Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ५ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

निवडणूक बजेट
सामान्यांवर सवलतींची खैरात; तर श्रीमंतांच्या खिशाला चाट!
मुंबई, ४ जून / खास प्रतिनिधी

 

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा लोकसभा निवडणुकीत फायदा झाल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आदिवासी, इतर मागासवर्गीय आणि विविध समाज घटकांचे कर्ज माफ करून या वर्गातील सुमारे १५ लाख कर्जदारांना सरकारने कर्जमुक्त केले आहे. विविध समाज घटकांना खूश करतानाच मोबाईल, देशी व विदेशी बनावटीची दारू, सिगारेट , महागडय़ा चार चाकी गाडय़ांवरील करात वाढ करून चैनीच्या वस्तू वापरणाऱ्यांच्या खिशात हात घातला आहे. तर घरगुती वापराच्या गॅसच्या शेगडय़ा, अगरबत्त्या, नकली दागिने, वैद्यकीय उपकरणांच्या करात कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पाच हजार किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक वेतन असणाऱ्यांचा व्यवसाय कर माफ करण्यात आला आहे. तर व्यापाऱ्यांच्या कर प्रणालीत अधिक सुटसुटीतपणा आणून व्यापारी वर्गाला खूश करण्यात आले आहे. एकूणच निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर लोकानुनय करणारा अर्थसंकल्प आज वित्तमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सादर केला.
विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावरील अर्थंसकल्पात विविध सवलती दिल्या जाणार हे अपेक्षितच होते. विविध समाज घटक तसेच सर्वसामान्यांना दिलासा देतानाच श्रीमतांच्या खिशात वित्तमंत्र्यांनी हात घातला आहे. नवीन करांमुळे राज्याच्या महसुलात ९१० कोटींची वाढ अपेक्षित धरण्यात आली. वित्तमंत्री वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत तर राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या आर्थिक वर्षांत ७१२३ कोटी ३८ लाख रुपयांची तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे.
भारतीय व विदेशी बनावटीच्या दारूसाठी सध्या २० टक्के कर आकारला जात होता. या करात पाच टक्के वाढ करून तो आता २५ टक्के करण्यात आला आहे. देशी व विदेशी मद्याच्या निर्मितीच्या उत्पादन शुल्कात वाढ सुचविण्यात आली आहे. किरकोळ विक्रीच्या दराचे सूत्र चार ऐवजी साडेचार टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे दारूच्या किंमती मोठय़ा प्रमाणावर वाढण्याची चिन्हे आहेत. मोबाईलसाठी सध्या चार टक्के कर होता. आता हा कर साडेबारा टक्के सुचविण्यात आला आहे. सिगारेट व तंबाखूवरील कर १२.५ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात येणार आहे. इतर मागासवर्गीय महामंडळ, चर्मकार महामंडळ आदी पाच शासकीय महामंडळांकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्यात आले आहे. याचा फायदा सुमारे १५ लाख लाभार्थींना होईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांचे म्हणणे आहे. दोन हजारांपासून ते ३० हजारांपर्यंत कर्ज घेण्यात आले होते. विविध शासकीय महामंडळांकडून घेतलेले कर्ज माफ झाल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे ११०० कोटींचा बोजा येणार आहे. आदिवासींचे सुमारे २०० कोटींचे खवटी कर्ज माफ करण्यात आल्याची घोषणा वळसे-पाटील यांनी केली. आदिवासी भागातील पाणीपुरवठा योजनांची वीज बिले सरकार भरणार आहे. अल्पसंख्याकांच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. श्वानदंश व सर्पदंशावरील लस सर्वसामान्यांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. आतापर्यंत अडीच हजारांपर्यंत मासिक वेतन असलेल्यांकडून व्यवसाय कर वसूल केला जात होता. आता ही मर्यादा मासिक पाच हजार रुपये एवढी करण्यात आली आहे. पाच हजारांपर्यंत मासिक वेतन असलेल्यांचा व्यवसाय कर रद्द झाल्यामुळे कामगार वर्गाला त्याचा लाभ होणार आहे. विविध समाज घटक, सर्वसामान्यांबरोबरच वेतनदारांना दिलासा देतानाच व्यापारी वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. १ एप्रिल २००५ पासून ते ३० जून २००९ पर्यंत विक्रीकराचा भरणा ई-सेवेद्वारे भरणाऱ्यांकडून दंड वसूल केला जाणार नाही. पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी परतावा असलेल्या व्यापाऱ्यांकरिता सुलभ परतावा योजना जाहीर करण्यात आली आहे. तीन तारांकित हॉटेल्सचा कर आठ टक्क्यांवरून पाच टक्के कमी करून हॉटेल चालकांच्या लॉबीला झुकते माप देण्यात आले आहे.

ठळक वैशिष्टे
१) इतर मागासवर्गीय, भटके व विमुक्त तसेच आदिवासींचे शासकीय महामंडळांकडील कर्ज माफ
२) पाच हजारांपर्यंत मासिक वेतन असणाऱ्यांचे व्यवसाय कर रद्द
३) कर प्रणालीत बदल करून व्यापाऱ्यांना दिलासा

महागणार
१) मोबाईल, कॉर्डलेस फोन, व्हिडिओ फोन, व्हिडिओ व डिजिटल कॅमेरे.
२) देशी व विदेशी बनावटीची दारू
३) सिगारेट व तंबाखू
४) दहा लाख रुपयांवरील किमतीच्या चार चाकी गाडय़ा
५) उच्च दर्जाचे बांधकाम आणि सजावटीसाठी वापरण्यात येणारे जिप्सम बोर्ड

स्वस्त होणार
१) घरगुती वापराच्या गॅसच्या शेगडय़ा
२) अगरबत्त्या व धूपबत्ती
३) नकली दागिने
४) सी.एल.एफ.चे दिवे
५) काही वैद्यकीय उपकरणे
६) कापसावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा
७) सौर ऊर्जेची यंत्रणा
८) शिकेकाई व रिठा
९) प्लॅस्टिकच्या चटया