Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १ जून २ ० ० ९

गेल्या आठ महिन्यांपासून जगभराला आर्थिक मंदीचे ग्रह लागले आहेत. ही मंदी केव्हा संपणार व अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर केव्हा येणार याविषयी दररोज नवनवे व परस्परविरोधी तर्कवितर्क व्यक्त होताना दिसतात. मंदीमुळे अनियंत्रित भांडवलशाही व मुक्त अर्थव्यवस्था या संकल्पनांना चांगलाच धक्का लागला आहे. या मंदीतून बाहेर पडायचे तर भांडवलशाहीतील मूलभूत दोष काढून सार्वजनिक व्यवस्था व खासगी उद्योग यात समतोल निर्माण केला पाहिजे. तर दुसऱ्या बाजूला भारतीय राज्यकर्त्यांनाही नवउदारवादाचे झापड दूर सारून समतोल व संतुलित विकासाची कास धरावी लागेल, असे विवेचन करणारा एक
लेख तर दुसरा आर्थिक मंदीचा भारतासंदर्भात ऊहापोह करीत असताना भारताची सामथ्र्यस्थळे व देशापुढची आव्हाने यांची मांडणी करतो.
अनेक वर्षांच्या तेजीनंतर जागतिक अर्थव्यवस्था आज मंदीच्या सापळ्यात अडकली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून हे मंदीचे ग्रह लागले आहेत. ही मंदी केव्हा संपणार व अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर केव्हा येणार याविषयी अजून तरी कोणीच निश्चितपणे सांगू शकत नाही. आजची मंदी एवढी तीव्र आहे की ती १९२९-३०च्या जबरदस्त मंदीची आठवण करून देते.
सहा महिन्यांपूर्वी अमेरिकेला ज्या परिस्थितीमुळे मंदीचा तडाखा लागला तो अपुऱ्या मागणीचा नव्हता तर अवास्तव मागणीचा होता. सर्वसामान्य अमेरिकन कुटुंबांना क्रेडिट कार्ड क्रांतीमुळे बेसुमार खर्च करण्याची चटक लागली होती. प्रत्येकाकडे

 

एकाहून अधिक कार्डे होती व त्याचा अमर्याद उपयोगही होऊ लागला. त्याच्या जोडीला घर खरेदीसाठी मॉर्गेज (गहाण) बँकांनी सढळ हस्ते कर्ज देण्याचा सपाटा लावला. प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबाचे पोहण्याचा तलाव, झाकुझी इत्यादी सोयी असलेला प्रशस्त बंगला हवा असे स्वप्न होते व ते पुरे करण्यासाठी ऋणकोच्या परतफेडीसंबंधी क्षमतेचा कोणताही विचार न करता, ज्या घरासाठी कर्ज दिले, त्याशिवाय दुसरी कोणतीही हमी न घेता, ऋणकोंनी स्वत:चे पैसे थोडय़ा प्रमाणात तरी गुंतवावे अशी अट न घालता मॉर्गेज कंपन्यांनी प्रचंड प्रमाणात अत्यंत कमी व्याजदरात कर्जवाटप केले. घरांच्या किमती चढत राहतील अशा अटकळीवर ही कर्जे देण्यात कोणताही धोका नाही असा बँकांनी समज करून घेतला. या अवाढव्य कर्जवाटपामुळे घरबांधणीचा धंदा तेजीत आला आणि घर बांधण्यासाठी लागत असलेल्या सर्व पदार्थाच्या उत्पादनाचा अमेरिकची मध्यवर्ती बँक- फेडरल रिझव्‍‌र्हचे गव्‍‌र्हनर अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन यांच्या कमीत कमी व्याजदर ठेवण्याच्या धोरणामुळे अशा उधळपट्टीला ऊत आला. तेजी एवढय़ावरच थांबली नाही. वित्तीय संस्थांनी गहाणपत्रांच्या आधारावर आर्थिक व्यवहाराचा प्रचंड डोलारा उभा केला. त्यात अमेरिकन