Leading International Marathi News Daily

शुक्रवार, ५ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

गुजरातकडून बरेच काही शिकण्यासारखे..
उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्न कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने सतत गाजत असतो. परंतु तरीही या प्रश्नाकडे गांभिर्याने बघितले जात नाही. महाराष्ट्राच्या विचित्र भौगोलिक रचनेमुळे पाण्याच्या बाबतीत काही भागांवर अन्याय होतो. गोदावरी खोरे हे पाणी तुटीचे क्षेत्र असून या खोऱ्यात जमीन जास्त व पाणी कमी अशी अवस्था आहे. उत्तर महाराष्ट्राला पाण्याच्या बाबतीत न्याय देण्यासाठी काय करता

 

येणे शक्य आहे, हे मांडणारी ही लेखमाला.
उ त्तर महाराष्ट्राच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असा दमणगंगा सिंचन प्रकल्प टप्पा -१ हा प्रकल्प आहे. तो शासनास १९९६ मध्ये सादर करण्यात आला. प्रकल्पात महाराष्ट्राच्या सिमेवर धरण बांधून दोन टप्प्यात पाणी उचलून कॅनालव्दारे कायम स्वरुपी दुष्काळी भागाला देण्याचे नियोजित होते. टप्पा क्र. १ च्या योजनेत ५४ टीएमसी पाण्याचा वापर प्रस्तावित केलेला असून त्यात ७०० एमडब्ल्यू विजेची आवश्यकता आहे. सध्याच्या किंमतीनुसार प्रकल्पास अंदाजे १० हजार कोटी रुपये लागतील. प्रकल्पात उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, धुळे, जळगाव तसेच औरंगाबाद, जालना या जिल्ह्य़ातील सर्व दुष्काळी ५२ तालुक्यांना पाणी देण्याचे नियोजन असून शासनाच्या सद्यस्थितीत प्रकल्प मंजुरीसाठी लावण्यात येणाऱ्या तांत्रिक बाबीनुसार तो बनविला आहे.
शासनास सुमारे १३ वर्षांपूर्वी सादर झालेल्या या प्रकल्पाकडे महाराष्ट्र शासनाने, पर्यायाने केंद्र व राज्यातील आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. र्सवकष नियोजन असलेला प्रकल्प पुढील ५० वर्षांची दूरदृष्टी ठेवून राबविणे हे सरकारचे काम असून ब्रिटीश काळात योजना राबविताना पुढील १०० वर्षांचे नियोजन विचारात घेतले जात असे. दुर्दैवाने येणारे प्रत्येक सरकार नजिकच्या काळातील होणाऱ्या राजकारणातील फायद्याचे गणित विचारात घेऊन प्रकल्प राबविले जातात हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव होय. गुजरात राज्यात मात्र असे घडत नाही.
पार-तापी नर्मदा लिंक प्रकल्प
हा प्रकल्प राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाचे एनडब्ल्यूडीए मार्फत गुजरात राज्याने प्रस्तावित केलेला असून सदर पाण्याचा उपयोग गुजरात राज्यातील नर्मदा नदीच्या खोऱ्यातील सौराष्ट्रासाठी करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत नाशिक जिल्ह्य़ातील सुमारे ७५ टीएमसी पाणी गुजरातमध्ये जाणार आहे. सदर प्रकल्पांची तयारी गुजरात राज्य एनडब्ल्यूडीए मार्फत सुमारे वीस वर्षांपासून करीत असून सदरचे पाणी तापी व नर्मदा नद्या ओलांडून सौराष्ट्रास देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यासाठी एनडब्ल्यूडीएचे एक ऑफिस नाशिक येथे सुरू करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाची प्रकल्प तयार करून राबवण्यासाठी आर्थिक कुवत नसल्यामुळे वरील एनडब्ल्यूडीएच्या प्रकल्पात जलसंपदा विभागाने दमणगंगा खोऱ्यातील फक्त आठ टीएमसी व पार खोऱ्यातील फक्त १३ टीएमसी इतक्याच पाणी वापराच्या प्रवाही व उपसा योजना प्रस्तावित केलेल्या आहेत. तसेच दमणगंगा-पिंजाळ, मोडकसागर लिंकमधून मुंबईला सुमारे २० टीएमसी पाणी पुरविण्याचे गाजर दाखविण्यात आले आहे. उर्वरित ७५ टीएमसी पाणी गुजरातने सौराष्ट्रासाठी प्रस्तावित केलेले आहे. वाटय़ाला दमणगंगा, नार-पार या खोऱ्यात एकूण १५७ टीएमसी इतके पाणी उपलब्ध आहे. पुढील ५० वर्षांतील गरजा ओळखून राज्याच्या वाटय़ास असलेले पाणी संपूर्णत: वापरले जाईल असे र्सवकष नियोजन असलेला प्रकल्प तयार करणे अपेक्षित आहे. परंतु जलसंपदा विभागाने फक्त ४१ टीएमसी इतक्याच पाण्याचे वापर नियोजित केलेले आहे. कारण सदर पाणी उचलून घेण्यासाठी २०० मी. उंचीपेक्षा जास्त वर पाणी उचलता येत नाही म्हणून ४५० मी. तलांकापर्यंतच्या पाण्याचे नियोजन केलेले आहे. उर्वरित ७५ टीएमसी पाणी गुजरात राज्यास आंदण दिले असेच समजावे लागेल.
