Leading International Marathi News Daily

रविवार, ३१ मे २००९

हे तर हिमनगाचे टोक..
जयेश सामंत

‘भ्रष्टाचारमुक्त महापालिका’ असा नारा देत साधारण चार वर्षांपूर्वी नवी मुंबईकरांची मनेजिंकत येथील महापालिकेवर एकहाती सत्ता प्रस्थापित करणारे ठाणे जिल्ह्णााचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांना आठवडाभरापूर्वी महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे आणखी एक प्रकरण डोळ्यादेखत पाहावे लागले. शहराचे पालकत्व असणाऱ्या महापालिकेतील अतिक्रमण विभागातील कंत्राटदारास तब्बल २६ लाख रुपयांची खोटी बिले अगदी लगबगीने अदा केल्याचे प्रकरण सध्या प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमधील काही निवडक नगरसेवकांसाठी चांगलेच अडचणीचे ठरल्याचे दिसू लागले आहे. काम करायचे नाही आणि काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून लाखोंचा मलिदा गोळा करायचा, असा प्रकार मागील सहा महिन्यांपासून या विभागात अगदी बिनधोकपणे सुरू होता. खोटी चलने सादर करूनलाखोंची बिले मंजूर करवून घ्यायची, असा प्रकार आता उघड झाला आहे. वरवर पाहता हा अपहार २६ ते २८ लाखांच्या घरात दिसत असला, तरी प्रत्यक्षात या प्रकरणाची सखोल आणि तितकीच निपक्ष चौकशी झाल्यास महापालिकेच्या इतिहासातील आजवरचा सर्वात मोठा घोटाळा बाहेर येईल, अशी भीती महापालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकारी आतापासूनच व्यक्त करू लागले आहेत. सध्या तरी आयुक्त विजय नाहटा यांनी हे प्रकरण मनावर घेऊन अतिक्रमण विभागाचे स्पेशल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे लेखापरीक्षण महापालिकेचे उपायुक्त जगन्नाथ सिन्नरकर यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. महापालिका वर्तुळात ‘बिरबल’ या टोपण नावाने प्रसिद्ध असणारे सिन्नरकर किती कठोरपणे लेखापरीक्षणाचे काम करतात, याकडे आता सर्वाचे लक्ष लागून राहिले असले, तरी या एकूण प्रकरणात काही मोठे अधिकारी, राजकारणी असे सगळेच गुंतले असल्याचे स्पष्टच झाले आहे.

नो पार्किंग सेन्स!
अनिरुद्ध भातखंडे

‘कानून को अपने हाथ में मत लो’ हा टिपीकल संवाद हिंदी चित्रपटांतून असंख्य वेळा ऐकू येतो. मात्र एखाद्या गुन्हेगाराला हे आवाहन करणारे पोलीसच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे कायदा मोडीत असतील तर? तेही पोलीस ठाण्याच्या बाहेरच. पनवेल शहर पोलीस ठाण्याबाहेर ‘नो पार्किंग’ अशी पाटी आहे. या ठिकाणी वाहने उभी करून आरटीओचे ‘उत्पन्न’ वाढविण्यापेक्षा आपल्या गाडय़ा काहीशा दूर उभे करणे पसंत करतात, परंतु सर्वसामान्यांना वाटणारा हा धाक पोलिसांना कसा असेल? या ‘नो पार्किंग’ च्या ठिकाणीच पोलीस व्हॅन अनेकदा उभी असते. तेथे चुकून लावलेल्या दुचाकी क्षणार्धात उचलून नेणाऱ्या आरटीओच्या पथकाला ही व्हॅन मात्र कधीच दिसत नाही. आपल्या देशात कायदा सर्वांना सारखा नाही याचे हे लहानसे उदाहरण.‘नो पार्किंग’मध्ये गाडी उभी करून पोलिसांकडून कळत-नकळत कायद्याचे उल्लंघन होते हे खरे असले, तरी त्याचे मूळ पनवेलमधील (सदोष) वाहतूक व्यवस्था हे आहे. अरुंद रस्ते, वाहनचालकांची बेशिस्त, वाहनतळांचा अभाव, नियमांचे उल्लंघन करून बांधलेल्या इमारती यामुळे वाहने कोठे उभी करायची, हा सर्वांसमोर यक्षप्रश्न असतो आणि पोलीसही त्यास अपवाद नाहीत. पोलीस ठाणे आणि तहसीलदार कार्यालय एकाच वास्तूत असल्याने तेथे कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची संख्या शेकडोंच्या घरात आहे. यातील अनेकजण स्वत:च्या वाहनाने येतात. त्यांच्या विविध कामांमुळे सरकारी तिजोरीत (आणि अधिकाऱ्यांच्या ड्रॉवरमध्ये) भरमसाठ महसूल जमा होतो; परंतु या ग्राहकराजाला तेथे प्यायला पाणीही मिळत नसेल तर पार्किंगची सुविधा कशी मिळणार? एखाद्या नवख्या व्यक्तीने आपले वाहन या वास्तूमध्ये आणले तर तेथे असलेले पोलीस त्याला चोराप्रमाणे हाकलून देतात. त्यामुळे लांब कुठे तरी भर उन्हात आणि सुरक्षेची चिंता वाहात त्याला वाहन उभे करावे लागते. पनवेलमधील ही वाहतूक समस्या एवढी गंभीर झाली आहे की, गाडी घ्यायची ऐपत आहे; परंतु ती पार्क करायला जागा नाही, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.