Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ६ जून २००९

अग्रलेख

मागतो जोगवा..

 

महाराष्ट्र राज्य सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करीत असताना राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील प्रकृती पाहता एखाद्या कुपोषित बालाकाच्या स्थितीहून काही वेगळी नाही. त्यातच गुरुवारी सादर झालेला अर्थसंकल्प म्हणजे नियोजनशून्य व केवळ मतांवर डोळा ठेवून सवलतींची खैरात करणारा आहे. केंद्रातील कॉँग्रेसची सत्ता परत आल्याने व राज्यात सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला २५ जागा मिळाल्याने येत्या विधानसभा निवडणुकीत आपलीच सत्ता येणार अशी स्वप्ने पडू लागली आहेत. केंद्रातील काँग्रेसला मिळालेली मते स्थिर सरकारसाठी होती. तीच पुन्हा मते आपल्या पदरात पडतील आणि आपण पुन्हा सत्तेत येऊ, अशा भ्रमात राज्यातील सत्ताधारी आहेत. परंतु त्यांचा हा भ्रमाचा भोपळा फुटू शकतो. दहा वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारला यावेळी त्यांच्या कामाचा लेखाजोखा पाहूनच मते मिळणार आहेत. त्यांच्या या राजवटीत त्यांनी कोणती कामे केली व यातून राज्याची भरभराट कशी झाली याची दहा उदाहरणेही देता येणार नाहीत. म्हणूनच त्यांनी आगामी निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून मतदारराजाला भूलविण्यासाठीच अर्थसंकल्पात ‘सवलतींचा बिगर मोसमी पाऊस’ पाडला आहे. परंतु ‘बिगर मोसमी पाऊस’ नेहमीच नुकसान करतो त्या प्रमाणे या सवलतींचा आपल्याला मते मिळण्यासाठी उपयोग होईल, अशासाठी ‘पाडलेला’ हा पाऊस सत्ताधाऱ्यांना काही उपयोगी पडेलच असे नाही. जागतिक मंदीचा झालेला परिणाम आणि त्याच्या जोडीला अकार्यक्षम राज्य सरकार यामुळे उत्पन्नात घट झाली आहे. त्याचबरोबर शेती व औद्योगिक उत्पादनही मोठय़ा प्रमाणात घटले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत राज्यात २० लाख रोजगार कमी झाले तर साडेतीन लाख कामगार बेकारीच्या खाईत लोटले गेले. याचबरोबर राज्यातील दारिद्रय़ रेषेखालील लोकांचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील दारिद्रय़ सरासरी २७.५ टक्के असताना महाराष्ट्रात हे प्रमाण ३०.७ टक्के आहे. यात महाराष्ट्राचा नंबर उत्तरप्रदेश व बिहारच्या खालोखाल तिसरा लागतो ही बाब शरमेने मान खाली घालणारी आहे. ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्राने ५० वर्षांत काय कमविले तर द्रारिद्याचा क्रमांक पहिला येऊ दिला नाही, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरु नये. राज्यातील स्त्रियांच्या साक्षरतेचे ७१ टक्क्यांवर गेलेले प्रमाण तसेच विद्यार्थ्यांच्या गळतीच्या प्रमाणात झालेली घट त्याचबरोबर बालमृत्यूचे घसरलेले प्रमाण हीच काय ती त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणता येईल. राज्याच्या स्थूल उत्पादनात मागील वर्षांच्या तुलनेत अडीच टक्के घट झाली. त्यातच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी यामुळे राज्याच्या महसुली खर्चात १९ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. कृषी उत्पादनात सरासरी २४ टक्क्यांची घट, मस्य उत्पादनातील घट, तेलबियांच्या उत्पादनात ४९ टक्के घट तर दुधाच्या उत्पादनात ४३ टक्के घट नोंदविली जाणे राज्याची अर्थव्यवस्था कशी ‘कुपोषित’ आहे हेच दर्शविते. राज्याची सर्वच पातळीवर घसरण सुरु आहे. म्हणजे राज्यातील मराठी टक्का घसरण्यापासून ते रोजगार घसरण्यापर्यंत अशा सर्वच पातळ्यांवर ही घसरण सुरु आहे. यामागे मंदीचा बागुलबुवा उभा करुन सत्ताधारी पक्ष आपली कातडी वाचविण्याचा बेमालूमपणे प्रयत्न करीलही. मात्र यात काही तथ्य नाही. ही घसरण सुरु आहे त्यामागे एकमेव कारण आहे ते म्हणजे राज्याचे नियोजनशून्य धोरण. वीज निर्मितीत राज्य सरकारने कशा प्रकारे नियोजनाचे धिंडवडे काढले आहेत हे आपण पाहतोच आहोत. दहा वर्षांत आपण वीज निर्मिर्तीत काडीचीही वाढ करु शकलेलो नाही. वीज निर्मितीत आपली वाढ कुर्मगतीने चालली आहे. दाभोळचा प्रकल्पही आपण पूर्ण क्षमतेने चालवू शकलेलो नाही. नवीन प्रकल्प उभारणे तर लांबच राहिले. राज्यातील विजेच्या तुटवडय़ामुळे सध्याचे उद्योग अन्य शेजारच्या राज्यात स्थलांतरीत होत आहेत तसेच नवीन उद्योगही येत नाहीत, अशी स्थिती आहे. शेजारचा गुजरात आपल्यापेक्षा प्रत्येक बाबतीत सरस ठरत आहे. आपल्याकडून उद्योग खेचून घेण्यात यशस्वी ठरत आहे. पण याची साधी लाजही राज्यकत्यरंना वाटत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. अशा पाश्र्वभूमीवर नवीन रोजगारांच्या संधी तरी कशी उपलब्ध होणार? नवीन रोजगारांची निर्मिती न झाल्याने राज्यातल्या बेकारांचे ताफे वाढत चात आहेत. