Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

अंबानींच्या ‘महामुंबई सेझ’चे भवितव्य अधांतरी
जमीन संपादनासाठी मुदतवाढीला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
मुंबई, ५ जून/ प्रतिनिधी

 

मुकेश अंबानी यांनी आपले नजीकचे सहकारी आनंद जैन यांच्यासह संयुक्तपणे प्रवर्तित केलेल्या ‘महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ)’साठी जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला आणखी मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट नकार दिला. या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाची अंतिम मुदत कायद्याने येत्या ८ जून रोजी समाप्त होत असल्याने या ‘सेझ’चे भवितव्य अधांतरी सापडले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या खंडपीठाने जमीन संपादनासंबंधी प्रशासनाला कोणतेही आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि गेल्या महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची री ओढली आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे जून २००७ रोजी ‘तत्वत: मंजुरी’ दिलेल्या या सेझ प्रकल्पाला केंद्र सरकारने याच मुद्दयावरून आजवर एक-एक वर्षांची दोनदा मुदतवाढ दिली आहे. सेझसंबंधाने पारित केलेल्या २००५ सालच्या कायद्यान्वये, जमीन संपादनाविना ‘तत्त्वत: मंजुरी’ मिळविणाऱ्या प्रकल्पांनी दोन वर्षांच्या आत आवश्यक जमीन संपादित करून प्रकल्पाला ‘अधिकृत मंजुरी’ मिळविणे अनिवार्य आहे.
सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून रायगड जिल्'ाातील ४५ गावांमधील तब्बल १० हजार हेक्टरहून अधिक जमिनीवर साकारल्या जाणाऱ्या बहु-औद्योगिक उत्पादनांच्या ‘महामुंबई सेझ’ने जून २००७ रोजी केंद्राकडून ‘तत्वत: मंजुरी’ मिळविली आणि राज्य सरकारने जमीन अधिग्रहण कायदा, १८९४ अन्वये जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. परंतु, सेझविरोधी २२ गाव समितीच्या नेतृत्वातील स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या कडव्या विरोधाला प्रशासन आणि सेझ प्रवर्तकांना सामोरे जावे लागले आहे.
जमीन संपादनाची ही प्रक्रिया रायगड जिल्हा प्रशासनाने गतिमान करावी यासाठी महामुंबई सेझकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकालात काढल्याने, महामुंबई सेझने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. परंतु आता तेथेही त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे.
महामुंबई सेझ प्रवर्तित करणाऱ्या ‘मुंबई सेझ लि.’ने आजवर रायगड जिल्'ाातील जवळपास २५ टक्के म्हणजे २,५०० हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागायचा झाल्यास, तेवढय़ाच जमिनीवर साकावर लागेल. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयानेच प्रकल्पाच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान दिले असल्याने एकूण प्रकल्पच गुंडाळण्याचे प्रवर्तकांनी ठरविल्यास या संपादित जमिनीचे काय होईल, हेही अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. या संबंधाने मुंबई सेझ लि.च्या सूत्रांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास इन्कार केला.