Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ४ जून २००९

राज्य
(सविस्तर वृत्त)

बीएसएनएलच्या आयत्या बिळात टाटा आणि रिलायन्स मोबाइल्सचे ‘नागोबा’
जयंत धुळप
अलिबाग, ३ जून

 

मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबॅन्ड आदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित संपर्कसेवा सरकारी क्षेत्रातील बीएसएनएलपेक्षा स्वस्त दरात ग्राहकांना देशभर उपलब्ध करून देत असल्याचा दावा करणाऱ्या रिलायन्स मोबाइल आणि टाटा इंडिकॉम या कंपन्या बीएसएनएलच्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून उद्योग करीत असल्याचे उघड झाले आहे. अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटना आणि बीएसएनएल एम्प्लॉईज युनियन यांनी मंगळवारी ‘रेवदंडा- साळाव- काशीद- नांदगाव- मुरुड’ या मार्गावर संयुक्तरीत्या केलेल्या वस्तुनिष्ठ पंचनाम्यामुळे बीएसएनएलच्या आयत्या बिळात टाटा आणि रिलायन्स मोबाइल्सचे नागोबा शिरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘रेवदंडा- साळाव- काशीद- नांदगाव- मुरुड’ या मार्गाच्या बाजूने सुमारे दोन ते अडीच फूट चर खोदाई करून ‘बीएसएनएल’ची ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) टाकण्याचे काम सुरू आह़े यासाठीचा खोदाईचा खर्च ‘बीएसएनएल’ स्वत करीत आहे. ‘बीएसएनएल’ची केबल टाकण्यात येते त्याच चरामधून अन्य कोणत्याही केबल्स टाकण्याची परवानगी नाही. मा येथे ‘बीएसएनएल’ने खोदलेल्या चरामधून बीएसएनएलच्या दोन केबल्सच्या बरोबरीने रिलायन्स मोबाइल व टाटा इंडिकॉम मोबाइल कंपन्यांच्याही ऑप्टिकल फायबर केबल्स त्याच वेळी टाकून मातीत गाडून, या दोन्ही कंपन्यांनी आपला चर खोदाईचा खर्च मोठय़ा शिताफीने परंतु बेकायदेशीररीत्या वाचविला आहे.
या आक्षेपार्ह प्रकाराबाबत बीएसएनएल एम्प्लॉईज युनियनचे महाराष्ट्र परिमंडळ सचिव पुरुषोत्तम गेडाम यांनी अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेशी संपर्क साधला़ मंगळवारी रेवदंडा ते मुरुड मार्गावर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन या टप्प्यातील सर्वे खिंड, नांदगाव, मुरुड आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालय, मुरु ड येथे हा प्रत्यक्ष पंचनामा करण्यात आला़ अभिव्यक्ती समर्थन पत्रकार संघटनेच्या दोन पदाधिकारी पत्रकार सदस्यांबरोबर स्वत: पुरुषोत्तम गेडाम, बीएसएनएल एम्प्लॉईज युनियनच्या रायगड विभागाचे सदस्य एऩ ए़ उस्मानी व अनिल माळी हे या कारवाईत सहभागी झाले होत़े
या पंचनाम्यानुसार शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही रिलायन्स मोबाइल कंपनीवर मेहेरनजर दाखविली असल्याचे स्पष्ट झाले आह़े मुरुड ते रेवदंडादरम्यान ऑप्टिकल फायबर केबलसाठी चर खोदण्याकरिता बीएसएनएलकडून सार्वजनिक बांधकाम उपअभियंता कार्यालयाने १० लाख ४३ हजार रुपयांचे सिक्युरिटी डिपॉझिट जमा करून घेतले आह़े बीएसएनएलखोदाई नेमकी कुठून, कुठे आणि कशी करणार आहे, याचा नियोजन आराखडादेखील बीएसएनएलने दिला आह़े मात्र टाटा इंडिकॉमने याच टप्प्यात आपली केबल टाकण्याकरिता बीएसएनएलचे काम सुरू झाल्यानंतर तब्बल चार महिन्यांनी ११ लाख रुपयांचे सिक्युरिटी डिपॉझिट महाड सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे जमा केले, नियोजन आराखडा मात्र दिलेला नाही़ यावर कहर म्हणजे याच टप्प्यात केबल टाकण्याकरिता रिलायन्स मोबाइलकडून सुमारे ५० टक्के म्हणजे पाच लाख १३ हजार रुपयांचेच ‘सिक्युरिटी डिपॉझिट’ सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जमा करून घेतले आह़े रिलायन्स मोबाइलला ही पन्नास टक्के सूट का देण्यात आली, असा प्रश्न आता या पंचनाम्यामुळे एैरणीवर आला आह़े
खासगी मोबाइल कंपन्यांच्या आजच्या स्पध्रेत सरकारी क्षेत्रातील आमची बीएसएनएल केवळ टिकून राहावी असे नव्हे, तर अग्रेसर राहून उत्तम ग्राहकसेवेसह नफ्यातील कंपनी राहण्यासाठी आमचा प्रत्येक कर्मचारी अथक परिश्रम करीत असताना, आमच्या या ध्येयास कोणी बाधा आणण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर तो आम्ही खपवून घेणार नाही, अशी भूमिका संघटनेची असल्याचे गेडाम यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितल़े बीएसएनएलमधील अनेक अधिकारी आज बीएसएनएल सोडून या खासगी कंपन्यांच्या चाकरीत गेले आहेत, त्याबद्दलही आमची तक्रार नाही, परंतु हे पूर्वाश्रमीचे बीएसएनएलचे अधिकारी आता बीएसएनएलमध्ये वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांशी संधान बांधून, असे गैरप्रकार करीत असल्याचा गंभीर आरोप गेडाम यांनी केला आह़े रेवदंडा ते मुरुड टप्प्यात बीएसएनएलच्या केबलसोबतच टाटा-रिलायन्सच्याही केबल्स टाकल्या गेल्या आहेत, हे येथील संबंधित अधिकाऱ्यास माहीतच नाही, असे म्हणता येणार नाही. फक्त तो वरिष्ठांच्या दबावाखाली काही करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आह़े या प्रकरणाच्या चौकशी आणि कारवाईत वरिष्ठ अधिकारी नामानिराळेच राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रेवदंडा-मुरुड टप्पा हा केवळ एक नमुना आह़े संपूर्ण राज्यातच नव्हे, तर देशात बीएसएनएलच्या पाच लाख किलोमीटरच्या केबल्स आहेत़ या सर्व ठिकाणी अशाच प्रकारे बेकायदा काम झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही़