Leading International Marathi News Daily

सोमवार, १ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

मराठी शाळा वाचविण्याची सरकारचीच इच्छा नाही
ठाणे / प्रतिनिधी

इंग्रजी, हिंदीच्या आक्रमणामुळे मराठी शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात आले असून, या शाळा वाचविण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या कृती आराखडय़ावर नजर टाकायलाही राज्याच्या शालेय शिक्षण सचिवांना वेळ नाही. परिणामी, मराठीविषयी आस्थाच नसलेल्या अधिकाऱ्यांकडून मातृभाषेच्या कल्याणाची अपेक्षा कशी धरायची, असा सवाल मराठी अभ्यास केंद्रातील तज्ज्ञांनी

 

केला आहे.
विद्यार्थी मिळत नसल्याच्या सबबीखाली एकीकडे मराठी शाळांना टाळे लावले जात आहे, तर दुसरीकडे इंग्रजी आणि हिंदी माध्यमाच्या शाळांचे पेव फुटले आहे. मराठी शाळांच्या या दयनीय अवस्थेबद्दल अधूनमधून चिंता व्यक्त केली जात असली, तरी ठोस उपाययोजना केली जात नाही. म्हणून या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबई-ठाण्यातील मराठी प्राध्यापकांच्या मराठी अभ्यास केंद्र या संस्थेने तज्ज्ञांच्या साह्याने मराठी शाळा कशाप्रकारे वाचविता येतील, याचा कृती आराखडाच सरकारला सादर केला. मात्र गेले सहा महिने सातत्याने पाठपुरावा करूनही या आराखडय़ावर नजर टाकायलाही शालेय शिक्षण सचिव संजयकुमार यांना वेळ नाही. मंत्रीमहोदय बोलावतील तेव्हा बघू, असे उत्तर देऊन ते या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची बोळवण करीत असतात.
तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांनी या कृती आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही दिली होती, मात्र त्यावर कार्यवाही होण्यापूर्वीच पुरके यांचे मंत्रीपद गेले. परिणामी, हा विषय तसाच बासनात पडल्याची खंत मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष प्रा. दीपक पवार यांनी व्यक्त केली. मराठी शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध उपाययोजना आम्ही सुचवल्या. मात्र या विभागाचे सचिव संजयकुमार यांना मराठीबद्दल आत्मीयताच नसल्याचे त्यांच्या कृतीतून दिसून येते, असेही या केंद्रातील सदस्य प्राध्यापकांनी सांगितले.
मराठी शाळा वाचविण्यासाठी आणि त्या चांगल्या प्रकारे चालविण्यासाठी सरकार आणि शाळांनी काय करायला पाहिजे, यासंदर्भात कृती आराखडय़ात अनेक उपाय सुचविण्यात आले आहेत. सरकारने राज्याचे भाषाविषयक धोरण व शिक्षणाचे माध्यमविषयक धोरण जाहीर करावे. मराठी शाळा वाचविण्यासाठी त्यांना पोषक असे धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, राज्यात मराठी-इंग्रजी असे द्विभाषा धोरण स्वीकारून मराठी माध्यमाच्या शिक्षणात इंग्रजीचे व इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणात मराठीचे स्थान समकक्ष-सममूल्य असावे; मराठी शाळांना अनुदान द्यावे, उत्कृष्ट प्रयोगशील मराठी शाळांसाठी सरकारने पुरस्कार योजना सुरू करावी, विनाअनुदानाचे तत्त्व मराठी शाळांना लागू करू नये, इंग्रजी माध्यमातही मराठी विषयाला पर्याय नसावा, मराठी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व दर्जा तपासण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा प्रस्थापित करावी, अशा अपेक्षा या कृती आराखडय़ात व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.