Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ३ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

जिल्हा परिषदेतील उपअभियंत्यांचे निरीक्षण वाहनांसाठी आंदोलन
नगर, २ जून/प्रतिनिधी

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील उपअभियंत्यांना निरीक्षण वाहने उपलब्ध करावीत, या मागणीसाठी उपअभियंत्यांनी जि. प. प्रशासकीय इमारतीसमोर सुरू केलेले धरणे आंदोलन बांधकाम समितीचे सभापती बाळासाहेब गिरमकर यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात

 

आले.
उद्या (बुधवार) मुंबईत ग्रामविकास मंत्री विजयसिंह मोहिते यांच्यासमवेत होणाऱ्या बैठकीत गिरमकर या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणार आहेत. उपअभियंत्यांना वाहने उपलब्ध करण्यासाठी जि. प. घसारा निधीतून परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे काही वर्षांपूर्वी पाठविण्यात आला होता. परंतु त्यावर निर्णय झाला नाही. दरम्यान, विभागाने सातारा, सोलापूर, उस्मानाबाद जिल्हा परिषदांना उपअभियंत्यांसाठी वाहने घेण्यास परवानगी दिली. त्याच धर्तीवर नगरला परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणार असल्याचे गिरमकर यांनी सांगितले. आंदोलनात जि. प.अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम, लघुपाटबंधारे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील २० उपअभियंते सहभागी झाले होते. या सर्व विभागांकडून आरोग्य, रोहयो, अंगणवाडय़ा, रस्ते, इमारती, डीआरडीए, बंधारे, पाणीपुरवठा योजना, ग्रामपंचायतीकडील कामे, दलितवस्ती सुधार योजना, शाळा खोल्या आदी कामे केली जातात. प्रत्येक विभाग वर्षांला किमान १० कोटींची कामे करतो. ही सर्व कामे तालुका कार्यक्षेत्रात विखुरलेली असतात. त्यासाठी ठेकेदारांना तांत्रिक मार्गदर्शन करावे लागते. तसेच कामांना वारंवार भेटी द्याव्या लागतात. प्रत्येक कामासाठी २ ते ४ टक्के आकस्मिक निधी उपलब्ध असतो. त्यातून वाहने भाडय़ाने उपलब्ध करावीत, अशी मागणी वेळोवेळी करण्यात आली. कामे वेळेत व गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी वाहनांची गरज असताना प्रशासन त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने आंदोलन करण्यात आले, असे निवेदनात म्हटले आहे. जि. प. उपाध्यक्ष सुजित झावरे, सदस्य दत्तात्रेय वारे, बाळासाहेब हराळ आदींनी आंदोलकांची भेट घेऊन पाठिंबा दिला.