Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

महाराष्ट्रात मंदीची चाहूल
स्थूल उत्पन्नात घट; अन्नधान्याच्या उत्पादनात २४ टक्क्यांची घसरण
मुंबई, ३ जून / प्रतिनिधी

 

राष्ट्रीय नमुना पाहणीवर आधारित निष्कर्षांनुसार राज्यातील रोजगार सातत्याने वाढून २००४-०५ मध्ये तो ४.३ कोटी इतका झाला असला तरी २००७-०८ मध्ये तो कमी होऊन ४.१ कोटी इतका झाल्याने मंदीची चाहूल स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा निष्कर्ष महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २००८-०९ मध्ये काढण्यात आला आहे. राज्यांतर्गत स्थूल उत्पन्नात घट ६.७ टक्क्यांनी घट झाली असून खरीप आणि रब्बी हंगामातील एकत्रित अन्नधान्याचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या उत्पादनापेक्षा २४ टक्क्यांनी कमी आहे. तेलबियांच्या उत्पादनातही ४९ टक्के इतकी तीव्र घट अपेक्षित असून उसाचे उत्पादनही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ४३ टक्क्यांनी कमी आहे, असे निष्कर्षही अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत.
राज्याचे वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी आज विधिमंडळात महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २००८-०९ अहवाल सादर केला. त्यामध्ये मंदीची चाहूल स्पष्टपणे दिसत असल्याचे म्हटले आहे. २००६-०७ मध्ये वित्तीय तूट मोठय़ा प्रमाणात कमी झाली होती ती २००८-०९ मध्ये आणखी कमी होऊन २.१ टक्के इतकी अपेक्षित आहे. तर राज्याच्या महसुली खर्चात गेल्यावर्षीपेक्षा १९ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. २००८-०९ मध्ये शासनाचे एकूण थकित कर्ज एक लाख ५८ हजार ५२० कोटी रुपये होते, असेही अहवालात म्हटले आहे.
उसाच्या लागवडीच्या क्षेत्रात ३० टक्क्यांनी झालेली घट हे उसाचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४३ टक्क्यांनी कमी होण्याचे कारण आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कृषी कर्जमाफी व कर्ज सवलत योजना २००८ च्या कक्षेत जे शेतकरी येत नाहीत त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने कृषी कर्जमाफी आणि कर्ज परतफेडीतून सूट योजना २००९ राबविली असून त्याचा लाभ ४०.१५ लाख शेतकऱ्यांना अंदाजे सहा हजार २०८ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. तर दुधाचे उत्पादन २००७-०८ मध्ये ७२.१ लाख लिटर अपेक्षित होते ते गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ३.३ टक्के जास्त होते.
राज्यात औद्योगिक प्रकल्प उभारणीसाठी ऑगस्ट १९९१ ते डिसेंबर २००८ अखेर एकूण पाच लाख चार हजार ६८९ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे व २७.५४ लाख रोजगार क्षमता असलेले १४ हजार ९५७ प्रकल्प केंद्र सरकारकडे नोंदणी झाले आहेत. त्यापैकी एक लाख १० हजार १४९ कोटी रुपये सहा हजार ७७८ प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून जवळपास ६.९३ लाख रोजगार निर्माण झाला आहे. तर थेट परदेशी गुंतवणुकीअंतर्गत ३९ हजार २९१ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे एक हजार ६५९ प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.
विजेची स्थापित क्षमता मार्च २००८ अखेर २१ हजार ६५४ मेगाव्ॉट इतकी होती जी मार्च २००७ अखेर १७ हजार ९८४ मेगाव्ॉट होती. नोव्हेंबर २००८ अखेर ५१ हजार ४६५ दशलक्ष किलोव्ॉट तास विजेची निर्मिती झाली व ती आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत ६.० टक्क्यांनी जास्त होती. राष्ट्रीय ग्रामीण रोहयोअंतर्गत २००८-०९ मध्ये ४.२ कोटी मनुष्यदिवस रोजगार पुरविण्यात आला जो २००७-०८ मध्ये ६.० कोटी मनुष्यदिवस इतका होता.
दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांच्या संख्येतही वाढ झाली असून २००४-०५ मध्ये ती १२.२ लाखांनी वाढली आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
सरकारने स्वत:ची महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित मार्फत नागपूर येथे बहुउद्देशीय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूर येथील सध्याचे देशांतर्गत विमानतळ हे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि मालवाहतूक विमानतळ म्हणून नजीकच्या अतिभव्य विशेष आर्थिक क्षेत्राबरोबरच विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे वैशिष्टय़ असे की तेथे विमानाच्या बिघाडाची तपासणी व देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वंतत्र केंद्र असून अशा प्रकारचे ते भारतातील एकमेव केंद्र आहे.
जनगणना २००१ नुसार राज्याचा साक्षरता दर ७६.९ टक्के इतका होता व पुरुष आणि स्त्रियांसाठी तो अनुक्रमे ८६.० टक्के आणि ६७.० टक्के असा होता. २००२-०३ ते २००७-०८ या कालावधीत प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण १५ वरून १० पर्यंत आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर २४ वरून १९ पर्यंत येणे हे सर्वशिक्षा अभियानाचे प्रमुख फलित आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.