Leading International Marathi News Daily

गुरुवार, ४ जून २००९

विशेष लेख

आपल्या जगण्यातील
जैववैविध्य जपण्यासाठी..

 

देशातील जैवविविधतेच्या वापरासंदर्भातील निर्णायक जबाबदारी ‘नॅशनल बायोडायव्हार्सिटी अ‍ॅथॉरिटी’ (एनबीए)च्या तज्ज्ञ समितीकडे आहे. जैवस्रोताबाबतचे संशोधन वा व्यापारी वापर, त्याचे पेटंट घेणे, त्यासंदर्भातील संशोधनाचे हस्तांतर या संदर्भात काम करणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील या समितीने केलेल्या शिफारसींवरून आपल्या जैवस्रोतांचे भवितव्य ठरते. मात्र, सदोष रचना आणि कार्यपद्धतीमुळे ही समिती देशभरातील कृषी व पर्यावरण क्षेत्रातील संस्थांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरली आहे. तिच्या कार्यपद्धतीबाबत जवळपास १५ राज्यांतील विविध संस्थांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. ‘कॅम्पेन फॉर कॉन्झव्‍‌र्हेशन अ‍ॅण्ड कम्युनिटी कंट्रोल ओवर बायोडायव्हार्सिटी’च्या झेंडय़ासाठी एकत्र येऊन या संस्थांनी ही समिती आणि तिने दिलेल्या मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या समितीने तब्बल ३३५ प्रकरणांत मान्यता देताना स्थानिक पातळीवरील संस्थांशी सल्लामसलत केलेली नाही, म्हणजेच स्थानिक जनतेला निर्णयप्रक्रियेतून वगळले आहे, असे या संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. एरवी जैवविविधता संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना त्याच उद्देशााने स्थापन केलेल्या सरकारी यंत्रणेविरोधात चळवळ उभारून, एवढी टोकाची मागणी करण्याची वेळ का यावी?
भारताने २००२ मध्ये जैवविविधता कायदा संमत केला आणि २००४ साली त्या संदर्भातील नियम निश्चित करण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रांनी जारी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता संकेता (कन्व्हेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हार्सिटी) नुसार हा कायदा करण्यात आला. जैवविविधतेचे संवर्धन, जैविक स्रोतांचा शाश्वत वापर आणि न्याय्य वाटणी हे या कायद्याचे तीन मुख्य उद्देश. अंमलबजावणीकरिता राष्ट्रीय स्तरावर ‘नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी अ‍ॅॅथॉरिटी’, त्या खालोखाल राज्यस्तरीय जैवविविधता मंडळे (स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड) आणि त्या खाली स्थानिक स्तरावर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या (बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी) स्थापन करण्याची तरतूद कायद्याने केली. स्थानिक समित्यांनी आपल्या अखत्यारीतील जैवविविधतेची माहितीपूर्ण नोंद करणे अपेक्षित आहे. जैवविविधतेअंतर्गत येणारा कोणताही स्रोत संशोधन कार्य वा व्यापारी वापरासाठी मिळविणे, त्याचे पेटंट घेणे, त्यासंदर्भातील संशोधनाचे हस्तांतर आदी बाबींकरिता इच्छुक असलेल्यांना ‘एनबीए’कडे अर्ज करावा लागतो. त्या अर्जाची छाननी ‘एनबीए’ची ही तज्ज्ञ समिती करते. ही छाननी करताना समितीने तो स्रोत ज्या स्थानिक समितीच्या अखत्यारीत येतो त्या समितीच्या साह्य़ाने स्रोताबाबत माहिती जाणून घेणे अपेक्षित आहे. स्थानिकांना आपल्या परिसरातील जैवस्रोताबाबत आपले म्हणणे मांडता यावे, असा या तरतुदीचा हेतू आहे.
कागदोपत्री ही व्यवस्था परिणामकारक भासते, प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. जैवविविधता कायद्यातील नियम लागू झाले; त्याला चार वर्षे उलटून गेली, तरीही देशातील सात राज्यांमध्ये जैवविविधता मंडळ गठित झालेलेच नाही, हे नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी अ‍ॅथॉरिटीच्या संकेतस्थळावर दिसून येते. या सात राज्यांत महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, या नोंदींनुसार स्थानिक म्हणजे जिल्हा, तालुका किंवा गावपातळीवरील व्यवस्थापन समितींची अवघ्या आठ राज्यांत स्थापना झाली आहे. त्यातही कर्नाटक (१३५४), मध्यप्रदेश (प्रत्येक जिल्हा पंचायतीत) आणि पंजाब (३१) वगळता इतर पाच राज्यांत एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच स्थानिक समित्या आहेत. समित्याच अस्तित्त्वात नाहीत; तिथे स्थानिकांना निर्णयप्रक्रियेत कसे सामावून घेणार?
तब्बल तीन ‘बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट’ आणि उंच पर्वतरांगांपासून ते सागरी परिसंस्थांपर्यंत पसरलेल्या नानाविध प्रकारच्या परिसंस्था, त्यातील विविध प्रकारचे वनस्पती व प्राणीजीवन अशी समृद्ध जैववैविध्य लाभलेल्या देशात त्याच्या संवर्धनाबाबत अंमलबजावणी अशी ढिसाळ का?
देशभरातील संस्थांनी ‘नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी अ‍ॅथॉरिटी’ला दिलेल्या पत्रात तज्ज्ञ समितीच्या कार्यपद्धतीबाबत काही महत्त्वाच्या बाबी अधोरेखित केल्या आहेत. या समितीच्या सदस्यांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञान, औषधी व सुगंधी वनस्पती, वनस्पती संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांतील सरकारी विभाग व खासगी कंपन्यांमधील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. हे विभाग जैवविविधतेच्या व्यापारी व बाजारपेठ केंद्रित वापराचे प्रतिनिधित्व करतात. मात्र, जैवविविधतेचा दैनंदिन जीवनात थेट किंवा प्राथमिक स्वरूपाचा वापर करणाऱ्या गटाला - म्हणजे शेतकरी, वनांवर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणारे समाज, पर्यावरण संवर्धन-सरंक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या संस्था, लोकप्रतिनिधी किंवा स्वयंसेवी संस्थांना - यामध्ये स्थान नाही. त्यामुळे या समितीत सरकारी बाबू आणि खासगी-कॉर्पोरेट प्रतिनिधींचे म्हणणे मांडले जाते, सामान्य जनतेच्या मताला वाव दिला जात नाही.
आणखी दोन बाबी अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील या समितीत खासगी कंपन्यांचे प्रतिनिधी आहेत. जसे ‘सिन्जेंटा’ ही खासगी कंपनी शेतीक्षेत्रात जैवतंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करते. खेरीज, भारतात ‘बायोपायरसी’च्या काही प्रकरणांत या कंपनीचा सहभाग असल्याचे आढळून आले आहे. अशा कंपनीच्या प्रतिनिधीला देशातील जैवस्रोतांचे भवितव्य ठरविणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील समितीत स्थान दिले आहे. अशा खासगी कंपन्यांचा हेतू जैवस्रोतांच्या संवर्धनाकडे असेल की त्यांच्या वापरातून नफा कमाविण्याकडे हे सुज्ञांस सांगण्याची आवश्यकता नाही.
यापूर्वीच्या या संदर्भातील तज्ज्ञ समितीने ऑगस्ट २००७ ते फेब्रुवारी २००८ या काळात काम पाहिले. ‘कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रिअल रिसर्च’ (सीएसआयआर)चे प्रतिनिधी या समितीचे सदस्य होते. तेव्हा, त्या सदस्याच्या उपस्थितीत त्यांच्याच विभागाचे - सीएसआयआरचे १२६ अर्ज विचारात घेऊन त्यांना मान्यता दिली, याचा दाखला देऊन या संस्थांनी म्हटले आहे की, सध्याच्या समितीचे सदस्य असलेल्या जवळपास प्रत्येकाच्या कंपनी, विभागाने जैवस्रोताचा वापर, संशोधनाचे हस्तांतर किंवा इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिळविण्यासाठी अर्ज केलेला आहे. याचा अर्थ परवानगी मागणारेही हेच आणि मान्यता देणारेही हेच, अशी ‘उंदराला मांजर साक्ष’ प्रकारची ही कार्यपद्धती आहे.
जैवविविधता दूर कुठेतरी जंगलात असते आणि कुठल्याशा पर्यावरणवादाआधारे काही संस्था तिच्या संवर्धनासाठी कायदेशीर लढा देत आहेत, एवढी मर्यादित ही बाब नाही. जैवविविधतेचा आपल्यासारख्या - अगदी महानगरांमध्ये राहणाऱ्यांशीही थेट संबंध आहे. अगदी सहज लक्षात येतील असे जैवविविधतेच्या ऱ्हासाचे दुष्परिणाम आपल्या दैनंदिन वापरातील भाज्या-फळे- मासे यांवर आणि पर्यायाने आपल्या आरोग्यावर, दैनंदिन जीवनाच्या दर्जावर दिसून येतात. गेल्या पाच-सहा दशकांत आहारातील भाज्या, फळे, मासे यांतील वैविध्य कमी होत असल्याचे आपण अनुभवत आहोतच. जग जवळ आल्यामुळे वाढलेले वैविध्य केवळ आभासी आहे. ते मिळविण्यासाठी घसघशीत आर्थिक किंमत मोजावी लागते. ही किंमत मोजण्याची क्रयशक्ती आपल्या देशातील ७७ टक्के जनतेकडे तरी नक्कीच नाही. सेनगुप्ता अहवाल (२००७) सांगतो, आपल्या देशातील ८३.६ कोटी लोकसंख्येचे दिवसाचे उत्पन्न २० रुपयांहूनही कमी आहे. अशा परिस्थितीत मूठभर सुखवस्तू लोकांना पैसे मोजून बाजारातील वैविध्याची चैन परवडेल; मध्यमवर्गीयांची ओढूनताणून टोके जुळविण्याची धडपड सुरूच राहील, पण जैवस्रोतांच्या ऱ्हासाची सगळ्यात महाग अशी जीवघेणी किंमत पुन्हा एकवार बहुसंख्यांच्या ग्रामीण भारताला चुकवावी लागेल.
रेश्मा जठार
reshma.jathar@gmail.com