Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ५ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

संप मिटल्याने आजपासून जिल्हा बँकेचे व्यवहार होणार सुरळीत
प्रतिनिधी / नाशिक

औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेला संप मागे घेण्याचा निर्णय गुरूवारी कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्यात घेण्यात आला असला तरी या विषयावरील न्यायालयीन लढाई सुरूच राहणार असल्याचे जिल्हा बँक कर्मचारी संघटनेने सूचित केले आहे. संप मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे सलग चार दिवसांपासून ठप्प झालेले बँकेचे

 

कामकाज शुक्रवारपासून सुरळीत होण्याची चिन्हे आहेत.
वेतनवाढीच्या प्रश्नावरून कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप औद्योगिक न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून पुढील ४८ तासात कामावर हजर होण्याचे निर्देश दिले होते. या पाश्र्वभूमीवर, जिल्हा बँक कर्मचारी संघटनेतर्फे गुरूवारी सकाळी बँकेच्या मुख्यालयाबाहेर कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. संघटनेचे अध्यक्ष विजय मोगल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मेळाव्यात कर्मचाऱ्यांनी बँक व्यवस्थानाच्या कार्यशैलीविरोधात आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. यावेळी काही कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर होण्यास विरोध दर्शविला. त्याचे पुढील काळात जे काही विपरित परिणाम भोगावे लागतील त्याची आपली तयारी असल्याची भावना या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली तर काही जणांनी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कामावर हजर व्हावे आणि मग काम बंद आंदोलन पुकारण्याची सूचना केली.
वेतनवाढीचा करार करण्यास बँकेने २८ महिन्यांपासून टाळाटाळ केल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेवून संघटनेने नाबार्डच्या निकषानुसार प्रतीवर्षी सव्वा चार कोटीची वेतनवाढ मिळावी असा रितसर प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने संघटनेने नियमानुसार २१ दिवस अगोदर संपाची नोटीस दिली होती, असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत सांगण्यात आले. या घटनाक्रमानंतरही संघटनेच्या प्रस्तावास व्यवस्थापनाने मान्यता दिली नाही. केवळ तीन कोटीच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला. मात्र, व्यवस्थापनाचा हा प्रस्ताव संघटनेला मान्य झाला नाही. दरम्यानच्या काळात औद्योगिक न्यायालयाने संप बेकायदा ठरवून पुढील ४८ तासात कामावर हजर होण्याचे निर्देश दिले. या पाश्र्वभूमीवर, संबंधित विषयाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर एकंदर विचारांती संप मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती मोगल यांनी दिली. संप मागे घेतला असला तरी न्यायालयीन लढाई मात्र सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी ‘वृत्तान्त’शी बोलताना स्पष्ट केले.