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात जे राज्याचे निराशाजनक चित्र रेखाटण्यात आले आहे, त्यातून धडा घेऊन भविष्यात योग्यरित्या वाटचाल करता यावी यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी कराव्यात आशी अपेक्षा होती. परंतु तसे काही झालेले नाही. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्व वर्गाला खूष करण्याच्या हेतूने अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केंद्राने शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केल्याने, त्यापुढे एक पाऊल टाकीत आहोत असे भासवत मागासवर्गीय महामंडळांकडून कर्ज घेणाऱ्या कारागिरांची सुमारे ११०० कोटी रुपयांची व आदिवासींची २०० कोटी रुपयांची खावटी कर्जे माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांपाठोपाठ आता अन्य उपेक्षित घटकांना आपलेसे करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न केवळ मतांवर डोळा ठेवून घेण्यात आलेला आहे. कर्जमाफीचा सिलसिला असा सुरुच राहीला तर प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांची संख्या भविष्यात कमी झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. निवडणुकांच्या निमित्ताने का होईना सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याची घोषणा केली हे बरे झाले. ग्रामीण भागातल्या या कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांची तरी या निमित्ताने सरकारला जाग आहे. या वेळी राज्य सरकारने उदार हस्ते सर्व घटकांना सवलती द्यायचे धोरण ठरविले आहे. अशा प्रकारे सर्वाना खूश करुन आपलेसे करण्याचा सरकारने केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. खरे तर यंदा सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करीत असताना, राज्याने देशातले चौफेर प्रगती करणारे राज्य पुढील दशकात कसे असेल याचा रोडमॅप आखून त्यादृष्टीने वाटचाल करण्याची आवश्यकता होती. रस्ते, वीज, बंदर, रेल्वे, विमानतळ यासारख्या पायाभूत सुविधांचे जाळे उभारण्याच्या दृष्टीने एखादी ब्ल्यूप्रिंट तयार करायला हवी होती. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर या राज्यातल्या मोठय़ा शहरातील विकास जरूर होत असला तरी याला नियोजनाची किनार नाही. त्यामुळे या शहरातील विकासाचे भकास चित्रच आपल्याला दिसत आहे. २६ जुलैच्या अस्मानी संकटानंतर आपण धडा घेतलेला नाही. त्यामुळे या घटनेला चार वर्षे लोटूनही आपल्यावर त्या संकटाची टांगती तलवार अजून लटकत आहे. यंदाही याची पुनरावृत्ती होणार अशी चर्चा सर्वत्र असताना, राज्य सरकार ठामपणे असे होणारच नाही याची ग्वाही देत नाही. यावरुन राज्य सरकारच्या नियोजनशून्यतेचे व कार्यक्षमतेचे दर्शन होते. केंद्रातील सरकार आता नव्या उत्साहाने कामाला लागले असून १०० दिवसात विकासाचे झपाटय़ाने कार्यक्रम हाती घेणार आहे. याची आखणी सध्या सुरु आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी याचीच आवश्यकता आहे. हे ओळखून केंद्राने जशी पावले उचलली आहेत त्या पावलांवर पाऊल ठेवून काम करताना राज्य सरकार कुठे दिसत नाही. शिक्षण, आरोग्य, गृहबांधणी या किमान गरजेच्या बाबींची पूर्तता करण्यास राज्य सरकारला अजून यश आलेले नाही. एकीकडे स्त्रियांच्या साक्षरतेची टक्केवारी वाढल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी सर्वासाठी प्राथमिक शिक्षण हे उद्दिष्ट आपण साध्य करु शकलेलो नाही. शहरात एकीकडे डोनेशन उकळणाऱ्या हायफाय शाळा उघडल्या जात असताना ग्रामीण भागात एक शिक्षकी शाळा अजूनही मोठय़ा संख्येने असल्याने या शाळेकडून चांगल्या शिक्षणाचे अपेक्षा ठेवणे चुकीचेच ठरेल. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अजूनही मैलोन्मैल रपेट करीत शाळा गाठावी लागते. राज्याच्या स्थापनेला ५० वर्षे होत असताना ही स्थिती आहे. आरोग्याचीही तीच स्थिती आहे. अनेक ग्रामीण भागात अगदी तालुक्याच्या ठिकाणीही सुसज्ज शासकीय रुग्णालये नाहीत. अजूनही औषधांच्या अभावी अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागतात. याची लाज वा शरम राज्यकर्त्यांना नाही. ५० वर्षांत त्यांनी या संबंधी काही केले नाही. भविष्यातही काही करण्याची त्यांची इच्छा नाही, असेच अर्थसंकल्पावरुन दिसते. यात राज्याच्या हिताचा विचार झालेला नाही. तर केवळ आपण सत्तेवर येण्यासाठी मतांची झोळी पुढे करुन सवलतींची बरसात केली आहे.