Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १ जून २००९

लाल किल्ला

पक्षांतर्गत लोकशाहीचे काय?

केंद्रात मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे सरकार दुसऱ्यांदा स्थापन झाले. आदल्या मंत्रिमंडळाच्या तुलनेत बऱ्यापैकी स्वच्छ प्रतिमेच्या मंत्र्यांचा नव्या सरकारमध्ये समावेश झाला आणि शंभर दिवसांच्या धडक कार्यक्रमाचे लक्ष्य ठेवून सरकारमधील अनेक मंत्री उत्साहाने कामालाही लागले आहेत. संसदेतील राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, रेल्वे आणि सर्वसाधारण अर्थसंकल्प यांच्या माध्यमातून मनमोहनसिंग सरकारचे उद्देश शंभर दिवसांपूर्वीच जनतेपुढे मांडले जाईल. सरकार स्थापनेची प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा लवकर संपल्यामुळे काँग्रेसच्या विजयाचे शिल्पकार सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यावरील मोठे दडपण दूर झाले असेल. शिवाय ते आता फारसे व्यस्तही नसतील. त्यामुळे मनमोहनसिंग सरकारप्रमाणेच पक्ष संघटनेच्या पुनर्रचनेसाठी त्यांनाही शंभर दिवसांचा धडक कार्यक्रम राबवता येईल.

 


लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांचा बोध घेऊन काँग्रेस, भाजप आणि अन्य राष्ट्रीय पक्षांनी (त्यात निकाल जाहीर होण्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही समावेश होता) कधी व कोणत्या सुधारणा करायच्या हे त्या पक्षांचा अंतर्गत मामला आहे. पक्षाच्या सरचिटणीसपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून राहुल गांधी यांनी काँग्रेसमध्ये अंतर्गत लोकशाही रुजविण्यासाठी छोटेमोठे प्रयोग व प्रयत्न हाती घेऊन त्याविषयी जाहीर विधानेही केली आहेत. राहुल गांधींनी निवडणुका सुरू असताना दिल्लीत पत्रकार परिषद बोलावून पक्षांतर्गत लोकशाही आणि राजकारणातील घराणेशाही याविषयी विस्तृत भाष्यही केले. मनमोहनसिंग सरकारमध्ये मंत्री होण्याचे टाळल्यामुळे आता राहुल गांधींना भरपूर वेळ तसेच पक्षांतर्गत लोकशाही रुजविण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्तीही लाभली आहे. सोनिया गांधी आणि पक्षातील बुजुर्ग नेत्यांशी चर्चा करून आपल्या कल्पनांना ते दीर्घ विचारांती मूर्त रूप देऊ शकतात.
राजकारणातील घराणेशाहीवर ऐंशीच्या दशकापर्यंत नेहरू-गांधी घराण्याचीच मोहोर उमटली होती. त्यामुळे गांधी घराण्याविषयी काँग्रेस सोडून सारेच राजकीय पक्ष नाके मुरडत होती. पण हळूहळू सत्तेच्या लोभाने सोवळ्या राजकारण्यांचेही पावित्र्य संपले. नव्वदीच्या दशकात गांधी घराण्याचे राष्ट्रीय राजकारणावरील वर्चस्व लोप पावले असताना जवळपास प्रत्येक राज्यातील प्रादेशिक पक्षांमध्ये घराणेशाहीचा उदय झाला. भाजपने स्वतच्या नेत्यांच्या मुलामुलींना पक्षात वारसाहक्क देऊन घराणेशाहीला आपल्या परीने खतपाणी घातले. आज तीन दशकांनंतर देशाच्या राजकारणावर गांधी घराण्याचे वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित झाले आहे. पण केंद्रातील सरकारमध्ये सोनिया गांधी किंवा राहुल गांधी सामील झालेले नाहीत. सत्तेपासून दूर राहण्याचा प्रयोग पाच वर्षांपासून त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडलेला आहे. तरीही मनमोहनसिंग हे सोनिया गांधींच्या हातचे बाहुले आहेत, अशी टीका करण्याचा विरोधकांना मोह आवरला नाही.
सोनिया गांधींप्रमाणे सत्तेचे ‘रिमोट कंट्रोल’ हातात ठेवण्याची किंवा मनमोहनसिंग यांच्याप्रमाणे ‘कळसूत्री बाहुले’ बनण्याची लायकी गाठण्यात अपयशी ठरलेले, तरीही मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळाचे सदस्य असलेल्यांना विरोधकांच्या या आरोपात तथ्य वाटत होते. सत्तेचे लोणी खाण्यासाठी झाले गेले विसरून, आज ते नव्या मंत्रिमंडळात पुन्हा सहभागी झाले आहेत. राजकीय वारशाच्या नावाखाली आपली घराणेशाही कशी कायम राहील याची चिंताही त्यांना सतावत आहे. करुणानिधींनी आपल्या हयातीतच अझागिरी यांना दिल्लीत आणि स्टालीन यांना चेन्नईत नोकरीला लावून घराणेशाहीच्या यक्षप्रश्नावर पुढच्या दोन वर्षांसाठी मात केली आहे. काँग्रेस आणि सोनियांना शिव्याशाप देणारे माजी लोकसभा अध्यक्ष संगमा यांनीही शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने आणि सोनियांच्या आशीर्वादाने कन्या अगाथा यांची केंद्रातील सर्वात तरुण मंत्री वर्णी लावण्यात यश मिळविले आहे. दिल्लीच्या तख्तावर घराणेशाहीचे झेंडे फडकविण्यात काँग्रेसही मागे राहिलेली नाही. सोनिया आणि राहुल गांधींनी भलेही सत्तेचा मोह आवरला असेल. पण यंग ब्रिगेडच्या नावाखाली दिल्लीत वंशाचा दिवा लावणाऱ्या पक्षातील सत्तातुरांच्या महत्त्वाकांक्षांना आवर घालणे त्यांनाही शक्य झालेले नाही. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, अवघे तीन खासदार असूनही केंद्रात मंत्री बनण्याचा लोभ बाळगणारे पिता फारुक अब्दुल्ला आणि स्व. राजेश पायलट यांचे विचार पुढे सुरु ठेवण्यासाठी मंत्रीपद आवश्यक असलेले सचिन पायलट हे त्रिकूटही करुणानिधींपेक्षा कमी लोभी नाही. पुत्र मुख्यमंत्री असताना व जावयाला मंत्रीपद मिळत असताना अब्दुल्लांना सत्तेचा त्याग करणे सहज शक्य होते. पण पहिल्या यादीत नाव नसल्याचे पाहून त्यांचे डोके फिरले (किंवा फिरविण्यात आले) आणि त्यांनी काँग्रेस, मनमोहनसिंग यांना नावे ठेवायला सुरुवात केली. काँग्रेसच्या जिवावर पूर्ण सहा वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद मिळाल्याचे विसरून त्यांचे चिरंजीवही पित्याचा झालेला अपमान सहन करू शकले नाहीत. दुसऱ्या शपथविधीत ओमर, फारुक आणि सचिन यांचे एकत्र छायाचित्र दिसायला भलेही आकर्षक वाटत असले तरी त्यात ओंगळ घराणेशाहीची झाक आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे, जितीन प्रसाद यांच्यासह तमाम तरुण मंत्र्यांचे ‘जनरेशन नेक्स्ट’ म्हणून कौतुक होत आहे. पण तरुण मंत्र्यांपैकी बहुतांश दिल्लीतील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मॉलमध्ये आपापल्या राजकीय वारशाची दुकाने थाटून बसले आहेत. त्यांच्या दिवंगत पित्यांच्या विचारांशिवाय देश पुढे वाटचालच करू शकणार नाही, असेच वातावरण तयार केले जात आहे.