वित्तसंस्थांच्या जोडीला युरोपातील वित्तसंस्थाही सहभागी झाल्या. पैशाच्या अमर्याद ओघामुळे अमेरिकेत प्रचंड बाजारपेठ उभी राहिली. त्याची भूक भागविण्यासाठी चीनसारख्या देशांना निर्यातीची मोठी संधी मिळाली. भारताच्या संगणक क्षेत्रालाही त्याचा मोठा लाभ मिळाला. सारी जागतिक अर्थव्यवस्था भरभराटीला आली. पण ज्या महाकाय अर्थव्यवस्थेच्या आधारावर ही भरभराट झाली ती अमेरिकन अर्थव्यवस्था मात्र प्रचंड तुटीत होती. अर्थसंकल्पातील तूट आणि आयात-निर्यातीतील तूट. या उलट अमेरिकेला सपाटून निर्यात करणाऱ्या चीनसारख्या देशाच्या जमेला प्रचंड प्रमाणात पैसा गोळा झाला. परंतु तो सारा अमेरिकन ट्रेझरी बिलातच गुंतविल्यामुळे अमेरिकेला चिंता नव्हती. उलट डॉलरची किंमत चढतच राहिली. प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा वित्तीय देवघेवीतून वित्तीय पुंजी वाढविणारी नव्या तऱ्हेची वित्तीय भांडवलशाही (फायनान्शियल कॅपिटॅलिझम) अमेरिकेत बळावली. वॉल स्ट्रीटवरील ‘फायनान्शियल मोगल’ आपल्या जागतिक व्यवहारातून ती हवी तशी चालवू लागले. याची धुंदी सगळ्या उद्योगांवर व धंद्यांवर चढली. मोठमोठय़ा कंपन्यांचे प्रमुख व्यवस्थापक प्रत्यक्ष उत्पादनवाढीपेक्षा किंवा तांत्रिक सुधारणा करण्यापेक्षा आपल्या कंपन्यांचे शेअर सट्टा बाजारात कसे तेजीत राहतील याकडेच लक्ष देऊ लागले. त्यांची हावही अमर्याद झाली. कंपनीचे काही होवो ते लठ्ठ पगार, बोनस, स्टॉक ऑप्शन्स घेऊन स्वत:ची तुंबडी भरू लागले. काही अर्थशास्त्रज्ञांनी अमेरिकन भांडवलशाहीच्या अशा विकृतींकडे लक्ष वेधले. परंतु पैशाची धुंदी चढलेल्या सीईओज्ना त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही.
गेल्या वर्षांच्या सप्टेंबरमध्ये हा कृतक भरभराटीचा बुडबुडा फुटला. याची सुरुवात घरबांधणी क्षेत्रात झाली. घरांच्या किमती उतरल्यामुळे त्यासाठी दिलेली सर्व कर्जाची परतफेड व वसुली धोक्यात आली. हे अरिष्ट ‘सब प्राईम लेंडिंग’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. या कर्जाच्या रोख्यांच्या आधारावर अमेरिकन व युरोपियन बँकांनी, हेज फंडसारख्या वित्तीय संस्थांनी प्रचंड डोलारा उभा केला होता. तोही कोसळू लागला. एकामागून एक फॅनी मे आणि फ्रेडी मॅक, लेहमन ब्रदर्स, एआयजी, मेरील लिंच, गोल्डमन सॅक्स, मॉर्गन स्टॅन्ले, वॉशिंग्टन म्युच्युअल फंड, सिटी बँक यांना दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली. याचे लोण युरोपमध्येही पसरले. या व्यवहारात पूर्णपणे बुडलेल्या आइसलॅण्डसारख्या देशांचेच दिवाळे वाजले! बाजारात विश्वासच राहिला नाही. कोणी कोणाबरोबर व्यवहार करण्याच्या मन:स्थितीत राहिला नाही. सारी अर्थव्यवस्थाच गारठली. मोटारींचे उत्पादन करणाऱ्या जनरल मोटर्स, क्रायसलरसारख्या अमेरिकेच्या मानदंड म्हणून गणल्या जाणाऱ्या कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या. उत्पन्नात घट झाली व बेरोजगारीत मोठी वाढ झाली.
