Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ४ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

आरोग्यसेवेची ऐशीतैशी..

 

कोटय़वधी रूपयांचा निधी आणि हजारो अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची फौज तैनातीला असली तर एखाद्या विभागाचे काम कसे चालावे ? त्यातही अशा विभागाचे सेवा हे प्रमुख ब्रीद असेल तर त्याकडून आपण कोणती अपेक्षा कराल ? कदाचित आपल्या मनात एक गोंडस चित्र आकाराला येण्यास सुरुवातही झाली असेल. पण सावधान ! महाराष्ट्रात प्रगत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरोग्यसेवेने मात्र याबाबतीत साफ निराशा केली आहे. जिल्हा रूग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रूग्णालये इथंपासून आरोग्य उपकेंद्रापर्यंत आरोग्यसेवेचे भलेमोठे जाळे उभारण्यात आले असले तरी मोठय़ा अपेक्षेने उभारलेली ही यंत्रणा सध्या सर्वसामान्यांची मृत्युघोषित केंद्रे बनली असून सर्वसामान्य नागरिकांनी आजारी पडू नये आणि आजारपण नशिबी आले तर मरणाला सरळ सामोरे जावे असाच जणू संदेश या यंत्रणेने दिला आहे.
दक्षिण महाराष्ट्रात कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिलाराजे शासकीय रूग्णालय, सांगलीतील जिल्हा रूग्णालये आणि वॉनलेस हॉस्पिटल आणि साताऱ्याचे जिल्हा रूग्णालय ही गेल्या काही वषार्ंपर्यंत सर्वसामान्य रूग्णांना दिलासा देणारी केंद्रे म्हणून ओळखली जात होती. कोकण आणि उत्तर कर्नाटकातील गरीब रूग्ण प्रथम कोल्हापूरच्या प्रमिलाराजे रूग्णालयात दाखल व्हायचा आणि रूग्णाची गुंतागूंत झाली तर मिरज हे ठिकाण ठरलेले असायचे. यातून उपचार घेऊन रूग्ण घरी परत जाण्याची शाश्वती नातेवाईकांना होती. पण अलीकडे या रूग्णालयात कोटय़वधी रूपये खर्चून अत्याधुनिक साधनांची जोड देण्यात आली असली तरी सर्वत्रच रूग्णसेवेचा बोजवारा उडाल्याचे पदोपदी प्रत्ययास येते आहे. अधिकारी पैसे कमाविण्यामागे, डॉक्टर्स रूग्ण पळविण्यात मश्गूल आणि कर्मचारी मोकाट अशी या रूग्णालयांची स्थिती झाली आहे. या व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोल्हापुरात आरोग्य उपसंचालकांचे एक कार्यालय होते. या कार्यालयाने आजवर फार कार्यक्षम भूमिका बजावली आहे असे छातीठोकपणे सांगता येत नसले तरी किमान नियंत्रण करण्याजोगे त्याचे अस्तित्व होते. पण गेल्या वर्षभरापासून शासनाने हे कार्यालय बंद करून पुणे विभागाशी हा परिसर संलग्न केला. त्यानंतर झालेल्या आंदोलनातून कोल्हापुरात पुन्हा कार्यालय सुरू करण्याविषयी घोषणाही झाल्या. पण सध्या निर्णय कागदावर आणि रूग्णालय नियंत्रणहिन अशी अवस्था आहे.
दक्षिण महाराष्ट्रातील रूग्णसेवेची स्थिती जाणून घेण्यासाठी कोल्हापूरच्या छत्रपती प्रमिलाराजे शासकीय रूग्णालयाची मॉडेल म्हणून चिकित्सा करण्यास हरकत नाही. या रूग्णालयाला १९९९ सालापासून भरभराटीचे दिवस आले. तत्कालीन आरोग्यमंत्री दिग्विजय खानविलकर यांच्या पुढाकारातून या रूग्णालयात अत्याधुनिक हृदयशस्त्रक्रिया विभाग सुरू झाला. मुतखडय़ावरील उपचारासाठी लिथोट्रिप्सी, रोगनिदासाठी स्पायरल सिटी स्कॅन, आतडय़ांवरील उपचारासाठी एंडोस्कोपी, अपघातग्रस्त रूग्णांसाठी ट्रोमाकेअर अशा अनेक सुविधा कोल्हापुरात दाखल झाल्या. या सुविधा सक्षमपणे उपलब्ध होण्यासाठी खानविलकरांनी राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची मुहूर्तमेढ रोवली. यामुळे कोल्हापुरात सर्वसामान्य कुटुंबातील रूग्णाला उपचाराचा दिलासा मिळाला. पण आज यापैकी बहुतांश विभागांना कुलूप लागण्यासदृष्य स्थिती आहे. काही विभाग हेतूत: बंद पाडले गेले आहेत. तर किरकोळ निमित्ताने काही विभागांचे दरवाजे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. याचा परिणाम म्हणून प्रामाणिकपणे काम करणारे डॉक्टर्स राजीनामा देऊन बाहेर पडताहेत. तर ज्यांनी कंबरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले त्यांनी रूग्णालयाला एका चराऊ कुरणाचे स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे. या सर्व घडामोडी गुलदस्त्यात आहेत अशातील भाग नाही. याविषयी दररोज आंदोलने होतात. आंदोलक रूग्णालयात शिरून जाब विचारण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु लोकप्रतिनिधींना त्याचे सोयर नाही आणि शासकीय यंत्रणेला सुतक नाही अशी अवस्था झाल्याने सर्वसामान्यांच्या रूग्णसेवेचे एक हक्काचे छत्र गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
