Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १ जून २००९

क्रीडा
(सविस्तर वृत्त)

वेंगसरकर अ‍ॅकॅडमीचा फेटाळलेला प्रस्ताव मान्य करण्याचे आयुक्तांचे संकेत
स्थायी समितीची आज बैठक
पिंपरी, ३१ मे/प्रतिनिधी

 

राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या स्थानिक पातळीवरील कुरघोडीच्या राजकारणातून दिलीप वेंगसरकर क्रिकेट अ‍ॅकॅडमीला इनडोअर क्रिकेटसाठी भाडेदराने जागा देण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव िपपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्थायी समितीने फेटाळण्यात आल्याचे तीव्र पडसाद उमटले. त्याचाच परिणाम म्हणून पालिका आयुक्त आशिष शर्मा यांनी मध्यस्थी करीत हा प्रस्ताव पुन्हा मान्य करण्याची भूमिका घेतली असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार आणि निवड समितीचे माजी अध्यक्ष दिलीप वेंगसरकर यांच्या पुढाकाराने व िपपरी पालिकेच्या सहकार्याने थेरगाव येथे विद्यार्थ्यांना वेंगसरकर क्रिकेट अ‍ॅकॅडमीच्या माध्यमातून क्रिकेटचे प्रशिक्षण दिले जाते. येत्या काही दिवसांत पावसाळ्यास सुरुवात होईल, तेव्हा प्रशिक्षणासाठी मैदानाचा वापर करता येणार नाही. त्यामुळे थेरगाव स्टेडियममधील १२२० चौ.मी.चा बंदिस्त हॉल भाडेदराने द्यावा, अशी मागणी अ‍ॅकॅडमीने पालिकेकडे केली होती. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवला, मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी संयुक्तपणे तो फेटाळून लावला. स्थानिक राजकारणातून झालेल्या या प्रकाराचे तीव्र पडसाद संपूर्ण क्रीडाक्षेत्रात उमटले.
एकीकडे शरद पवार हे देशपातळीवर क्रिकेटचे नेतृत्व करतात. दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या पालिकेत वेंगसरकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ खेळाडूंकडून चालविण्यात येणाऱ्या उपक्रमास खोडा घालण्याचे काम केले जाते, याचे सखेद आश्चर्य व्यक्त झाले. या प्रकाराबद्दल वेंगसरकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या पाश्र्वभूमीवर पडद्यामागे बऱ्याच घडामोडी झाल्यानंतर अखेर वेंगसरकर यांच्याकडून मागणी करण्यात आलेली जागा त्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याची भूमिका खुद्द आयुक्तांनी घेतली असल्याचे समजते. स्थायी समितीने हा प्रस्ताव फेटाळला असला तरी तो नव्याने मांडून अथवा सभावृत्तांत कायम करताना मंजूर करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्या दृष्टीने आयुक्तांनी पालिकेतील काही प्रमुखांशी, त्याचप्रमाणे दिलीप वेंगसरकर यांच्याशीही चर्चा केली आहे. सदस्यांचे मन वळविण्यात आयुक्तांना यश आले तर याबाबतचा निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तथापि यासंदर्भात आयुक्तांकडून अधिकृतपणे कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.