Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

न्यायालयाबरोबरच विभागीय आयुक्तांकडे दाद
युतीचा कायदेशीर लढाईचा पवित्रा
नगर, ३१ मे/प्रतिनिधी

 

महापालिकेच्या दोन समित्या व स्वीकृत सदस्य निवडीवर न्यायालयाकडून स्थगिती मागायची व संख्याबळ बदलण्याच्या निर्णयावर विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागायची, अशा दोन स्तरांवर कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय विरोधी सेना-भाजप युतीने घेतला असल्याचे समजते. गटनोंदणी रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात नसल्याचे स्पष्ट करीत विभागीय आयुक्तांनी अपक्ष नगरसेवक संजय गाडे, अनिल शेकटकर व इंदरकौर गंभीर यांचे अर्ज फेटाळले होते, तरीही सत्तारूढ राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने सर्वसाधारण सभेत गाडे यांच्याकडून नवा गट स्थापनेची उपसूचना मांडली व बहुमताच्या जोरावर ती मंजूर करून घेतली. त्यामुळे कागदोपत्री अल्पमतात आलेली सत्तारुढ आघाडी बहुमतात आली, तसेच दोन समित्यांचे सदस्य व स्वीकृत सदस्य निवड करताना त्यांचे संख्याबळ वाढले. विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाची यामुळे मोडतोड झाल्याचा दावा करत युतीने याविरोधात न्यायालयीन लढा देण्याचे ठरवले आहे. सभेच्या इतिवृत्ताची प्रत मिळताच तशी तयारी सुरू करण्यात आली आहे. सभागृहाच्या निर्णयास स्थगिती देण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना नाही. त्यामुळेच स्थगितीसाठी उच्च न्यायालयातही दावा दाखल करण्यात येणार आहे.
‘स्थायी’च्या सभापतिपदाची निवडणूक लागू नये यासाठी युतीकडून ही काळजी घेण्यात येत आहे. उपसूचना मंजूर होण्यापूर्वी युतीच्या संख्याबळानुसार ‘स्थायी’त त्यांचे ८ व आघाडीचे ८ असे समान सदस्य नियुक्त होत होते. तसे असताना सेनेच्या एका नगरसेवकास सभापतिपदाची उमेदवारी देण्याचा शब्द देण्यात आला होता. त्यामुळे आता न्यायालयीन लढाईची जबाबदारी याच नगरसेवकाने घेतली असल्याचे समजते.
दरम्यान, मनपातील सर्व निर्णय, नेमणुका न्यायालयात जाण्याची परंपरा दोन समित्या व स्वीकृत सदस्य निवडीही वादग्रस्त झाल्याने कायम राहिली आहे. विरोधी पक्षनेता व सभागृहनेता या दोन पदांवरील नियुक्तया अजून व्हायच्या आहेत. सभागृहनेता पदावरून सत्ताधारी आघाडीच्या घटक पक्षात विसंवाद निर्माण झाला आहे, तर विरोधी पक्षनेता पदही ताब्यात ठेवण्याचा आघाडीचा विचार असून, सेनेतील बंडखोर सुभाष लोंढे यांना ते देण्यात येणार असल्याचे कळते. त्यामुळे या पदाची नियुक्तीही न्यायालयात जाण्याची दाट शक्यता आहे.