आपल्या कारकीर्दीच्या शेवटच्या वर्षांत प्रेसिडेंट बुश यांना अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरील या अरिष्टांना तोंड द्यावे लागले. त्याचे अर्थमंत्री पॉल्सन व फेडरल रिझव्‍‌र्हचे अध्यक्ष बेन बेर्नाके यांनी बुडीत निघालेल्या वित्तीय संस्थांचे पुनर्वसन करणासाठी ७०० अब्ज डॉलरची एक बृहद् योजना आखली. सेनेट व काँग्रेसमध्ये व बाहेरही या योजनेवर सडकून टीका झाली. व्यवस्थापकांच्या गैरकारभारामुळे वित्तीय संस्था बुडाल्या. त्यांचे पुनर्वसन करदात्याच्या पैशातून का म्हणून करावे? आर्थिक व्यवस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप नको म्हणणाऱ्या बुशना आता अशा हस्तक्षेपाची कशी आठवण झाली? ‘सर्वसामान्यांसाठी मुक्त भांडवलशाही आणि बडय़ा कंपन्यांसाठी समाजवाद’ हा कोणता न्याय झाला? परंतु आपण हे सर्वसामान्यांसाठी - त्यांना आपल्या कुटुंबांचा खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक असलेला पतपुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी असे बुश यांनी प्रतिपादन केले. बुशचे उत्तराधिकारी बराक ओबामा यांचा दृष्टिकोन वेगळा होता. आल्या आल्या त्यांनी आपल्या वक्तव्यात बडय़ा बँकांच्या व कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांच्या हावरेपणाला व बेजबाबदार कारभाराला आर्थिक अरिष्टासाठी दोषी धरले. मूलभूत सोयी व सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा व शैक्षणिक सुधारणा इत्यादींसाठी त्यांनी ७१९ अब्ज डॉलरची बृहद्योजना आखली. यातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल व मंदीतून बाहेर पडता येईल, असे त्यांचे धोरणात्मक उद्दिष्ट होते. त्यांनी पॉल्सनच्या जागी टिमथी गेटनर यांची अर्थमंत्रीपदावर नेमणूक केली, पण त्यांचीही पाश्र्वभूमी वॉल स्ट्रीटवाल्यांचीच होती. न्यूयॉर्क फेडरल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे ते अध्यक्ष होते. त्यांनीही पतपुरवठा पूर्वपदावर आणण्यासाठी बँका व वित्तीय संस्था यांच्या पुनर्वसनावर भर दिला. १९ मोठय़ा बँकांची व वित्तीय संस्थांची समीक्षा करून त्यांच्याकडे पतपुरवठय़ासाठी पुरेसे भांडवल उपलब्ध करण्यासाठीचा कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. सबप्राईम लोडिंगमधून वित्तीय संस्थात शिरलेले ‘टॉक्सिक अ‍ॅसेटस्’ शोधून त्यांचे निराकरण कसे करायचे हा प्रश्न अजून शिल्लकच आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते पॉल क्रुगमन यांच्या मते ओबामा प्रशासनाने आतापर्यंत योजलेल्या उपायांमुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था थोडी फार सावरू शकेल. परंतु बँका, वित्तीय संस्था व अर्थव्यवस्था जोमदारपणे प्रगतीपथावर येतील अशी खात्री वाटत नाही. अमेरिकेप्रमाणे युरोपीय व जपानसारख्या देशांनीही मंदीच्या सावटातून बाहेर येण्यासाठी उपाययोजना आखल्या आहेत. तरीही युरोपीयन देशांचे उत्पन्न चार टक्क्यांनी घटेल व मंदी २०१० पर्यंत चालेल, असे अनुमान आहे.
