Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

वीज बिल वसुलीसाठी दीडशे पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस
थकबाकी नसल्याचा पोलिसांचा दावा
नांदेड, ३ जून/वार्ताहर

 

पोलीस वसाहतीत राहणाऱ्या तत्कालिन २२ कर्मचाऱ्यांसह १५० जणांना पोलीस प्रशासनाने वीज बिल वसुलीसाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. महावितरणाची पोलीस प्रशासनाकडे ४५ लाखांची थकबाकी आहे.
जिल्ह्य़ातल्या वेगवेगळ्या पोलीस वसाहतीत राहणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून वेळच्या वेळी वीज बिले वसूल न केल्याने पोलीस प्रशासनाकडे महावितरणची ४५ लाख रुपये थकबाकी झाली आहे. पोलीस प्रशासनाकडील थकबाकी त्वरित वसूल करण्यात यावी असे महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बजावल्यानंतर स्थानिक अधिकाऱ्यांनी आता हालचाली सुरू केल्या आहेत. बदली झालेल्या किंवा अन्य कोणत्या कारणामुळे निवासस्थान सोडलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडेही थकबाकी आहे. या थकबाकीच्या वसुलीसाठी २२ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. शिवाय सध्या पोलीस वसाहतीत राहून वीज बिल भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सुमारे १२८ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. पोलीस प्रशासनात वेगवेगळ्या कार्यालयाच्या थकित बिलासाठी दोन महिन्यांपूर्वी पोलीस मुख्यालयाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. या कार्यालयाचे बिलही अदा करण्याची तयारी पोलीस प्रशासनाने सुरू केली आहे. जेवढी वसुली शक्य आहे, तेवढी करून महावितरणला देण्यात यावी, असे आदेश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. वेगवेगळ्या कार्यालयाकडील वीज बिले नियमितपणे भरण्याची जबाबदारी पोलीस उपअधीक्षक (गृह) यांची असताना त्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केले.
दरम्यान, निवासस्थान सोडताना कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी बेबाकी प्रमाणपत्र घेतले होते. हे प्रमाणपत्र घेण्यापूर्वी त्यांनी सर्व थकबाकी भरली होती. असे असताना १५ वर्षांपूर्वी बाकी असलेल्या वसुलीसाठी आता कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. महावितरणच्या वसुलीसाठी प्रशासनाने पगारातून थकबाकी वसूल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. शैक्षणिक वर्षांचा प्रारंभ या महिन्यात होणार आहे. त्याचा खर्च त्यातच पगारातून विनाकारण होणारी कपात यामुळे कर्मचारी अडचणीत सापडला आहे. नोटीस आलेल्यांपैकी अनेकांनी आपल्याकडे कोणतीही वीज बिलाची थकबाकी नसल्याचा दावा केला आहे. पोलीस खाते शिस्तीचे म्हणून ओळखले जाते. पोलीस कर्मचाऱ्यांची संघटना नाही. त्यामुळे या अन्यायाबाबत कुठे दाद मागावी असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. कारणे दाखवा नोटीस म्हणजे तोंड दाबून बुक्क्य़ाचा मार असल्याची प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.