Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ५ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

चार वादग्रस्त पतसंस्थांच्या संचालक मंडळ बरखास्तीचे निर्देश देण्यात आल्याचा दावा
नाशिक / प्रतिनिधी

राज्यस्तरीय कार्यक्षेत्र असलेल्या उत्तर महाराष्ट्रातील चार नागरी सहकारी पतसंस्थांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे निर्देश सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सहकार आयुक्तांना दिल्याचे

 

नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी बँका-ठेवीदार बचाव समितीतर्फे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे. शिवाय, उपमुख्यमंत्र्यांनी ठेवीदारांच्या समस्यांसदर्भात लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिल्याचेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक विवंचनेत भरडल्या जाणाऱ्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी राज्य शासनाने नागरी बँका व पतसंस्थांना अल्प व्याजदराने १००० कोटीचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे तसेच चंद्रकांत बढे, तापी, विठ्ठल रुखमाई व समर्थ या नागरी सहकारी पतसंस्थांची संचालक मंडळे त्वरीत बरखास्त करण्यात यावीत अशी मागणी सहकारी बँका-ठेवीदार बचाव समितीचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, आ. जे. पी. गावित, आ. राजाराम ओझरे यांनी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ व सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे केली. समितीच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी उभयतांची समक्ष भेट घेऊन त्यांना ठेवीदारांच्या प्रश्नांविषयी माहिती करून दिली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांनी अर्थमंत्री यांनी या संदर्भात अर्थमंत्री तसेच सहकार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक बोलविण्याचे आश्वासन दिले तर सहकार मंत्री पाटील यांनी संचालक मंडळ बरखास्तीबाबत निर्देश दिल्याचा दावा समितीने केला आहे.
दरम्यान, १००० कोटी रुपयाचे पॅकेज देण्यास मात्र मंत्री महोदयांनी असमर्थता व्यक्त केली. हे पॅकेज मिळविण्यासाठी राज्यातील सर्व ठेवीदारांनी संघटीत व्हावे या उद्देशाने नाशिकमध्ये येत्या रविवारी आयोजित राज्यस्तरीय अधिवेशनास मोठय़ा संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन समितीच्या वतीने अॅड. तानाजी जायभावे, बी. डी. घन, एस. आर. मेतकर, श्रीकृष्ण शिरोडे यांनी केले आहे.