अमेरिकन अर्थमंत्री टिमथी गेटनर यांनी कबूल केले आहे की, अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेतील गैरव्यवहारामुळेच त्या देशालाच नव्हे तर सर्व जगाला मंदीला सामोरे जायला लागत आहे. परंतु मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेला जगातील सर्वच देशांच्या विशेषत: चीन, भारत व ब्राझीलसारख्या विकास पथावरील सहकाऱ्यांची आवश्यकता आहे. म्हणूनच अमेरिका व ब्रिटन या देशांनी पुढाकार घेऊन लंडन येथे २ एप्रिलला ‘जी २०’ देशांची बैठक बोलावली. या बैठकीत मंदीचा सामना करण्याबाबत भिन्नाभिप्राय दिसून आले. अमेरिकेचा भर ओबामाप्रणीत ‘फिस्कल स्टिम्युलस’वर होता, तर फ्रान्स व जर्मनी यांचा भर वित्तीय संस्थांवर नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्यावर होता; ब्रिटनच्या मते कर चुकविण्यासाठी ‘टॅक्स हेव्हन’ देशाकडे होणारे भांडवलाचे पलायन रोखण्यावर होता. भारताने मंदीमुळे होणारी बेरोजगारी रोखण्यासाठी संरक्षित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने अमेरिका व अन्य विकसित देशांनी जाऊ नये यावर भर दिला. या परिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जागतिक नाणेनिधी व अन्य वित्तीय संस्थांनी मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी १.१ ट्रिलियन (१००० दशलक्ष = एक अब्ज आणि १००० अब्ज= एक ट्रिलियन) डॉलर इतका आर्थिक आधाराचा कार्यक्रम हाती घ्यावा.
हे सर्व घडत असताना भारत सरकारची भूमिका काय होती? सुरुवातीला भारत सरकारचे आर्थिक सल्लागार व प्रशासक म्हणत होते की, भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. त्यामुळे भारतात मंदीची लाट येणार नाही. भारतीय बँकांत गैरव्यवहार नाहीत, कारण त्याला रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नियंत्रण आहे. परंतु लवकरच दिसू लागले की, हा आशावाद पोकळ होता. उदारीकरणाच्या काळात जो आर्थिक विकास वेगाने झाला तो बराचसा जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला होता. सुरतचा भरभराटीला आलेला हिऱ्यांचा उद्योग, कानपूरचा चामडय़ाच्या वस्तू बनविण्याचा उद्योग किंवा अनेक ठिकाणचा कापड उद्योग हे सर्व परदेशी बाजारपेठांवर अवलंबून होते. विकासाच्या आघाडीवर ‘सॉफ्टवेअर’ उद्योग हा अमेरिकन-युरोपीयन वित्तीय संस्थांची मागणी पुरविण्यासाठी होता. येथील मंदीचा होणारा परिणाम लवकरच दिसू लागला. सुरतच्या कुशल कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. पोटासाठी त्यांना बांधकामावर मजुरी करण्याची वेळ आली. मार्च महिन्यात कारखानदारीचे उत्पादन गेल्या १६ वर्षांत प्रथमच २.३ टक्के इतके घटले. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने कॅश रिझव्‍‌र्हेशन रेशोत घट केली व व्याजाचा दर खाली आणला. सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केले, परंतु या सर्वाचा पुरेसा प्रभाव पडलेला नाही हे वर उल्लेखिलेल्या आकडय़ांवरून दिसून येते. बँकांनाही दिलेल्या कर्जाची परतफेड होणार की नाही याविषयी चिंता वाटू लागली आहे. बँकांनी हात आाखडता घेतल्याचा परिणाम छोटय़ा व मध्यम कारखान्यांवर पडलेला आहे. १५ दशलक्ष डॉलर परकीय भांडवल काढून घेतल्याचा परिणाम वायदे बाजारावर व एकूण अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या केंद्र सरकारला या सर्व मंदीतून येणाऱ्या आर्थिक प्रश्नांना पहिल्या प्रथम सामोरे जायचे आहे.