मुळात डॉक्टर्स वेळेवर हजर रहात नाहीत आणि तृतीय व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीला धरबंद नाही. रूग्णालयात काम करणाऱ्या बहुतेक डॉक्टरांचे मोठे दवाखाने रूग्णालयापासून हाकेच्या अंतरावर थाटले आहेत. यामुळे क्वचित प्रसंगी दिवसातून दोन एक तास हे डॉक्टर्स रूग्णालयाकडे फिरकण्याचे कष्ट घेतात आणि त्यातही ‘इथे उपचाराची सोय नाही’ असे सांगून रूग्ण आपल्या दवाखान्याकडे पळविण्याचीच वृत्ती अधिक असल्याचा गंभीर आक्षेप या डॉक्टरांवर आहे. सहाजिकच शिकाऊ डॉक्टरांवर येथील रूग्णसेवेचा सर्वाधिक भार असून रूग्णालयांना प्रयोगशाळेचे स्वरूप येऊ घातले आहे.
रूग्णालयाच्या आवारात एखादा फेरफटका मारला तर एका हातात सलाईनची बाटली धरून रूग्ण स्वत:च चालत निघाल्याचे दृश्य आपणास दिसेल. या सर्वावर एक कठोर प्रशासक नियंत्रण करू शकतो आणि शासकीय सेवेत असणाऱ्या डॉक्टरांनी अांतररूग्ण विभाग असलेली रूग्णालये चालवायची नाहीत या नियमाचे पालन केले तर डॉक्टरवर्गही ताळ्यावर येऊ शकतो. पण दुर्दैवाने ६०० खाटांच्या रूग्णालयाला असा प्रशासक मिळत नाही. तसेच वरिष्ठांकडे नियम पाळा म्हणून सांगण्याचे नैतिक धाडस नाही हे वास्तव आहे.
कोल्हापूरप्रमाणे सांगलीतही मध्यंतरी जिल्हा रूग्णालयावर नियंत्रण कोणाचे ? यावरून मोठा वाद निर्माण झाला. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नियंत्रण ठेवायचे की, वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत कारभार चालवायचा या प्रश्नातून सांगलीत शासनाची आरोग्यसेवा मोठय़ा प्रकाशझोतात आली आणि टिकेचे लक्ष्यही बनली. मंत्र्यांना आंदोलनात उतरावे लागावे इतकी केविलवाणी स्थिती सांगलीत होती. या दोन विभागांच्या कलगीतुऱ्याचा फटका मात्र रूग्णांना बसला. कोल्हापूर काय किंवा सांगली काय या दोन्ही रूग्णालयांना शंभर वर्षांहून अधिक काळाची परंपरा आहे. साताऱ्याची अवस्था त्याहून वेगळी नाही. जिल्हा रूग्णालयांची ही अवस्था असेल तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या अवस्थांची कल्पना न केलेली बरी ! सर्व सुविधा असूनही प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रूग्णालयात बायकांच्या नशिबी बाळंतपण येत नाही. डॉक्टर नाही म्हणून शहराकडे निघालेली पोटूशी एकतर गाडीतच बाळंत होते अथवा पारंपरिक सुईणीचा आधार तिला घ्यावा लागतो. गेल्या आठवडय़ातच आंबा घाटाजवळ अपघात झाला. या रूग्णांना मलकापूर या बाजारपेठ असलेल्या गावातील शासकीय रूग्णालयात उपचारासाठी नेले असता डॉक्टर जागेवर नाहीत असे उत्तर मिळाले. रूग्णांना तातडीने कोल्हापूरकडे स्थलांतर करावयाचे होते म्हणून रूग्णवाहिकेची विचारणा केली तर रूग्णवाहिकेचा चालक रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले. इतकेच काय गडिहग्लज उपजिल्हा रूग्णालयात एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याने आपण पैसे घेत असल्याची थेट कबुली आंदोलकांजवळ दिली आणि गावात हजर असूनही सोळांकूर आरोग्य केंद्रात कालव्यात बुडालेल्या एका कोवळ्या मुलाचे शवविच्छेदन करण्यास वैद्यकीय अधिकाऱ्याने नकार दिला. या साऱ्या घटनांनी आरोग्यसेवेची मृत्युघंटा जोराने वाजविण्यास सुरूवात केली असून जिल्हा रूग्णालयात केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बिलांना मंजुरी, त्यांचे फिटनेस आणि औषधांची खरेदी एवढेच पाहिले जाणार असेल तर सर्वसामान्य कुटुंबातील रूग्णांनी उपचारासाठी जायचे कोठे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राजेंद्र जोशी