Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ५ जून २००९

लोकमानस

रेल्वेसेवेच्या बाबतीत महाराष्ट्र दुर्लक्षितच

 

भारतात दीडशे वर्षांपूर्वी रेल्वे सुरू झाली आणि आज भारतभर जाळे पसरलेली रेल्वेसेवा दिल्ली-कोलकात्यातील मेट्रोपासून चेन्नई-केरळपर्यंत सर्वत्र तत्पर असते. अपवाद फक्त महाराष्ट्राचा. बाकी सगळीकडे रेल्वेसंबंधी खर्च केंद्र शासन करते तर महाराष्ट्रात रेल्वेसंबंधी बांधकाम करताना त्यातील खर्चाचा वाटा महाराष्ट्र सरकारला उचलावा लागतो.
आर्थिकदृष्टय़ा पाहता रेल्वेला जास्तीत जास्त उत्पन्न महाराष्ट्रातून मिळते, बिहारसह उत्तरेकडील तसेच पूव्रेकडील विभाग तोटय़ात आहेत व दक्षिणेकडील विभागात नफा-तोटय़ाचा समतोल आहे हे वेळोवेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या विभागवार आकडय़ांवरून सिद्ध होते. तरीही महाराष्ट्रातील रेल्वेच्या खर्चाचा वाटा महाराष्ट्रालाच उचलावा लागतो व उर्वरित देशात रेल्वे स्वखर्चाने लोहमार्गाचे बांधकाम करते. म्हणजेच रेल्वेला भरपूर उत्पन्न मिळवून देऊन वर उत्तरेकडील व पूर्वेकडील भागांमध्ये होणारा तोटा भरून काढण्याइतका नफाही मिळवून देणाऱ्या महाराष्ट्रावर मात्र लोकप्रतिनिधींच्या नाकर्तेपणामुळे अन्याय होतो.
कोकण रेल्वेनेही महाराष्ट्राकडे दुर्लक्षच केले. उत्तरेतून दक्षिणेकडे जाण्यासाठी ‘सोलापूर-बंगळुरू-वाडी- गुंटकल’पेक्षा जवळचा मार्ग उपलब्ध झाल्यामुळे प्रवासाचे पंधरा-सोळा तास वाचू लागले. पण ज्या कोकणावरून या रेल्वेचे नाव पडले त्या कोकणात या लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांना एकही थांबा नाही! फायदा उत्तरेकडील व विशेषत: दक्षिणेकडील लोकांना संबंधित खर्चाचा फारसा वाटा न उचलता मिळत आहे.
कोकणवासीयांना मात्र याचा काहीही फायदा मिळत नाही. थेट गाडय़ांच्या वाढत्या संख्येमुळे कोकणातील प्रवाशांसाठी जादा गाडय़ा सोडण्यास वावच राहत नाही. रत्नागिरी-कणकवली- कुडाळ- सावंतवाडी अशा काही महत्त्वाच्या स्थानकांवर या लांब पल्ल्यांच्या गाडय़ांना थांबे तसेच आरक्षणाचा वाटा दिल्यास एकूण प्रवासाच्या वेळात एखाद्या तासाची वाढ होईल; परंतु कोकणी माणसाच्या प्रवासाची फार मोठी व कायमची सोय होऊ शकेल.
कोकण रेल्वेसाठी आपल्या जमिनींचा त्याग करून वर आपल्या लोकांची गैरसोय झाल्याबद्दल कोणा लोकप्रतिनिधी व राजकीय पक्षाने आवाज उठविल्याचे ऐकिवात नाही. त्यांची धाव एखाद-दोन लांब पल्ल्यांच्या गाडय़ांना आपापल्या मतदारसंघांतील एखाद-दोन स्थानकांवर थांबे देण्यापर्यंतच! उलट अन्य राज्यांतील लोकप्रतिनिधींनी आपल्या राज्यापुरता रेल्वेचा स्वतंत्र विभाग करून घेतला व त्या विभागात नवीन गाडी सुरू करणे/ बदल करणे त्या एकाच विभागप्रमुखाकडून होऊ शकते. महाराष्ट्रात मात्र मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, दक्षिण-मध्य रेल्वे, कोकण रेल्वे यांचा आपसात समन्वय साधून काही नवीन करणे कठीण होते. सोलापूर विभाग मध्य रेल्वेऐवजी, हैदराबाद मुख्यालय असणाऱ्या दक्षिण-मध्य रेल्वेस जोडल्याने तेथील रेल्वेसंबंधी प्रस्तावांचे, सेवेत सुधारणा करण्याच्या योजनांचे आजपावेतो काय झाले हे आपण सर्व जाणतोच. याबाबतीतही महाराष्ट्रीय लोकप्रतिनिधी उदासीन आहेत.
आपल्या गरजा, समस्या व जाणिवा आपल्या सरकारकडे म्हणजेच प्रत्यक्ष कार्यवाही होण्याकडे वाटचाल करतील, अशी अपेक्षा करताना त्यासाठी आवश्यक ती राजकीय इच्छाशक्ती आपणच दाखवायला नको काय?
र. रा. साळगावकर, नवी मुंबई

