Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

वाळूतस्करीचा राक्षस!

 

शिक्षण, सहकार, दूधसम्राटांनंतर नगर जिल्ह्य़ात नव्याने उदयाला आलेल्या वाळूसम्राटांकडून सरकारचा महसूल बुडविण्याबरोबरच पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्याचा उद्योग सध्या जोरात सुरू आहे. या वाळूतस्करांनी काही दिवसांपूर्वी कोतवालाला ट्रॅक्टरखाली चिरडून ठार मारले. नायब तहसीलदारालाही मारहाण केली. यावरून ज्यांच्या जीवावर वाळूतस्करीचा हा राक्षस पोसला गेला त्यांच्याच मानगुटीवर हे भूत बसल्याचे दिसू लागले आहे.
जिल्ह्य़ात मुळा, प्रवरा, घोड, गोदावरी, भीमा, सीना या प्रमुख नद्या आहेत. या नद्यांच्या किनाऱ्यावरून नित्यनेमाने मोठा वाळूउपसा होत असतो. जिल्ह्य़ासह शेजारील नाशिक, बीड, औरंगाबाद, पुणे जिल्ह्य़ातही येथून वाळूचा पुरवठा केला जातो. बाराही महिने या महानगरांमध्ये सुरू असणाऱ्या बांधकामांसाठी वाळूची गरज भासत असल्याने वाळू व्यवसाय तेजीत असतो. खोऱ्याने पैसा मिळवून देणाऱ्या या व्यवसायावर राजकीय नेते-कार्यकर्त्यांचे लक्ष गेले नसते, तरच नवल!
अतिप्रमाणात होणाऱ्या वाळूउपशामुळे न्यायालयाने प्रवरा-मुळा नदीपात्रात वाळूउपशाला बंदी घातली आहे. वाळूचे लिलावही झालेले नाहीत. असे असतानाही उपसा थोडाही कमी झालेला नाही. सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून ओळख असणारा हा धंदा पैशाची चटक लागलेले वाळूतस्कर कसे सोडतील? महसूल विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून वाळूतस्करांनी नद्यांचे पात्र वाटून घेत उपसा सुरू ठेवला. विनालिलाव सुरू असलेल्या उपशामुळे सरकारचा मोठा महसूल बुडतो आहे.
प्रसारमाध्यमे व ग्रामस्थांनी वाळूउपशाला विरोध केल्यामुळे काही दिवसांपूर्वी महसूलच्या यंत्रणेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून वाळूतस्करांविरुद्ध फास आवळायला सुरुवात केली. यामुळे बिथरलेल्या वाळूतस्करांनी श्रीगोंदे तालुक्यातील काष्टी येथे कोतवालाच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालून त्याला ठार मारले. नायब तहसीलदार आर. एन. वेताळ यांना मारहाण केली. नुकतीच कोपरगाव पंचायत समितीचे सभापती मच्छिंद्र टेके यांच्यावरही वाळूतस्करीच्या वादातून हल्ला झाला. यापूर्वी काही तहसीलदारांवरही असे प्रसंग आले होते. वाळूउपशाच्या आर्थिक उलाढालीत गुंतलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांकडून महसूलच्या पथकांवर हल्ले होणे नित्याचे आहे.
वेताळ यांना झालेल्या मारहाणीनंतर महसूल प्रशासनाने पोलीस, आरटीओच्या मदतीने वाळूतस्करांविरुद्ध काहीसे कडक धोरण अवलंबिले. बेकायदा वाळू वाहणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाया करून लाखो रुपये वसूल करण्यात आले. मात्र, ही कारवाई पुरेशी नाही. हा दंड म्हणजे या धंद्यातील उत्पन्नाच्या १० टक्केदेखील नाही. त्यामुळे तस्करांना या कारवाईचा धाक नाही.
अर्निबध वाळूउपशामुळे नद्यांमध्ये मोठे खड्डे होतात. परिसरातील विहिरींची पाणीपातळी खालावते, पाणीसाठय़ांवर विपरित परिणाम होतो. शिवाय नद्यांचे प्रवाहच बदलत आहेत. यामुळे पावसाळ्यात पुराचा फटका नदीकाठच्या गावांना बसतो. मात्र, या महत्त्वाच्या समस्यांकडे महसूलचे लक्षच नाही. जिल्ह्य़ाचे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट (४८ कोटींच्या प्रमाणात ५२ कोटी) वसूल केल्याचे आकडे देत महसूल प्रशासन स्वतचीच पाठ थोपटून घेत आहे.
गेल्या आठवडय़ात श्रीगोंद्याचे तहसीलदार एस. एम. सांगळे यांनी परवानगीपेक्षा जास्त वाळूउपसा केल्याबद्दल श्रीपाद खिस्ती या ठेकेदाराला तब्बल ५ कोटी १० लाखांचा दंड केला. अशाच प्रकारे इतरही ठेकेदारांवर कारवाई होण्याची गरज आहे. यासाठी वर्षांनुवर्षे नदीकाठच्या गावात नियुक्तीवर असलेल्या कामगार तलाठय़ांच्या बदल्या सर्वप्रथम करायला हव्यात. पोलीस, महसूल कर्मचाऱ्यांत असलेले वाळूतस्करांचे हितसंबंध उखडून काढले पाहिजे. वाळूतस्करांवर जरब बसवू शकणारे अधिकारी या कामी नियुक्त केले जावे. वाळू वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर केवळ आर्थिक दंडाची कारवाई न करता गुन्हे दाखल केले जावेत.
वाळूतस्कर व त्यांना विरोध करणारे गावकरी यांच्यात अनेकदा वाद होतात. माळवाडगाव (श्रीरामपूर) येथे अलीकडे अशी घटना घडली होती. हा संघर्ष चिघळणार नाही याची काळजी घेतली जावी. वाळूतस्करांमध्ये मोठी व्यावसायिक स्पर्धा आहे. या वादातूनच महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून प्रतिस्पध्र्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो, अशीही चर्चा आहे.
लवकरच पावसाळा सुरू होतो आहे. पावसाळ्यात नद्यांना पाणी असल्यामुळे उपसा कमी होतो. त्यामुळे वाळूची मागणी वाढते. या दरम्यान चढय़ा भावाने वाळू विक्री होत असल्याने अनेकजण मे महिन्यात मैदान, शेतात, मोकळ्या जागांवर वाळूचे साठे करतात. प्रशासनाने आता कारवाईचा बडगा वाळूउपसा करणाऱ्यांबरोबरच साठा करणाऱ्यांवरही उगारावा.
सागर वैद्य