Leading International Marathi News Daily

बुधवार, ३ जून २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

लेखणी बंद आंदोलनामुळे कर्ज वाटपाचे काम थांबले
नारायण पाटील
डहाणू, २ जून

 

राज्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या गटसचिवांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आणि राज्यातील संवर्गीकरण योजना संपुष्टात आल्याने नोकरीची शाश्वती मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी चिटणीस फेडरेशनच्या आदेशाप्रमाणे २५ मे २००९ पासून लेखणी बंद आंदोलन सुरू केल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्ज वाटपाचे काम थांबले असून, यावर सरकारने ताबडतोब मार्ग काढावा, अशी मागणी अनेक संस्था चालकांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी चिटणीस फेडरेशनने मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि सहकार आयुक्त व निबंधकांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांचे तोटे भरून काढण्यासाठी वैद्यनाथन समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या शिफारशीप्रमाणे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये एम. ओ. यू. करार केला. त्यात राज्यातील फेडर यंत्रणा रद्द करण्याची शिफारस असल्याने गटसचिवांचे अस्तित्व संपणार होते. याची जाणीव गटसचिव संघटनांनी शासनास अनेक बैठका आणि अर्ज-विनंत्या करून दिली. यावर शासनाने एम. ओ. यू.मधील लवचिकतेच्या आधारावर गटसचिवांचे अस्तित्व संपणार नसून, पगाराची आणि नोकरीची हमी देण्यात येईल, असा स्पष्ट आदेश दिला. तरी देखील उलटसुलट परिपत्रके काढून शासनानेच गटसचिवांच्या नोकरीची आणि पगाराची कुठलीही शाश्वती ठेवली नाही. तरी देखील गटसचिव संघटनेने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र सरकार- राज्य सरकारची कर्जमाफी, नियमित कर्जवाटप, व्याज सवलत, यासारखी कामे करून सरकारला पूर्ण सहकार्य केले. असे असताना सहकार खात्याने वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशी व नाबार्ड यांच्यातील सामंजस्य करार तरतुदीचा विचार करून, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून त्यानुसार कलम ६९ क चे अस्तित्व १ जानेवारी २००९ पासून संपुष्टात आल्याने गटसचिवांच्या वेतनासाठी अस्तित्वात असलेली संवर्गीकरण योजना संपुष्टात आली.
सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे सर्व सोयी-सवलती आणि वेतनापासून वंचित असलेल्या गटसचिवाच्या माफक मागण्या आहेत. सर्व गटसचिवांना सरकारी सेवेत मा. सहकार आयुक्त यांच्या अखत्यारित सामावून घेण्यात यावे, गटसचिवांचे पगार आणि इतर देणी त्वरित देण्यात यावीत, संस्थांची व जिल्हा बँकेची येणी व थकपगार वर्गणी वसूल करून मिळावी, गटसचिवांनी संघटनेबरोबर चर्चा करून स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करावी.