नाण्यांचे आकार सुयोग्य हवेत
चलनी नाणी ही देशाच्या सांस्कृतिक व ऐतिहासिक ठेव्याची ओळख करून देणारी समजली जातात. नाण्याचा आकार, वजन, त्यावरील आकृती, नक्षी, विशेष चिन्हे, त्यांचा धातू यावरून देशाची आर्थिक स्थितीही लक्षात येते. मोहेंजो दाडो येथे उत्खननात सापडलेली नाणी; मौर्य, सातवाहन, क्षत्रप, गुप्त, दक्षिण भारतातील कदंब, चालुक्य, चोल, यादव, विजयनगर, मोगल, मराठे, पेशवे इंग्रजी यांच्या भारतात सत्ता असतानाची नाणी; अलीकडील ईस्ट इंडिया कंपनीची व नंतरच्या काळात पंचम जॉर्ज किंवा राणी व्हिक्टोरिया यांचे चेहरे असलेली नाणी व स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रचलित केली गेलेली नाणी याचीच साक्ष देतात.
मात्र गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे चलनात आणल्या गेलेल्या नवीन नाण्याचे रूप व आकार पहाताना काही प्रश्न उभे राहातात. हाताच्या बोटांची खूण असलेली नाणी काय सूचित करतात? बऱ्याचदा नाण्यावरील अशोक स्तंभ व त्याखाली असलेले ‘सत्यमेव जयते’ हे वचन अस्पष्ट असते. अशा प्रकारची नाणी आपल्या देशाची ओळख कशाप्रकारे करून देत असतात? अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते ही रेखीव, ठळकपणे व आत्मविश्वासाने का छापली जात नाहीत? नाण्याचे मूल्य कमी-अधिक असले तरी त्यांची रचना करून ती छापेपर्यंत होणारा खर्च कधीही कमी नसतो. अनेक तज्ज्ञ मंडळी, नाणकशास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ व सल्लागार यांचा या प्रक्रियेत समावेश असतो. त्यांनी अशा अनाकर्षक नाण्यांबाबत काय विचार केला असावा ते कळत नाही. चलनातील नाणी ही सर्वसामान्य नागरिकांकडून हाताळली जाणे अपेक्षित असूनही त्यांचे आकार गैरसोयीचे का असतात हेही कळत नाही. नाण्याला जर वेगवेगळ्या आकाराची भोके ठेवल्यास नाणी कमी वजनाची होऊन ती ओळखणे सुलभ होऊ शकेल.
डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर, मुंबई

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काही उपाय
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे राज्यकर्ते गंभीरतेने पाहताना दिसत नाहीत. दुष्काळ पडला, पीक आले नाही , नैसर्गिक आपत्तीमुळे काही अरिष्ट ओढवले की त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. उपासमारीने, स्रोत नसल्याने बेजार होऊन कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग पत्करतात. हे कुठेतरी थांबायला हवे असे असे सर्वानाच वाटते. म्हणून याबाबत काही उपाय सुचवीत आहे.
१) प्रत्येक शेतकऱ्याकडून, एकूण कर्ज किती आहे, ते कुणाकडून घेतले आहे व नेमके कोणत्या कारणासाठी घेतले आहे त्याचा तपशील लिहून घ्यावा.
२) राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांकडून, त्यांच्याकडील जमिनी त्यांना योग्य मोबदला देऊन विकत घ्याव्यात.
३) नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले कर्ज शासनाने आपल्या तिजोरीतून भरावे व बाकीचे कर्ज, जे छंदासाठी खर्च केले असेल ते शेतजमीनविक्रीतून आलेल्या पैशातून फेडून, शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करून ,राहिलेले पैसे त्याच्या नावे बँकेत किंवा अशा एखाद्या योजनेत गुंतवावेत, ज्यायोगे शेतकऱ्याला दरमहा उत्पन्न मिळेल. पण याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, जेणे करून त्यांच्या पैशाला बाधा येणार नाही.
४) विकत घेतलेल्या जमिनी एकत्र करून त्यांचे समान भाग पाडावेत व याच जमिनी त्यांनाच व ज्यांच्याकडे जमिनी नव्हत्या, जे दुसऱ्यांच्या जमिनीवर राबून आपला उदरनिर्वाह करीत होते त्यांना कसायला देऊन त्याचे उत्पन्न सरकारने घ्यावे. परंतु या जमिनी इमानेइतबारे कसल्या जात आहेत किंवा नाही याच्यावर नजर ठेवणे हेही तितकेच गरजेचे आहे.
५) जे या जमिनी कसत आहेत त्यांना शासनाने आपल्या नोकरीत घ्यावे. त्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयीसुविधा द्याव्यात, त्यांच्यासाठी एक वेगळी वेतनश्रेणी ठरवावी. उदा., शेतीचे दिवस असतील तेव्हा भरपूर काम असेल त्याप्रमाणे व शेतीचे दिवस संपले की त्यांनाच शासनाने आपल्याकडे असलेल्या अन्य कामात गुंतवून त्यासाठी वेगळी वेतनश्रेणी ठरवावी, जेणे करून उर्वरित आठ महिनेही त्यांचे उत्पन्न चालू राहून ते सुखाने जगू शकतील. यातून काही गोष्टी साध्य होतील-
१) दरवर्षी कर्जमाफीसाठी वापरलेले हजारो कोटी रुपये राज्याच्या अन्य योजनांसाठी वापरता येतील.
२) आत्महत्येमुळे होणारे शेतकरी कुटुंबाचे नुकसान टळेल.
३) कर्जमाफीच्या मागणीसाठी नेत्यांचेही कंठशोष करणे टळेल.
विजय रेडीज, ठाणे