Leading International Marathi News Daily

मंगळवार, २ जून २००९

विशेष लेख

लोकांची सत्ता : वास्तव की मृगजळ?

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान (JNNURP) ही केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना महाराष्ट्रात राबवण्यात येत आहे. या योजनेअन्वये राज्याच्या अनेक महानगरपालिकांमधील विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाला केंद्र सरकारकडून वित्तीय सहाय्य मिळत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य शासन यांच्यामध्ये झालेल्या सामंजस्य करारानुसार इतर

 

गोष्टींबरोबरच महानगरपालिकेच्या कार्यामध्ये नागरिकांच्या सहभागाचा योग्य वापर करून घेणे आवश्यक झाले आहे. या प्रयोजनासाठी नागरी कार्य व दारिद्रय़ निर्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार यांनी ‘आदर्श नगरराज’ विधेयक (Model Nagar Raj Bill) सर्व राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या विचारार्थ पाठवले होते. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये अधिकार श्रेणी अनुसार निम्नतम स्तरांवर असेल अशा क्षेत्रसभांची (area sabha) स्थापना करणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात संमत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९, नागपूर शहर महानगरपालिका १९४८ आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ यामध्ये योग्य त्या सुधारणा करून त्यांमध्ये क्षेत्रसभा प्रतिनिधी (Area Sabha Representative) हा एक ते पाच मतदानकेंद्रांचे प्रतिनिधित्व करेल व क्षेत्रसभांची स्थापना केल्यामुळे प्रभाग समित्यांच्या कार्यामध्ये आवश्यक बदल करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली असल्याचे समजते.
महानगरपालिकेच्या प्रत्येक प्रभागाची क्षेत्रांमध्ये विभागणी केली जाईल आणि प्रत्येक क्षेत्राच्या प्रादेशिक सीमांमध्ये मतदारयादीतील व्यक्ती असतील अशा कोणत्याही मतदानकेंद्राच्या किंवा शासनाने ठरविल्यास त्या क्षेत्रातील अशा दोन ते पाच सलग मतदान केंद्रांचा संपूर्ण भौगोलिक प्रदेशचा अनिवार्यपणे असेल. प्रत्येक क्षेत्रासाठी एक क्षेत्रसभा प्रतिनिधी असेल. महानगरपालिका प्रत्येक क्षेत्रासाठी एक व्यक्ती ‘क्षेत्रसभा प्रतिनिधी’ म्हणून कार्य करण्यासाठी नामनिर्देशित करील.
क्षेत्रसभा प्रतिनिधी होण्यासाठी पात्रता पुढीलप्रमाणे- एखाद्या क्षेत्रातील कोणताही मतदार-
(१) तो राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनासाठी अथवा महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनासाठी त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कामाच्याद्वारे वा तदन्वये निवडला जाण्यास व क्षेत्रसभांत प्रतिनिधी म्हणून असण्यास व निवडून येण्यास निर्ह ठरला नसेल तर तो क्षेत्रसभा प्रतिनिधी या पदावर नामनिर्देशित होण्यास पात्र असेल.
परंतु कोणतीही व्यक्ती, ती १८ वर्षांची झालेली असेल तर ती २५ वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे या कारणास्तव अपात्र ठरणार नाही किंवा
(२) ती व्यक्ती पालिका सदस्य नसेल अथवा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ अन्वये निर्वाचित लोकप्रतिनिधी नसेल तर अशी व्यक्ती क्षेत्रसभा प्रतिनिधी या पदावर नामनिर्देशित होण्यास पात्र असेल.
क्षेत्रसभा प्रतिनिधीचा पद कालावधी हा महानगरपालिकेच्या पदावधीइतका असेल परंतु जर क्षेत्रसभा प्रतिनिधीने त्या क्षेत्रात सर्वसाधारण रहिवासी म्हणून राहण्याचे बंद केले असेल तर त्यास ते पद सोडावे लागेल.
क्षेत्रसभेची कार्ये व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील-
क्षेत्रसभेच्या क्षेत्रात राबवायच्या योजना व विकास कार्यक्रम सुचविणे व महानगरपालिकेच्या विकास योजनांमध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी प्रभाग समितीकडे पाठविणे, क्षेत्रसभेच्या क्षेत्रामध्ये रस्त्यांवर दिवे लावणे किंवा सार्वजनिक ठिकाणी पाण्याचे नळ बसविण्यासाठी, सार्वजनिक विहिरी, स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी व इतर सार्वजनिक सुखसोयीविषयक योजनांसाठी जागा सुचविणे. क्षेत्रसभेच्या क्षेत्रातील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांना, विशेष करून रोगप्रतिबंधक कार्यक्रमांना तसेच कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांना सहाय्य करणे आणि साथीचे रोग व नैसर्गिक आपत्ती याबाबतच्या घटनांची माहिती कळवण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे.
करांची पद्धतशीर आखणी करण्याचे काम हाती घेणे तसेच घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छताविषयक बांधकामे आणि विकास योजना यांच्या संबंधात शिफारसी करणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना उत्तेजन देणे, महानगरपालिकेला देय असणारे कर, फी व इतर रकमा यांची वेळेवर वसुली करण्यासाठी सहाय्य करणे, प्रभागातील उपवनांची देखभालीची सुनिश्चिती करणे, प्रत्येक निवडणूक प्रभागाचा प्रभाग पायाभूत सुविधा निर्देशांक तयार करणे आणि अशा प्रत्येक प्रभागाला योग्य प्रमाणात अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे वाटप करण्याकरिता शिफारस करणे.
क्षेत्रसभेचे हक्क व अधिकार याप्रमाणे असतील-
(१) महानगरपालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून, महानगरपालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांची आणि पार पाडण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कामाची माहिती मिळवणे.
(२) प्रभाग समितीकडून- (अ) क्षेत्रसभेच्या अधिकारितेच्या संबंधात प्रभाग समितीने किंवा महानगरपालिकेने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती मिळविणे. (ब) क्षेत्रसभेच्या अधिकारासंबंधातील निर्णयाचा पाठपुरावा करण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती मिळविणे.
(३) स्वच्छता राखणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि प्रदूषणास आळा घालणे यांसारख्या सार्वजनिक हिताच्या बाबींविषयी लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे.
(४) क्षेत्रसभेच्या क्षेत्रामधील लोकांच्या विविध गटांमध्ये एकोपा व ऐक्य वाढीस लावणे आणि स्थानिक रहिवाशांच्या गुणांना वाव देण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आणि क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन करणे
(५) क्षेत्रामध्ये स्वच्छताविषयक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रभाग समितीला सहकार्य करणे.
क्षेत्रसभेचा एक नवा स्तर स्थापन करून प्रभाग समित्यांचे विकेंद्रीकरण करणे व क्षेत्रसभा प्रतिनिधींची नेमणूक करून लोकसहभाग वाढवणे, हा या विधेयकाचा मूळ उद्देश असायला हवा. गावपातळीवर ग्रामसभा तर शहरपातळीवर क्षेत्रसभा असे हे समीकरण. ग्रामसभा ही ७३ व्या घटना दुरुस्तीची निर्मिती आहे, तर प्रभाग समित्यांची निर्मिती ७४ व्या घटना दुरुस्तीमुळे झाली. ७४ व्या घटना दुरुस्तीची मूळ उद्दिष्टे सत्तेचे विकेंद्रीकरण, पारदर्शकता, जबाबदेयता व विश्वासार्हता ही होती. निर्णयप्रक्रियेत सामान्य जनतेला सामावून घेण्यासाठी प्रभाग समित्यांचे गठन करण्यात आले. ७४ वी घटना दुरुस्ती १९९३ साली झाली व महाराष्ट्रामध्ये तिची अंमलबजावणी Maharashtra Municipal Corporations and Municipal Councils (Amendment) Act 1994 याद्वारे करण्यात आली. प्रभाग समित्यांची स्थापना फक्त महानगरपालिकांमध्ये होऊ शकते. कारण जेथे तीन लाखांवर लोकसंख्या आहे, त्याच महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग समित्यांची निर्मिती ७४व्या घटनादुरुस्तीत सुचविली आहे.