वयाच्या २८ व्या वर्षी सर्वात तरुण मंत्री होण्याचा मान मिळविणाऱ्या अगाथा संगमा यांचे कौतुक होत असले तरी त्यात खुद्द अगाथा यांचे किती कर्तृत्व आहे, असा प्रश्न विचारला जात नाही. अगाथांचा जन्म सर्वसामान्य घरात झाला असता तर कदाचित त्यांच्या वाटय़ाला वयाच्या २८ व्या वर्षी खासदार तर सोडाच, साधी नगरसेविका होण्याचेही भाग्य आले नसते. केंद्रीय मंत्रिमंडळात दिसणारी घराणेशाही प्रामुख्याने राज्यमंत्र्यांपुरतीच मर्यादित आहे आणि काही अपवाद वगळता कॅबिनेट मंत्र्यांची वर्णी पंतप्रधान मनमोहनसिंग म्हणतात, त्याप्रमाणे योग्यतेच्या निकषावर लागलेली आहे, हे त्यातल्या त्यात बरे. पण अनुभवी मंत्र्यांचे कनिष्ठ सहकारी म्हणून काम करताना कॅबिनेट मंत्री होण्याची पहिली संधी याच राज्यमंत्र्यांना लाभणार यात शंका नाही. कुठलीही राजकीय पाश्र्वभूमी नसताना राज्यमंत्री होण्याचे भाग्य किती खासदारांच्या वाटय़ाला आले, याचीही चर्चा व्हायला हवी.
भारतातील राजकारण हे बंद दरवाज्यामागे शिजत असते. तिथे सर्वसामान्यांना शिरकाव नसतो. आपणही दुर्दैवाने अशाच घराणेशाहीचे प्रॉडक्ट आहोत, अशी खंत राहुल गांधी वारंवार बोलून दाखवितात. घराणेशाहीचे प्रतिनिधित्व करतानाही या बंद दारांना किलकिले करण्याचा प्रयत्न आपला प्रयत्न असेल, असे राहुल गांधी सांगतात. अगाथा संगमा यांच्या वयाचे, पण सर्वसामान्य पाश्र्वभूमी असलेले अनेक तरुण-तरुणी राजकारणात सक्रिय होण्यासाठी अशा बंद दारांच्या घरांचे उंबरठे झिजवून शेवटी हताश व निराश होतात. घराणेशाहीच्या माध्यमातून पक्षाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राजकारणातील घराणेशाहीला संपुष्टात आणण्याचा निर्धार व्यक्त करणाऱ्या राहुल गांधींना मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात अशा तरुणांना संधी देणे शक्य झालेले दिसत नाही. राहुल गांधींच्या हाती जादूची छडी नाही आणि साठ वर्षांपासून देशाच्या राजकारणाला जखडणाऱ्या घराणेशाहीच्या पाशातून ते झटपट मुक्त करू शकत नाही, हेही तेवढेच खरे असले तरी त्यांना काही प्रमाणात मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळातून सुरुवात करता आली असती. लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर काँग्रेस पक्षावरील राहुल गांधींची पकड अधिकच मजबूत झाली. अगदी पंतप्रधानांपासून शेवटच्या राज्यमंत्र्यापर्यंतचा अजेंडा ठरविणे राहुल गांधींना आता सहज शक्य झाले आहे. सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करण्याची त्यांना आवश्यकता नाही. पण या अधिकाराचा वापर करून स्वतच जाहीर केल्याप्रमाणे काँग्रेस पक्षात त्यांना लोकशाही रूजविण्याचे वचन पाळून तळागाळात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह व मनोबल निश्चितपणे उंचावता येईल. राजकारणात उत्तम प्रतिमा आणि शैक्षणिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींनी सक्रिय व्हावे, असे आवाहन करताना आपण घराणेशाहीला प्रोत्साहन देऊन त्यांचा मार्ग रोखतो आहे, असे चित्र निदान आता राहुल गांधींनी निर्माण करू नये. मनमोहनसिंग यांच्या मंत्रिमंडळात लोकसभेच्या एकूण ५४५ सदस्यांच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मंत्र्यांचा समावेश करता येत नाही. त्याच धर्तीवर घराणेशाहीला किती स्थान द्यायचे, याचीही अघोषित टक्केवारी आता राहुल गांधींनी किमान काँग्रेस पक्षापुरती निर्धारित करायला हवी. जनरेशन नेक्स्ट म्हणजे भ्रष्टाचार करून म्हातारे झालेल्या नेत्यांची नवी पिढी असा अर्थ झाल्यास राहुल गांधींच्या तुलनेने पारदर्शी राजकारणाकडे आकर्षित होणाऱ्या तरुणांचा हिरमोड होईल. सचिन पायलट, जितीन प्रसाद आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीही सर्वसामान्य तरुणांशी स्पर्धा करून आपली राजकीय छाप पाडावी, असे सांगण्याच्या स्थितीत आज राहुल गांधी आहेत. त्यांनी या बाबतीत काँग्रेस पक्षात लोकशाही मूल्ये रुजविली तर त्याचे पडसाद उमटून भाजपसारख्या घराणेशाहीला प्रोत्साहन देऊ पाहणाऱ्या पक्षातही उमटेल आणि नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंग चौहान, रमणसिंग यांच्यासारखे सर्वसामान्य पाश्र्वभूमी लाभलेल्या कर्तबगार नेत्यांची संख्या वाढून विकासाच्या स्पर्धात्मक राजकारणाला चालना मिळू शकते. ही सुरुवात आज राहुल गांधी करू शकतात. कारण देशातील मतदारांनी त्यांच्या राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याच्या या अघोषित जाहीरनाम्यालाही कौल दिला आहे.
सुनील चावके