Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १ जून २००९

अग्रलेख

औचित्य आणि सन्मान

 

जाती, धर्म, पंथादी मतभेदांना गाडून टाकून एकसंध, एकरस समाज निर्माण करण्याच्या मुलभूत प्रयत्नांना आणि विचारांना बळकटी देणारे अत्यंत समयोचित पाऊल कॉँग्रेस नेतृत्वाने मीराकुमार यांच्या लोकसभाध्यक्षपदाच्या नियुक्तीने टाकले आहे, असे म्हणणे यत्किंचितही अतिशयोक्तीचे ठरू नये. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीनंतर, कॉँग्रेस संसदीय पक्षाच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या सूचनेनुसार मीराकुमार यांचे नाव निश्चित झालेच होते. आता उद्या होणाऱ्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत सर्वाच्या उपस्थितीत त्यावर औपचारिकतेचे शिक्कामोर्तब होईल आणि एक नवाच अध्याय स्वतंत्र भारताच्या संसदीय इतिहासात लिहिला जाईल. १९५२ पासून आजपर्यंत ५७ वर्षांत लोकसभाध्यक्षाचे अत्यंत महत्वाचे पद गणेश विष्णु मावळंकर, एम. ए. अय्यंगार, सरदार हुकूमसिंग, एन. संजीव रेड्डी, जी. एस. धिल्लन, बळीराम भगत, के. एल. हेगडे, बलराम जाखड, रवी रे, शिवराज पाटील, पी. ए. संगमा, जी. एम. सी. बालयोगी, मनोहर जोशी आणि सोमनाथ चटर्जी या दिग्गज संसद सदस्यांनी भूषवले होते. मीराकुमार आता त्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहेत. आजवरचे लोकसभेचे सर्व अध्यक्ष पुरूष होते, तसेच राज्यसभेचे सभापतीही पुरूषच होते. ती परंपरा खऱ्या अर्थाने खंडित करण्याचे श्रेय आता मीराकुमार यांच्या नावे जमा होणार आहे. मीराकुमार दलित वर्गातील आहेत, महिला आहेत या तर त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेतच, पण त्या माजी उपपंतप्रधान बाबू जगजीवनराम यांच्या कन्या आहेत आणि तब्बल पाच वेळा संसदेवर निवडून आल्या आहेत ही त्यांच्या व्यक्तीमत्त्वाची आणखी एक जमेची बाजूही आहे. वस्तुत: १५व्या लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर सत्तारूढ होणाऱ्या सरकारात जलसंसाधन खात्याच्या कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ दोनच दिवसांपूर्वी मीराकुमार यांनी घेतली होती. नव्या खात्याचा कारभारही पाहण्यास त्यांनी प्रारंभ केला होता, पण लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसच्या पदरात पडलेल्या दलित मतांचा वाढलेला टक्का आणि कॉँग्रेसच्या तिकिटावर मोठय़ा संख्येत निवडून आलेल्या महिला खासदार हे वास्तव लक्षात घेऊन लोकसभाध्यक्षासारख्या महत्त्वाच्या पदीही महिलेचीच निवड करावी, असा विचार कॉँग्रेस नेतृत्वाने केला व तो रास्तच होता. पण कॉँग्रेस नेतृत्वाने तेवढाच विचार केला असता तर तो तद्दन जातीय बनला असता. कॉँग्रेसने या नियुक्तीकडे जातीय दृष्टिकोनापेक्षाही सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रिया बुलंद करणारे पाऊल म्हणून पाहिले आहे हे महत्त्वाचे आहे. गेल्या कितीतरी वर्षांपासून महिला आरक्षण विधेयक मंजुरीसाठी संसदेपुढे पडून आहे. मुलायम आणि लालू यांच्या यादवीत त्या विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता दुरावत चालली होती. कॉँग्रेस पक्षच महिला आरक्षणाच्या विरोधात असल्याची एक प्रतिमाही नकळत तयार होऊ लागली होती. संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या नेतेपदी महिला, कॉँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी महिला, राष्ट्रपतीपदी महिला अशा वातावरणात महिला आरक्षण विधेयक मंजुरीविना पडून रहावे, ही गोष्ट कॉँग्रेसला शोभादायक नव्हती. १४ व्या लोकसभेत कॉँग्रेसला बहुमतासाठी प्रादेशिक पक्षांची जीवघेणी मनधरणी करावी लागत होती, ती स्थिती १५ व्या लोकसभेत पालटली असल्यामुळे आता आरक्षण विधेयकही मंजूर करून घ्यावे आणि महिला नेतृत्वाच्या पंक्तीत लोकसभाध्यक्षपदी आणखी एका महिलेला विराजमान करून देशभरातील समस्त महिला वर्गाचा पाठिंबा मिळवावा, असा विचार कॉँग्रेस नेतृत्वाने केला असणे सहज स्वाभाविक होते व आहेही. एनडीएच्या कारकीर्दीत १९९८ साली जी.एम.