Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

नाशिक पालिकेच्या १,४५७ कोटींच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी
लोकल सेवा, सायकल ट्रॅक, सिटी पार्क प्रकल्प प्रस्तावित
प्रतिनिधी / नाशिक

प्रवासी वाहतुकीसाठी बीओटी तत्वावर लोकल सेवा, त्र्यंबकनाका ते सातपूर रस्त्यावर दोन्ही बाजूने सायकल ट्रॅक, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी गंगापूर धरणालगत सिटी पार्क, सायन्स

 

टेक्नॉलॉजी पार्क व मध्यवर्ती वाचनालयाची उभारणी, केर कचऱ्यापासून वीज निर्मिती अशा विविध योजनांचा समावेश असणारे महापालिकेचे २००९-१० या वर्षांसाठीचे तब्बल १,४५७ कोटी ४६ लाख रूपयांचे अंदाजपत्रक शुक्रवारी विशेष सर्वसाधारण सभेत दुरूस्त्यांसह मंजुर करण्यात आले. पालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मोकळ्या जागा, मोबाईल टॉवर, जाहिरात फलकांवर जादा कर आकारणी तसेच पालिका बाजार व इमारतीतील भाडे दरात वाढ असे स्त्रोत निर्माण केले जाणार आहेत. यावेळी प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे विकास कामांना चालना मिळत नसल्याचा आरोप करून अंदाजपत्रकाची प्रत फाडण्यात आली.
महापौर विनायक पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी सकाळी सर्वसाधारण सभेला सुरूवात झाली. स्थायी समितीचे नूतन सभापती संजय बागूल यांनी २००९-१० या वर्षांसाठीचे अंदाजपत्रक सभागृहासमोर मांडले. अंदाजपत्रकात नियमित अंदाजपत्रक ८८२.५० कोटीचे तर जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान योजनेसाठीचे ५७४ कोटी ९६ लाख रूपयांच्या स्वतंत्र्य अंदाजपत्रकाचा समावेश आहे. अनुदाने, कर्ज निधी शिल्लक, इतर उचल रकमा व स्वतचे उत्पन्न मिळून २००९-१० या वर्षांत मनपाला ११७० कोटीचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे. जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतर्गत ३० टक्के पालिका हिस्सा व भांडवली खर्च धरून ४४८.५० कोटी महसूल खर्च तर सार्वजनिक सुरक्षितता, आरोग्य व सोईसुविधा, शिक्षण, जलदाय व्यवस्था वितरण आदी बाबींवर एकूण भांडवली खर्च ६९१.४८ लाख गृहीत धरण्यात आला आहे. सध्या महापालिका कचरा गोळा करून त्यापासून खत निर्मिती करते. या प्रक्रियेत बराच खर्च करावा लागतो, पण त्या तुलनेत तो वसूल होत नाही. हे लक्षात घेवून केरकचऱ्यापासून वीज निर्मितीचा बीओटी तत्वावरील प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. या माध्यमातून पालिकेला आवश्यक असणाऱ्या विजेचा प्रश्न सुटू शकेल.
राज्य शासनाकडून चार टक्के चटई क्षेत्र मंजूर करून नाशिक महापालिका क्षेत्रातील सर्व गावठाण भागात पुणे व मुंबईच्या धर्तीवर जुने गावठाण विकास योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. महापालिका हद्दीत पालिका बाजार बांधताना इमारत उभारणीचा आर्थिक भार पालिकेवर येवू नये म्हणून बीओटी तत्वाचा अंगीकार केला जाणार आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळू शकेल. पालिकेच्या उद्यानांमध्ये छोटे गाळे तयार करून ते भाडेतत्वावर देण्याचे नियोजन आहे. गंगापूर धरणालगत शासनाची जागा संपादीत करून पर्यटकांसाठी सिटी पार्क तयार करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. पालिकेच्या मालकीच्या इमारतीतील काही जागा नाममात्र दराने भाड्याने दिल्या जातात. या इमारतींच्या जागा संपादनासाठी व उभारणीसाठी प्रचंड निधी खर्च झाला आहे. परंतु, त्यापासून मिळणार उत्पन्न अतिशय अल्प आहे. त्यामुळे ज्या संस्था पालिकेच्या इमारतींचा व्यावसायिक कामांसाठी वापर करतात, त्यांच्याकडून चालू बाजार भावाने भाडे वसूल केले जाणार आहे. जाहिरात फलक, मोबाईल टॉवर्स यांच्यावरील कर तसेच छोटय़ा विक्रेत्यांकडून आकारणी जाणाऱ्या दैनंदिन शुल्कात वाढ केली जाणार आहे.
