Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

अमृतस्पर्शी विधानसभा

 

महाराष्ट्र राज्य सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण करीत असताना आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या विद्यमान सभागृहाच्या शेवटच्या सत्राला नेमका आजच प्रारंभ होत असताना, महाराष्ट्र विधानसभेला अमृतमहोत्सवी वर्षांत नेणाऱ्या कालखंडाचाही लवकरच प्रारंभ होत आहे, हा एक विलक्षण योगायोग आहे..
अर्थात, मुंबई प्रांताची पहिली विधानसभा अस्तित्वात आली १९३७ साली, देशाला स्वातंत्र्य मिळालं १९४७ साली आणि मुंबई प्रांताचं महाराष्ट्र राज्य बनलं ते १९६० साली.. पण पहिल्या विधानसभेचा कायदा तत्कालीन मुंबई प्रांतात बनला तो मात्र १९३५ साली आणि त्या कायद्यान्वये तत्कालीन विधानसभेची पहिली निवडणूक झाली ती १९३७ साली.. त्या कायद्याला तर पुढील वर्षी ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेतच, पण १९३७ साली झालेल्या पहिल्या निवडणुकीचा अमृतमहोत्सवही नव्यानेच अस्तित्वात येऊ घातलेल्या विधानसभेच्या पुढील पाच वर्षांच्या कारकीर्दीत पार पडणार आहे..
या १९३५ च्या कायद्याची एक गंमत होती. या कायद्याने अस्तित्वात येणाऱ्या राज्यव्यवस्थेत प्रांतांना काही विशिष्ट बाबी सोडल्या तर स्वत:चा कारभार स्वत:च करण्याची मुभा देण्यात आली होती.. मध्यवर्ती सरकार अथवा लंडनमध्ये असलेले भारत सचिव यांचं प्रांतांच्या कारभारावरील नियंत्रण जवळजवळ रद्द करण्यात आलं होतं.. परंतु ते करताना एक मेख मात्र मारण्यात आली होती, ती अशी की गव्हर्नरांना काही खास अधिकार देण्यात आले होते..
कॉँग्रेसचा नेमका विरोध यालाच होता.. मिठाचा सत्याग्रह नुकताच होऊन गेला होता.. जनमत स्पष्टपणे कॉँग्रेसच्या बाजूनं होतं.. कॉँग्रेस त्याचाच लाभ उठवू पहात होती.. ही राज्यव्यवस्था भारतीयांनी भारतीयांसाठी तयार केलेली नसून भारतीय जनतेवर राज्य गाजविण्यासाठी परकीयांनी तयार केली असल्याचं कॉँग्रेसचं म्हणणं होतं. भारत हे स्वतंत्र राष्ट्रच असायला हवं असं कॉँग्रेसचं मत होतं, त्यामुळे निवडणुका लढवून या राज्यव्यवस्थेविरुद्ध कौल मागायचा अशी कॉँग्रेसची भूमिका होती..
मुंबई प्रांताच्या निवडणुकीत १७५ जागांपैकी ८८ जागा जिंकूनही कॉँग्रेसनं सरकार बनविण्यास नकार दिला होता.. गव्हर्नर आपले खास अधिकार वापरणार नाहीत याची हमी कॉँग्रेसला हवी होती.. ती मिळेपर्यंत मंत्रिमंडळ स्थापन करायचं नाही असा निर्णय कॉँग्रेसनं घेतला होता.. कॉँग्रेसचा डाव कॉँग्रेसवर उलटवण्यासाठी गव्हर्नर लॉर्ड ब्रेबर्न यांनी सर धनजीशा बोमनजी कूपर यांना मंत्रिमंडळ बनविण्यासाठी सांगितलं होतं.. त्यांच्या मंत्रिमंडळात सर सिद्दप्पा तोतप्पा कांबळी, जमनादास मेहता, आणि हुसेनअली एम. रहिमतुल्ला यांचा समावेश करायचा बेतही ठरला होता..
पण आपल्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव संमत होऊन आपण सादर केलेला अर्थसंकल्पच विधानसभेकडून फेटाळला जाईल व मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागेल, असी भीती वाटल्यानं मंत्रिमंडळानं अधिवेशनच घ्यायचं टाळलं.. अखेरीस नव्या राज्यव्यवस्थेला निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही करावेत, पण सरकार स्थापन करावं असा आदेश कॉँग्रेस वर्किंग कमिटीनं दिल्याकारणानं मुंबई प्रांतात बाळासाहेब खेर यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा शपथविधी १९ जुलै १९३७ ला पार पडला..गव्हर्नर पुण्यात असल्यानं शपथविधी तर पुण्यात झालाच, पण विधानसभेचं अधिवेशनही पुण्याच्याच कौन्सिल हॉलमध्ये पार पडलं.. रावबहादूर गणेश कृष्ण चितळे हंगामी स्पीकर बनले.. २१ जुलैला गणेश वासुदेव मावळंकर अध्यक्षपदी तर नारायण गुरुराव जोशी उपाध्यक्षपदी अविरोध निवडून आल,े आणि चक्क कुठलाही वाद न होता वंदे मातरम् म्हणत पहिल्या दिवसाचं कामकाज सुरू झालं..