सी. बालयोगी यांची लोकसभाध्यक्षपदी नियुक्ती करून भाजपने दलिताला हे पद देणारे आपण पहिलेच आहोत हा संदेश दिला होता, ते खरेही होते. पण बालयोगी हे पहिले पुरूष दलित लोकसभाध्यक्ष होते, तर मीराकुमार या पहिल्या दलित महिला लोकसभाध्यक्ष बनणार आहेत. कॉँग्रेसने मीराकुमार यांच्या नियुक्तीने काही बाबतीत विरोधकांवर मात करण्याची संधी नकळत साधली आहे. लोकसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधकांना द्यायचे, असा एक अलिखित संकेत आहे. तो पाळला जातोच असा मात्र अनुभव नाही. अगदी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारनेही हे उपाध्यक्षपद कॉँग्रेसला न देता आघाडीत सहभागी झालेल्या शिरोमणी अकाली दलाला देऊ केले होते. त्यामुळे कॉँग्रेसही तशीच खेळी खेळून द्रमुकला उपाध्यक्षपद देण्याच्या विचारात प्रारंभी होता. परंतु तसे न करता कॉँग्रेसने लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदाची जागा विरोधकांना देऊ करण्याचा संकेत पाळून एक प्रकारे भाजपची गोचीच करायचे ठरवलेले दिसते. भाजपने संसदीय गटाच्या उपनेत्या म्हणून सुषमा स्वराज यांच्या नावाचा विचार जसा सुरू केला होता, तसाच लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदाची जागा मिळालीच तर त्या जागेसाठी सुमित्रा महाजन यांचे नाव पुढे करायचे असाही विचार चालवला होता. आपण महिला सदस्यांना अग्रभागी ठेवण्यात पुढाकार घेणारे आहोत, असे एक चित्र भाजपला त्यातून साधायचे होते. पण मीराकुमार यांचे नाव पुढे आल्याने आता त्यांच्या त्या प्रयत्नांना नकळत खीळ बसली आहे. दलितांच्या मसीहा अशी जी स्वत:ची प्रतिमा मायावती बनवू पहात होत्या, त्यालाही परस्पर उत्तर मिळेल अशी व्यवस्था जशी कॉँग्रेस नेतृत्वाने यातून साधली आहे, तशीच एरवी सभागृहात हंगामा घालणारे सदस्य, लोकसभाध्यक्षपदी महिला असताना तसा हंगामा करण्याचे धाडस दाखवणार नाहीत, अशीही खेळी खेळत सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित चालेल, अशी व्यवस्था लावून घेतली आहे. मीराकुमार मूळच्या बिहारच्या. माजी उपपंतप्रधान बाबू जगजीवनराम आणि स्वातंत्र्यसैनिक इंद्राणीदेवी यांच्या त्या कन्या. इंग्रजीमधून एम.ए. केल्यानंतर त्यांनी वकिलीचे शिक्षण घेतले. स्पॅनिश भाषा शिकली. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेत त्या उत्तीर्ण झाल्या आणि १९७३ साली भारतीय परराष्ट्र सेवेत दाखल झाल्या. स्पेन, इंग्लंड आणि मॉरिशसमध्ये त्यांनी भारताची राजदूत बनून काम केले. तब्बल १२ वर्षे त्या परराष्ट्र सेवेत राहिल्या. १९८५ साली त्यांनी परराष्ट्र सेवेचा त्याग करून राजकारणात प्रवेश करायचे ठरवले. उत्तर प्रदेशातील बिजनौर लोकसभा मतदारसंघातून त्यांनी आठव्या लोकसभेसाठी निवडणूक लढवली आणि मायावतींना हरवून जिंकलीही. नवव्या आणि दहाव्या लोकसभेत त्या नव्हत्या, पण पुन्हा ११व्या आणि १२व्या लोकसभेत त्या करोलबाग मतदारसंघातून निवडून गेल्या. १९९९ साली त्यांनी आपल्या पित्याच्या सासाराम मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि विक्रमी मताधिक्याने जिंकलीही. संसदेच्या विविध समित्यांवर मीराकुमारांनी काम केले. सामाजिक न्याय खातेही सांभाळले, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे ठरली ती त्यांची सामाजिक चळवळीमधली सक्रियता. १९६७ च्या दुष्काळात कॉँग्रेसच्या दुष्काळ निवारण समितीवर त्यांनी काम केले. दत्तक दुष्काळी परिवाराची कल्पना त्यांनी मांडली आणि तिला धनवंतांकडून उत्तम प्रतिसादही मिळाला. जातीयता निर्मूलन आणि मानवी अधिकारांचे प्रस्थापन याही क्षेत्रात त्यांनी सुमारे २० वर्षे काम केले. मागास जाती आणि जमातींवर देशभरात झालेल्या प्रत्येक अन्यायाच्या जागी त्या गेल्या, आपल्या वकिली ज्ञानाचा, अनुभवाचा यथायोग्य वापर करीत लढल्या आणि अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यात यशस्वीही झाल्या. बाबू जगजीवनराम आणीबाणीनंतर कॉँग्रेसमधून बाहेर पडले, जनता पार्टीत दाखल झाले, तसेच मीराकुमारांच्या बाबतीतही घडले. सोनियांशी झालेल्या मतभेदांमुळे २००० साली त्या भाजपत गेल्या. बाबू जगजीवनरामांच्या घराचे राष्ट्रीय स्मारक बनवावे यासाठी त्यांनी हा भाजपबरोबरचा घरोबा केला अशी टीकाही त्यांच्यावर झाली, पण ती खरी नव्हती. तिथे त्यांचे मन रमले नाही हेच खरे; त्या पुन्हा कॉँग्रेसमध्ये परतल्या, पक्षाशी एकनिष्ठ राहिल्या आणि त्याचे फळ त्यांच्या पदरात पक्षाने सुयोग्य वेळी टाकले.