Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

‘घसरगुंडी’वरचा मराठी टक्का

 

मराठी टक्का का घसरला ? या चार शब्दांच्या प्रश्नावरून कदाचित महाराष्ट्राच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीची लढाई घनघोर होऊ शकेल! इतकी ही गंभीर बाब आहे आणि सत्ताधाऱ्यांना घायाळ करण्यासाठी विरोधकांना आयते सापडलेले धारदार शस्त्र आहे !
जागतिक मंदीच्या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरात सर्व स्तरांवर विविध उत्पादनाचा टक्का तर घसरलाच पण सर्वात गांभीर्याची बाब म्हणजे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येत मराठी माणसाचाही टक्का वर्षांगणिक घसरत चालला आहे. महाराष्ट्राच्या २००८ - ०९ च्या आर्थिक पाहणीने हे धक्कादायक चित्र सामोरे आणले आहे. महाराष्ट्रात १९७१ साली एकूण लोकसंख्येपैकी मराठी माणूस ७६.५ होता. १९८१ साली त्याची घसरण ७२.८ टक्क्यांवर झाली. त्यानंतर १९९१ साली ७३.३ टक्के असलेला मराठी माणूस २००१ सालापर्यंत ६८.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला. गेल्या नऊ वर्षांत ही घसरण अधिक वेगाने झालेली असणार यात शंका नाही. तुलनेने महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेला आणि स्थिरावलेला हिंदी भाषिक हा गेल्या ३० वर्षांत पाच टक्क्यांवरून पंधरा टक्क्यांवर गेला असण्याची शक्यता आहे. राज ठाकरे यांच्या मनसेचे ‘भय्या हटाव’ हे आंदोलन प्रभावी का ठरले आणि मनसेची मतांची झोळी लोकसभेच्या निवडणुकीत अनपेक्षितरीत्या मराठी मतदारांनी लाख-दीड लाख मतांनी कशी जड केली याचे उत्तर या टक्केवारीत सामावलेले आहे.
महाराष्ट्रातला मराठी टक्का १९९१ ते २००१ या दशकात येथे स्थलांतरित झालेल्या लोंढय़ांनी कमी केला. राज्य शासनाच्याच आकडेवारीनुसार या दशकात राज्यात एकूण ३२.३२ लाख परप्रांतीय आले. या पाहणीनंतर आता पुढील आठ वर्षांंचा अंदाज बांधला तर ही संख्या एक कोटीच्या घरात सहज गेली असेल. मात्र त्यानंतरची राष्ट्रीय नमुना पाहणीही उपलब्ध आहे. २००७ - २००८ च्या या पाहणीनुसार गेल्या ५ वर्षांत महाराष्ट्रात १२.३९ लाख जण स्थलांतरित झाले. त्यात मुख्यत: उत्तर प्रदेशातून आलेल्यांची संख्या ४.२३ लाख एवढी सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल कर्नाटक (१.३५ लाख), गुजरात (१.१९ लाख), राजस्थान (८२ हजार), बिहार (५१ हजार), बंगाल ( ४९ हजार), केरळ (४१ हजार), आणि आंध्र प्रदेश (३२ हजार) अशी आकडेवारी आहे. या सर्वाचा भार महाराष्ट्राच्या शहरी भागांवर पडला आहे. याचे कारण या स्थलांतरितांपैकी १० लाख ७४ हजार जण शहरी भागांत स्थायिक झाले आहेत. याचाच अर्थ शहरी भागांत ज्या पायाभूत सुविधा आहेत त्यावर अधिक ताण येतो आहे आणि काही वर्षांतच या सुविधांची ताण सहन करण्याची क्षमता संपणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुण्यासारख्या शहरांत परप्रांतीयांचे आणि त्यातही उत्तर भारतीयांचे स्थलांतर मराठी माणूस पाहतो आहे. उत्तर प्रदेश बिहारसारख्या राज्यांतून येणाऱ्या गाडय़ांतून उतरणारे बेरोजगारांचे लोंढे तो पाहतो आहे आणि अस्वस्थ होतो आहे. या लोंढय़ांनी केवळ रोजगाराबाबतच नव्हे तर कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबतचे प्रश्नही निर्माण होत आहेत हे त्याला जाणवते आहे. या साऱ्यांचे पडसाद येत्या विधानसभा निवडणुकांत शहरांतून उमटणार आहेत. याचे कारण आज राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४२ टक्के लोकसंख्या नागरी भागांत राहाते. राज ठाकरे यांनी याच ठिकाणी घाव घातला आहे. लोकसभेत शिवसेना भाजपा युतीला विदीर्ण करून गेलेला हा घाव विधानसभेत किती खोलवर जातो, यावर महाराष्ट्र विधानसभेच्या महाभारताचे निकाल अवलंबून आहेत.
लोकसत्ता पोलिटिकल ब्युरो