Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

अमृतस्पर्शी विधानसभा

 

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भरलेल्या विधीमंडळाच्या बहुदा पहिल्याच अधिवेशनात गृहमंत्री मोरारजी देसाई यांनी ठराव मांडला तो रस्ता वाहतुकीचं राष्ट्रीयीकरण करण्याचा.. ती घटना ७ ऑक्टोबर १९४७ ची.. पण त्या ठरावाला कायद्याचं रुप यायला आणखी तीन र्वष जावी लागली.. १९५० मध्ये तो कायदा संमत झाला.. राज्यातील एका गावातून दुसऱ्या गावी जाण्यासाठी प्रवाशांना खाजगी बस कंपन्यांचा आधार घ्यावा लागत असे.. या कंपन्या प्रवाशांची जी लूट करीत असत त्याला मर्यादाच नसे.. आज आता इतक्या वर्षांनंतर महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या बसेस जी सेवा उपलब्ध करून देत आहेत ती पाहिल्यानंतर या कायद्याचं महत्व पुरेपूर पटतं..
घटना समितीनं स्वतंत्र भारताची घटना तयार करून २६ जानेवारी १९५० रोजी ती जारी केल्यानंतर प्रौढ मतदानाची तरतूद अंमलात आली.. जानेवारी १९५२ मध्ये प्रौढ मतदान तत्वावर विधानसभेच्या ३१६ जागांसाठी प्रथमच निवडणूक झाली, मतदान झालं.. २१ एप्रिल १९५२ ला घटनेनुसार स्थापन झालेलं पहिलं मंत्रिमंडळ मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आलं.. ३ मे १९५२ ला नवीन विधानसभेचं पहिलं अधिवेशन सुरू झालं.. एम. यू. मस्करेन्हस हंगामी अध्यक्ष बनले, सदस्यांचा शपथविधी पार पडला आणि ५ मे रोजी द. का. कुंटे यांची अध्यक्ष म्हणून तर एस. आर. कंठी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड झाली..
५२ ते ५७ असा कालखंड लाभलेल्या या विधानसभेत झालेली राज्य पुनर्रचना बिलावरची चर्चा सर्वात महत्वाची ठरली.. याचं कारण असं की संसदेत हे बिल त्याआधीच सादर झालेलं होतं, घटनेच्या तिसऱ्या अनुच्छेदाप्रमाणं त्याला राज्य विधीमंडळाची संमती असणं आवश्यक होतं.. ते बिल चर्चेला आलं, नऊ दिवस चर्चा झाली आणि १४८ विरुद्ध २५ मतांनी ते विधेयक पास झालं..तब्बल ७२ सदस्यांनी मतप्रदर्शन केलं नाही, त्यांनी केवळ तटस्थाचीच भूमिका स्वीकारली..
याआधी घडून गेलेली एक घटना अतिशय महत्वाची.. ती नव्या पिढीला ठाऊक असणं शक्यच नाही.. महाराष्ट्र, गुजरात व बृहन्मुंबई ही तीन स्वतंत्र राज्यं असावीत असा सबस्टॅन्टिव्ह मोशन मोरारजीभाई देसाईंनी सभागृहासमोर मांडला होता.. त्यावर कडाडून चर्चा सुरू होती.. सदस्यांचा रागरंग पाहता हा ठराव नीटपणे संमत होईल अशी चिन्हे अजिबात दिसत नव्हती.. महसूलमंत्री भाऊसाहेब हिरे यांनी यावर मार्ग काढण्यासाठी चर्चा बेमुदत स्थगित ठेवण्याचाच प्रस्ताव मांडला.. दत्ता देशमुखांनी त्यावर जोरदार हल्ला चढवला.. त्यांच्या भाषणानंतर झालेल्या मतदानात हिरे यांचा ठराव २४२ विरुद्ध २८ मतांनी संमत झाला..
केंद्र सरकारच्या विधेयकानुसार भाषावार प्रांतरचना सुरू झाली.. त्यात इतर राज्यांना झुकतं माप लाभलं, पण महाराष्ट्र आणि गुजरातला अन्याय्य वागणूक मिळाली.. दोन्हीकडची जनता पेटून उठली.. आंदोलनाला तोंड फुटलं.. आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलीसांनी केलेल्या गोळीबारात १०५ जणांना हौतात्म्य पत्करावं लागलं.. गोळीबाराच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणीही फेटाळली गेली.. राज्य पुनर्रचना होण्याआधीचं त्रभाषिक मुंबई विधानसभेचं शेवटचं अधिवेशन ३ ते २६ ऑक्टोबर १९५६ या काळात भरलं..
आणि त्यापाठोपाठ १ नोव्हेंबरला द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना करण्यात आली.. द्विभाषिक मुंबई राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी त्याच दिवशी सूत्रं हाती घेतली, मणिलाला शाह यांची विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि १९ नोव्हेंबर १९५६ ला द्विभाषिक राज्य विधानसभेचं पहिलं अधिवेशन मुंबईत सुरू झालं..
लोकसत्ता पोलिटिकल ब्युरो