महाराष्ट्रामध्ये प्रभाग समितीत प्रभागातील नगरसेवक, महापालिकेचा विभागीय अधिकारी व नागरिकांचे प्रतिनिधी म्हणून त्या भागातील तीन स्वयंसेवी संस्था किंवा वस्तीपातळीवरील मंडळाचे प्रतिनिधी यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक होते.
महाराष्ट्रामध्ये प्रभाग समित्यांचे कार्य समाधानकारक नाही. मुंबईसारख्या महानगरामध्ये प्रभाग समितीची लोकसंख्या ६-९ लाख इतकी आहे, तर नाशिकसारख्या शहरामध्ये ती एक लाख ते दीड लाख इतकी आहे. इतक्या प्रचंड लोकसंख्येमुळे प्रत्यक्ष लोकसहभाग कठीण झाला. महाराष्ट्रातल्या २२ महानगरपालिकांपैकी फक्त १६ महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग समित्यांची निर्मिती २००४ सालापर्यंत झाली व या १६ महानगरपालिकांपैकी फक्त सात पालिकांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांच्या NGO/CBO) प्रतिनिधींची नेमणूक झाली. ज्या महानगरपालिकांमध्ये स्वयंसेवी संस्थांची नेमणूक झाली आहे, तेथे त्यांचे कार्य समाधानकारक नाही.
याचे मुख्य कारण असे की, या संस्थांच्या नेमणुकीचे अधिकार नगरसेवकांना दिल्यामुळे ते त्यांच्या मर्जीतल्या संस्थांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करतात. प्रभाग समित्यांमध्ये प्रत्यक्ष लोकसहभाग झालाच नाही व ७४व्या घटना दुरुस्तीची मूळ उद्दिष्टे सत्तेचे विकेंद्रीकरण, पारदर्शकता, जबाबदेयता व विश्वासार्हता ही कागदावरच राहिली. या सर्व त्रुटी दूर करण्याची संधी या विधेयकाद्वारे महाराष्ट्र शासनाला मिळाली आहे. त्याकरिता राजकीय इच्छाशक्तीची नितांत आवश्यकता आहे.
केवळ केंद्र शासनाचे वित्तीय साहाय्य मिळावे म्हणून हे विधेयक संमत करण्याचा प्रयत्न न करता विधेयकामार्फत समाजातील सर्व घटकांना निर्णयप्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी प्रभाग समित्या जास्तीत जास्त लोकसहभागासाठी खुल्या करणे, प्रभाग समित्यांना १२ व्या परिशिष्टातील १८ कामे घेण्याची मुभा देऊन व त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करून प्रभाग पातळीवर निर्णय घेण्याची तरतूद करून महानगरपालिकेचे विकेंद्रीकरण करावे. तसेच प्रभाग समित्यांच्या कार्यामध्ये शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक व आर्थिक नियोजन, नागरी दारिद्रय़ निर्मूलन, विकास योजनांची आखणी व अंमलबजावणी, झोपडपट्टी सुधारणा, जमीन वापराचे नियंत्रण व बांधकामे या कामांचा समावेश करावा. तसेच क्षेत्रसभा प्रतिनिधींची नेमणूक करण्याऐवजी त्यांची निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगामार्फत आयोजित करणे श्रेयस्कर ठरेल. असे केल्याने सामान्य जनतेतून प्रतिनिधींची निवड होईल, अन्यथा जसे प्रभाग समित्यांचे राजकीयीकरण झाले तसेच क्षेत्रसभा प्रतिनिधींचे होऊन या विधेयकाचे उद्दिष्ट नष्ट होईल. क्षेत्रसभा प्रतिनिधींनी प्रभाग समित्यांचे कामकाज पारदर्शी व्हावे, यासाठी क्षेत्रसभांचे आयोजन करून क्षेत्रातील सर्व घटकांना त्यामध्ये समाविष्ट करावे. ७४ वी घटना दुरुस्तीमार्फत लोकसहभाग वाढवून सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचे स्व. पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे प्रयत्न हे सफल करणे ही महाराष्ट्र सरकारची जबाबदारी आहे.
चंदना शेटय़े
नागरी शासन संशोधक

(हा लेख २००८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २६ वर आधारित आहे. L.A. Bill No. XXVI of 2008 of bill titled Maharashtra Municipal Corporations and Municipal Councils (Second Amendment) Bill 2008.)