या मुद्दय़ावर आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. मराठा आरक्षण व मुंबईतील नियोजित छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचा विषय सध्या पेटला आहे. इशारे-प्रतिईशारे सुरू झाले आहेत. त्याचेही पडसाद अधिवेशनात उमटतील अशी चिन्हे आहेत. या अधिवेशनात सहा अध्यादेशांचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येणार आहे. त्यात डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या विधेयकाचा समावेश असेल. डॉक्टरांवर हल्ले केल्यास कारवाईची तरतूद असणाऱ्या या विधेयकावर वादळी चर्चेची शक्यता नाकारता येत नाही.