या शिवाय, रविवार कारंजा येथे उड्डाण पूल बांधणे, गंगापूर रोड परिसरात व्यापार भवन व बाल भवन, गोविंदनगर येथे सायन्स टेक्नॉलॉजी पार्क, संगणकीकृत मध्यवर्ती वाचनालय, कुस्ती व इतर खेळांसाठी प्रशिक्षण क्रिडासंकुल आदी योजनांसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. औद्योगिक वसाहतीतील कामगारांसाठी त्र्यंबक नाका ते सातपूर रस्त्यावर तीन मीटर रूंदीचा दोन्ही बाजुने सायकल ट्रॅक तयार करण्यासाठी साडे चार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविली जाणार असून त्यात चार टक्के चटई क्षेत्र सवलत प्राप्त केली जाणार आहे. घरांच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांची घर कर्जाची मर्यादा पाच लाख व वाहन कर्जाची मर्यादा ५० हजारापर्यंत वाढविण्यात आली आहे. शहराचा वाढता विस्तार व लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढत असल्याने प्रवासी वाहतुकीसाठी बीओटी तत्वावर लोकल सेवा करण्याच्या योजनेसाठी एक कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे. त्यासाठी गंगापूर उजव्या कॅनालचा रस्ता ताब्यात घेवून तेथे ही लोकल सुरू करण्याचे नियोजन आहे. दहशतवादी घटना लक्षात घेवून महापालिकेच्या सर्व इमारती व दवाखान्यांमध्ये सीसी टिव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी दोन कोटीची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
अंदाजपत्रकावरील चर्चेप्रसंगी अनेक नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावर ठपका ठेवला. दरवर्षी अंदाजपत्रकात ज्या योजना मांडल्या जातात, त्याच पुन्हा नवीन अंदाजपत्रकात दिसतात असे स्थायी समितीचे माजी सभापती शरद कोशिरे यांनी सांगितले. त्याचे कारण काय असा सवाल करत त्यांनी प्रशासन काम करत नसल्याचा आरोप केला. आपल्याकडील अंदाजपत्रकाची प्रत फाडून त्यांनी प्रशासनाचा निषेध केला. शिवसेनेचे गटनेते अशोक गवळी यांनी स्थायी समितीच्या माजी सभापतींनी अंदाजपत्रक तयार करताना केवळ आपल्या पक्षाचे हित पाहिल्याची तक्रार केली. हे अंदाजपत्रक अन्यायकारक असून त्यात बदल करण्याची मागणी त्यांनी केली. गुरूमित बग्गा यांनीही प्रशासनावर ताशेरे ओढले. पालिकेने गुंतवणूक केलेले कोटय़वधी रूपये काही बँका अडचणीत आल्यामुळे बुडाले. या पैशांच्या वसुलीसाठी प्रशासनाने काय प्रयत्न केले असा प्रश्न बग्गा यांनी उपस्थित केला. नगरसेविका ममता पाटील यांच्यासह अनेक सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अंदाजपत्रकात नगरसेवकांनी सुचविलेल्या कामांचा समावेश करण्याबरोबर २० खेडय़ात रस्ते, पाणी, वीज उपलब्ध करणे अशा विविध घोषणा यावेळी महापौर पांडे यांनी केली. त्यानंतर विविध दुरुस्त्यांसह अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली.
१९९३-९४ ते २००९-१० पर्यंतच्या अंदाजपत्रकाचा आलेख.