Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १ जून २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

छत्रपतींच्या स्मारकाचा वाद, प्रधान समितीचा अहवाल, मुंबईवरील हल्ल्याचा प्रश्न गाजणार
मुंबई, ३१ मे / प्रतिनिधी

 

लोकसभेच्या अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला राज्यात मिळालेले यश, २६/११ हल्ल्याबाबत राम प्रधान समितीचा अहवाल, छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकावरून निर्माण झालेला वाद या महत्त्वाच्या प्रश्नांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विजेचा प्रश्न, बी-बियाण्यांच्या पुरवठय़ाचा प्रश्न यांचे तीव्र पडसाद उद्यापासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
विद्यमान विधानसभेचे अखेरचे अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असून अर्थमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे ४ जून रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनाचा कालावधी तीन आठवडय़ांचा मुक्रर करण्यात आला असला तरी अधिवेशन जेमतेम दोनच आठवडे चालेल, अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. या विधानसभेची मुदत ३ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत असून ऑक्टोबर महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार लोकप्रिय घोषणा करतील, असा होराही व्यक्त केला जात आहे.
मुंबईवरील अतिरेक्यांच्या हल्ल्यांबाबत राम प्रधान समितीने आपल्या अहवालात पोलीस आणि राज्य सरकारला ‘क्लिन चिट’ दिली असून त्याचे पडसादही अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. युद्धसदृश स्थिती उद्भवलेली असताना पोलिसांनी उत्तम भूमिका बजावल्याचा निर्वाळा प्रधान समितीने आपल्या अहवालात दिला आहे. मात्र अतिरेकी हल्ल्यात शहीद झालेले हेमंत करकरे आणि अशोक कामठे यांच्या पत्नी कविता करकरे व विनिता कामठे यांनी सत्यशोधन समितीच्या अहवालाबाबत नाराजीचा सूर लावला आहे, त्याबाबतही अधिवेशनात जोरदार चर्चा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. छत्रपती शिवरायांच्या स्मारक समितीमध्ये शिवशाहीर बाबसाहेब पुरंदरे यांच्या समावेश करण्यात आला त्यावरून काही नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये व त्याला काही राजकीय पक्षांकडून देण्यात आलेला प्रतिसाद पाहता हा मुद्दाही अधिवेशनात महत्त्वाचा ठरणार आहे. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या समितीचे अध्यक्षपद आपल्याकडेच असल्याचे सांगून तूर्त हा वाद सौम्य केला आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही छत्रपती शिवरायांना विशिष्ट चौकटीत बसविण्याचा कोणही प्रयत्न करू नये, असे मत व्यक्त केले आहे. तरीही या प्रश्नावर अधिवेशनात रान उठण्याची शक्यता आहे.