वरील घटनाक्रम घडत असताना नाशिक जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधी मांजरपाडा या फक्त ०.७० टीए्मसी क्षमतेच्या छोटय़ाशा प्रकल्पावरून आपसात भांडत आहेत. ही बाब खेदाने नमूद करावीशी वाटते. दमणगंगा-पार नद्यांचे हक्काचे ७५ टीएमसी पाणी गुजरातला जाण्याची नामुष्की नाशिक जिल्ह्य़ावर ओढवली आहे. नाशिक जिल्ह्य़ाच्या पुढील पन्नास वर्षांच्या भरभराटीसाठी आवश्यक असलेला दमणगंगा सिंचन प्रकल्प टप्पा क्र. १ (५४ टीएमसी) हा क्षमतेचा असून शासनाच्या दरबारी सर्व लोकांनी एकजुटीने हा प्रकल्प मार्गी लावणे आवश्यक असून ०.७ टीएमसी क्षमतेच्या मांजरपाडा प्रकल्पावरून आपसात भांडणे सर्वथा चुकीचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्य़ातील सर्व लोकप्रतिनिधींना, तज्ज्ञांना विचारात न घेता गुजरात राज्याबरोबर सामंजस्य करार शासनाने केल्यास त्याची तीव्र प्रतिक्रिया जिल्ह्य़ात उमटल्याशिवाय राहणार नाही याची शासनाने व अधिकाऱ्यांनी नोंद ठेवावी. अनेक तज्ज्ञांनी ‘पुढील शतकातील युद्धे ही पाण्यासाठी होतील’ असे मत नोंदवलेले आहे.
उध्र्व गोदावरी खोरे व दमणगंगा-पार खोरे
उध्र्व गोदावरी खोरे हे पाणी तुटीचे खोरे असून या खोऱ्यात पाणी कमी व कसण्यायोग्य जमीन जास्त अशी परिस्थिती आहे. त्याउलट कोकणात कमी क्षेत्रफळात जास्त पाऊस पडत असून (२२ मी. मी.) कसण्यायोग्य जमीन कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे दमणगंगा-पार या नद्यांचे खोऱ्यातील गरज भागवून जास्त असलेले पाणी उचलून उपसा पद्धतीने (लिफ्ट इरिगेशन) उध्र्व गोदावरी व तापी खोऱ्यात (गिरणा) टाकल्यास कायमस्वरुपी दुष्काळी असणाऱ्या प्रदेशास न्याय मिळेल. त्यादृष्टीने दमणगंगा सिंचन प्रकल्प टप्पा क्र. १ चा समावेश राष्ट्रीय नदी जोड विकास प्रकल्पात समाविष्ट करून एनडब्ल्यूडीए च्या माध्यमातून सदर प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून भरीव आर्थिक मदत मिळविणे आवश्यक ठरले आहे. तसेच उर्वरित शिल्लक पाणी दमणगंगा-पिंजाळ-मोडकसागर लिंक मधून मुंबई शहरास पिण्यासाठी पुरविण्याचे नियोजन करणे शक्य आहे. परंतु कुठल्याही परिस्थिती दमणगंगा, नार, पार, नद्यांचे महाराष्ट्राच्या वाटय़ास आलेले पाणी (११८ टीएमसी) गुजरात राज्यास देण्यात येऊ नये अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी नाशिक जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधी व जनतेत या प्रश्नावर जनजागृती करून आवश्यक आहे.
गुजरातची कमाल
महाराष्ट्रपेक्षा निम्मे बजेट असलेल्या गुजरातचे खरोखरच कौतुक करावेसे वाटते. या राज्याने १९४९ साली नियोजन सुरू झालेला सरदार सरोवर प्रकल्प (खर्च ४० हजार कोटी अंदाजे) नेटाने पूर्णत्वास नेला. एकूण प्रकल्पाची साठवण क्षमता २६० टीएमसी इतकी असून पावसाळा धरून पाणी वापर ५२० टीएमसी चा आहे. सदर प्रकल्पास ५७४ कि. मी. लांबीचा कॅनाल काढलेला असून सदर प्रकल्पामुळे निम्मे गुजरात सिंचीत झाले आहे.
कालव्याची धरणाजवळील वहन क्षमता ४० हजार क्युसेस असून अंतीम टप्प्यात ती तीन हजार क्सुसेस आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातील पालखेड कालव्याची वहन क्षमता ७५० क्युसेस आहे. या तुलनेवरून प्रकल्पाच्या अवाढव्यतेचा अंदाज येऊ शकतो. एवढय़ा मोठय़ा क्षमतेचा व खर्चाचा एकही र्सवकष नियोजन असलेला प्रकल्प महाराष्ट्र राज्याने राबवलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. गुजरात राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने पाण्याची गरज ओळखून सरदार सरोवर प्रकल्पास समर्थन दिले म्हणून ही योजना प्रत्यक्षात आली. (क्रमश:)