अमेरिका, युरोप व जपान या भांडवलशाही देशांतील राज्यकर्त्यांनी व त्यांच्या आर्थिक सल्लागारांनी मंदीला आत्मविश्वासाने तोंड दिले असे म्हणता येणार नाही. या राज्यकर्त्यांचा अनियंत्रित भांडवलशाही व मुक्त अर्थव्यवस्था यावर एवढा आंधळा विश्वास होता की, अशा तऱ्हेचे गंभीर आर्थिक अरिष्ट कोसळणार आहे, याची त्यांना अजिबात पूर्वसूचना नव्हती. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत गंभीर दोष निर्माण झाले आहेत, उत्पादन निर्मितीपेक्षा आर्थिक सट्टेबाजी करून भरमसाठ नफा कमावण्यावरच तिचा भर आहे. जेम्स मीडसारख्या नोबेल पारितोषिक विजेत्यांनी मोकाट सुटलेल्या भांडवलामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याकडे लक्ष वेधले होते, परंतु अमेरिकन व युरोपीयन राज्यकर्त्यांना त्यावर विचार करावासा वाटला नाही.
भारतीय राज्यकर्त्यांवरही नवउदारवादाचे झापड चढले. १९९१ पासूनच्या आर्थिक उदारवादी धोरणामुळे विकासाला गती मिळाली हे खरे, परंतु विकासात समतोल राहिला नाही. त्यातून अब्जाधीश निर्माण झाले, परंतु शहरातील झोपडपट्टय़ांत लाखो नागरिकांना मूलभूत सोयी नसलेले हलाखीचे जीवन जगावे लागले व ग्रामीण प्रदेशात हजारो शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली. तथाकथित आर्थिक सुधारणा त्यांच्यासाठी नव्हत्या. वायदेबाजार हा अर्थव्यवस्थेचा निकष मानला जाऊ लागला. आर्थिक सुधारणा हव्यात, पण त्या सर्वसामान्यांच्या हितासाठी याचे भान राहिलेले नाही. नाणेनिधी व विश्व बँका यांच्या प्रभावाखाली काम करणाऱ्या आमच्या राज्यकर्त्यांना त्याचा विसर पडला. जागतिकीकरण हा उदारीकरणाचा एक भाग होता. अमेरिका व युरोपीयन देशांतील भांडवलदारांना भारतीय बँका, वित्तीय व विमा संस्था यात मुक्त प्रवेश हवा होता. पेन्शन व प्रॉव्हिडंट फंड यातील निधी वायदेबाजारात गुंतवायचा होता. डॉ. मनमोहन सिंग, माँटेकसिंग व चिदम्बरम तसे करण्यास अनुकूल होते, परंतु डाव्यांच्या विरोधामुळे त्यांना तसे करता आले नाही. तशा तऱ्हेच्या ‘आर्थिक सुधारणा’ केल्या असत्या तर भारतीय व्यवस्थेवरील मंदीचे सावट अधिकच गडद झाले असते. जागतिकीकरणाचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर प्रथम आपली आर्थिक व्यवस्था अधिक मजबूत झाली पाहिजे. त्यासाठी समतोल विकास हवा, मूलभूत सोयी सर्वाना उपलब्ध असाव्यात, पराकोटीची विषमता असू नये, तरच विकास स्थिर व चिरस्थायी असू शकेल.
मंदीमुळे अनियंत्रित भांडवलशाही व मुक्त अर्थव्यवस्था या संकल्पनांना चांगलाच धक्का लागला आहे. अर्थव्यवस्था पूर्णत: भांडवलशहांवर सोपवावी, सरकारचा अर्थव्यवस्थेत सहभाग असू नये या ‘उदारवादी’ आर्थिक धोरणातील धोका आता स्पष्ट दिसू लागला आहे. अनियंत्रित भांडवलशाहीचे आंधळेपणाने समर्थन करणे धोक्याचे आहे हे या मंदीतून दिसून आले. मंदीतून बाहेर पडायचे असेल तर केवळ बँका व वित्तीय व्यवस्थेत सुधारणा करून किंवा सार्वजनिक खर्चातून अधिक गुंतवणूक करून भागणार नाही, तर भांडवलशाहीतील मूलभूत दोष काढून सार्वजनिक व्यवस्था व खासगी उद्योग यात समतोल निर्माण केला पाहिजे.
डॉ. प. रा. दुभाषी
संपर्क: ०२० २५४४०२७२