Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, २ जून २००९

आजोबा-नातवाचे ‘तू तू मैं मैं’
निलंगा विधानसभा मतदार संघ
प्रदीप नणंदकर
माजी मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर राज्याचे मुख्यमंत्री झाले अन् निलंग्याचे नाव राज्यात चर्चिले गेले. कर्नाटक प्रांताच्या बिदर जिल्ह्य़ाच्या सीमेलगतचा हा तालुका. शिवाजीराव पाटलांनी सातत्याने या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. १९९५ व २००४ या दोन विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभव पत्करावा लागला. १९९५ च्या परिवर्तनाच्या लाटेत कामगारनेते माणिक जाधव यांच्याकडून मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागल्यानंतर ते १९९९ साली पराभवाचे उट्टे काढत विजयी झाले मात्र २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या तिकिटावर उभे असणाऱ्या संभाजी पाटील या नातवाकडून चुरशीच्या लढतीत अवघ्या २३५३ मतदारांनी पराभव पत्करावा लागला.

आता सगळ्यांच्याच नजरा ठाण्याकडे!
संजय बापट

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी संपते न संपते तोच विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील कटू-गोड अनुभवाची शिदोरी बरोबर घेऊन सर्वच पक्ष विधानसभेवर झेंडा फडकविण्यासाठी सज्ज होताहेत. साहजिकच नवे विधानसभा मतदारसंघ आणि तेथील समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. ठाणे जिल्ह्यात तर १३ चे २४ विधानसभा मतदारसंघ झाल्याने या जिल्ह्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे.

महाराष्ट्रातला प‘वार’ फॅक्टर!
लोकसभा निवडणुका निकालांच्या आधी काही तास राजकीय सस्पेन्सने कळस गाठला होता. डावे, उजवे, मायावती, मुलायम सिंह, शरद पवार हे सारे राष्ट्रीय नेते संभाव्य सत्तासमीकरणाच्या जुळवाजुळवीत मग्न होते. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीला जर स्पष्ट कौल मिळाला नाहीच तर एकत्र मोट बांधण्यासाठी साऱ्यांनीच गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. पण निकाल बाहेर येत गेले आणि साऱ्यांनाच वास्तवाचे जबर झटके बसत गेले. आकडय़ांच्या वास्तवापासून कितीतरी दूर असूनही ‘भावी मराठी पंतप्रधान’ म्हणून पतंग बदवल्या गेलेल्या शरद पवारांचा तर पार मुखभंग झाला. ‘साहेबां’चा शब्द वर्षांनुवर्षे खाली न पडलेल्या कोल्हापूर, हातकणंगलेत राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांनी पराभवाची कडू माती खाल्ली.

अधिवेशन काळात प्रधान समिती अहवालावर चर्चा
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
मुंबई, १ जून / प्रतिनिधी
मुंबईवर २६/११ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या राम प्रधान चौकशी समितीच्या अहवालाचे तीव्र पडसाद आज अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत उमटले. प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी दिलेली स्थगन प्रस्तावाची सूचना स्वीकारावी आणि या प्रकरणावर चर्चा करावी, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी केली. या वेळी सभागृहात घोषणाबाजीही झाली. अखेर हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी प्रधान समितीचा अहवाल आणि त्यावरील कृती अहवाल सभागृहात मांडून त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आणि या वादावर पडदा पडला.

१९३५ च्या कायद्यान्वये अस्तित्वात आलेली मुंबई प्रांताची विधानसभा होती १७५ सदस्यांची.. त्या १७५ सदस्यात सर्वसामान्य सदस्य होते ११५.. पण या ११५ जणांतही १५ जागा आरक्षित होत्या अनुसूचितांसाठी, सात मराठय़ांसाठी आणि एक आदिवासींसाठी.. मुस्लिमांसाठी राखीव जागा होत्या २९, महिलांसाठी सहा, अ‍ॅंग्लो इंडियन्ससाठी दोन, युरोपियनांसाठी तीन, भारतीय ख्रिश्चनांसाठी तीन, व्यापार आणि उद्योगांच्या संस्थांसाठी सात, कामगार संघटनांसाठी सात आणि विद्यापीठासाठी अवघी एक.. मतदानाचा अधिकार होता २१ वर्षांवरील व्यक्तींना.. पण तरीही त्या व्यक्तीने नेमून दिलेले कर, भाडे, शेतसारा इत्यादी गोष्टी वेळच्यावेळी भरलेल्या असल्या पाहिजेत आणि तिचे शिक्षण कमीतकमी व्हर्नाक्युलर फायनलपर्यंत झालेले असेल पाहिजे अशी अट होती..

विद्यार्थ्यांवरील हल्ल्यांबाबत विधान परिषदेत चिंता
मुंबई, १ जून/प्रतिनिधी

ऑस्ट्रेलियात भारतीय विद्यार्थ्यांवर सुरू असलेल्या हल्ल्यांबाबत आज विधान परिषदेत चिंता व्यक्त करण्यात आली, तसेच याबाबत सभागृहाचे मत केंद्र सरकारला कळविण्यात यावे, असे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी सांगितले. शिवसेनेचे सदस्य दिपक सावंत यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ऑस्ट्रेलियामध्ये सुरू असलेल्या या हल्ल्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांना बळी पडावे लागते आहे. यात अनेक मराठी विद्यार्थीही आहेत. त्यामुळे याबाबत केंद्र सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करून काहीतरी तोडगा काढावा, असे सावंत म्हणाले. यावर सभापती देशमुख म्हणाले की, पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग व परराष्ट्र मंत्री एस. एम. कृष्णा हे त्यांच्या पातळीवर या प्रश्नातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीतच आहेत. सभागृहाच्या याबाबतच्या भावना उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारला कळवाव्यात, असे निर्देश सभापतींनी दिले.

निष्क्रीय पदाधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविण्याचे उद्धव ठाकरे यांचे संकेत
मुंबई, १ जून / प्रतिनिधी

लोकसभा निवडणुकीत मुंबई, ठाणे, नाशिक मतदारसंघात शिवसेनेच्या पराभवाला शिवसेनेचे जे पदाधिकारी जबाबदार असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल व संघटनेत मोठे फेरबदल करण्याचे संकेत शिवसनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. याचा पहिला फटका भारतीय विद्यार्थी सेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या आधी होत असलेल्या विधिमंडळाच्या शेवटच्या अधिवेशनानिमित्त मुंबईत आलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांकरीता विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी आपल्या शासकीय निवासस्थानी भोजनाचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ठाकरे बोलत होते. शिवसेनेचे जे पदाधिकारी निवडणूक काळात सक्रिय नव्हते आणि ज्यांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात कारवाया केल्या त्यांना घरचा रस्ता दाखविला जाईल, असे संकेत ठाकरे यांनी दिले. मुंबई, ठाणे आणि नाशिक येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला नवमतदारांनी मते दिली. या मतदारांना शिवसेनेकडे वळविण्यात भाविसेला अपयश आले असल्याने ठाकरेंच्या कारवाईचा पहिला फटका भाविसेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना बसण्याची शक्यता सेनेचे नेते व्यक्त करीत आहेत.