Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

ठेवी मोकळ्या होण्यासाठी ‘सॉफ्ट लोन’ हवेच..
आर्थिक गैरव्यवस्थापनामुळे बंद पडत असलेल्या वा डबघाईस आलेल्या नागरी सहकारी बँका-

 

पतसंस्थांमध्ये सर्वसामान्यांचे कोटय़वधी रुपये अडकून पडले आहेत. अशा ठेवीदारांचे हीत जोपासण्यासाठी पाच वर्षांपासून नाशिक ठेवीदार हितसंवर्धन तथा बचाव समितीतर्फे सतत संघर्ष सुरू आहे. या काळात संबंधित प्रश्नाच्या अनुषंगाने विविध मुद्दय़ांचा बारकाईने विचार करून आणि त्याच्या सगळ्या बाजू समजावून घेतल्यानंतर समितीने १००० कोटी रुपयांच्या ‘सॉफ्ट लोन’ची मागणी सरकारकडे केली आहे. त्यामागे ठेवीदारांच्या हितसंवर्धनाबरोबरच संपूर्ण सहकार चळवळीचे रक्षण हीच भूमिका आहे.
‘बिना सहकार, नहीं उद्धार’ या उक्तीतले मर्म जोखून धनंजयराव गाडगीळ, विठ्ठलराव विखेपाटील, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील प्रभुतींनी येथे सहकार चळवळीचा पाया समृद्ध केला. त्यातून अनेक चांगल्या संस्था उभ्या राहिल्या. अनेकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे रोजगार उपलब्ध झाला. विविध स्वरुपाचे प्रकल्पही आकारास आले. पण, अलीकडील काळात या चळवळीत भ्रष्टाचार, गैरव्यहाराचा सुळसुळाट झाल्याचे दिसून येते. त्याच्याच परिणामी आर्थिक गैरव्यवस्थापन व त्यातून संस्था बुडीत निघण्याची मालिका सुरू झाली आहे. गेल्या दशकभरात त्याचा सर्वाधिक विपरित परिणाम झाला आहे, तो सहकारी बँका व पतसंस्थांवर. सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या बळावर उभ्या राहणाऱ्या या संस्थांमध्ये आपल्या पदाचा गैरफायदा घेऊन काही लोक जाणीवपूर्वक घोटाळे करतात, सग्यासोयऱ्यांच्या नांवे मोठमोठी कर्जे उचलून त्याची फेड करण्यास टाळाटाळ करतात, या ना त्या मार्गाने लोकांच्या पैशाचा अपहार करतात तेव्हा सरकारला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही, हे आमचे म्हणणे आहे.
सरकार हे कल्याणकारी असल्याचे आपण म्हणतो तेव्हा त्याने सामान्यांचे हितरक्षण करायलाच हवे. गेल्या काही वर्षांतच एकाएकी सहकारी बँका-पतसंस्था का मोडकळीस येत आहेत, याचा विचार केल्यास सहकारातील कायदे तोकडे पडत असल्याचे दिसते. या कायद्यांतील पळवाटांचा आधार घेतच संबंधित संचालक बिनदिक्कतपणे घोटाळे करीत असल्याचा अनुभव आहे. मग, त्याची जबाबदारी सरकारला टाळून कशी चालेल? त्यातही कर्जदार खरोखरच नादार अवस्थेप्रत आला असेल तर एकवेळ विचार होऊ शकतो. पण, बहुसंख्य उदाहरणांमध्ये बडे कर्जदार ऐपत असूनही कर्जबुडवेगिरी करीत असल्याचे पहावयास मिळते. वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरून ही मंडळी आर्थिक घोटाळे करीत असतात आणि त्यात हजारो, लाखो सामान्य ठेवीदार भरडले जातात. त्याला आळा घालण्यासाठी पावले टाकण्याचे उत्तरदायित्व सरकारचे आहे, म्हणूनच आम्ही आता सॉफ्ट लोनच्या मागणीवर भर देत आहोत.
यापूर्वीही अनेकदा सरकारने सहकारी सारख कारखाने, जिल्हा बँका यांच्यासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. शेतकऱ्यांसह विविध समाजघटकांसाठी तसेच आपत्तीकाळी संकटग्रस्तांसाठी सरकार वेगवेगळी पॅकेजेस् जाहीर करते. त्याच धर्तीवर मग ठेवीदारांसाठी हे पॅकेज दिल्यास बिघडते कोठे ? गुजरातसारख्या काही राज्य सरकारांनी अशी उपाययोजना यापूर्वी केली आहे. किंबहुना, ते सरकारचे कर्तव्यच आहे. शिवाय, ही काही मेहरबानी नाही तर ते एकप्रकारचे कर्जच आहे आणि ते दिल्यास त्यातून दोन फायदे होतील. एक म्हणजे त्या रकमेतून ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करणे संबंधित संस्थांना शक्य होईल तसेच भविष्यात सरकारला कर्जाची फेड करणे जरूरी असल्याने या संस्थांवर कर्ज वसुलीसाठी दबाव राहील. त्यामुळे अनेक बडय़ा कर्जदारांकडूनही वसुली सुरू होईल. तसे झाल्यास अल्पावधीत एकच काय पाच हजार कोटींची वसुली देखील होऊ शकेल, यात शंका नाही. ठेवीदारांचे हितरक्षण, सहकार चळवळीला उभारी आणि कर्जबुडव्यांकडून वसुली असे अनेक उद्देश याद्वारे साध्य होतील. अण्णा हजारेंसारखे ज्येष्ठ समाजसेवकही आमच्या या भूमिकेशी सहमत आहेत. एकूणात हा प्रश्न मार्गी लागावा हीच आमची इच्छा आहे. त्यामुळे संबंधितांवरील फौजदारी कारवाईला प्राधान्य देण्यापेक्षा प्रथम त्यांच्याकडून थकबाकी वसुलीवर भर द्यायला हवा ही भूमिकाही प्राप्त परिस्थितीत व्यवहार्य ठरेल. या पाश्र्वभूमीवर, रविवारच्या अधिवेशना निमित्ताने जमणाऱ्या राज्यभरातील मंडळींसमोर आम्ही समितीचा गेल्या पाच वर्षांतील लेखाजोखा पेश करणार आहोत. तसेच या काळातील सगळा हिशेबही सादर करणार आहोत. समितीला आणखी व्यापक स्वरुप देण्यामागे आमची भूमिका सहकार चळवळ वाचविण्याचीच आहे, हे सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
श्रीधर देशपांडे, नाशिक
राज्यातील नागरी सहकारी बँका व पतसंस्था डबघाईस येण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिणामी, सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या कोटय़वधीच्या ठेवी त्यामध्ये अडकून पडत आहेत. अनेकांनी तर आपल्या आयुष्याची संपूर्ण पूंजी ठेव स्वरूपात ठेवलेली असते. त्यामुळे सध्या अशा हजारो कुटुंबांसमोर निरनिराळे प्रश्न उभे ठाकत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर, येत्या रविवारी नाशिकमध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीत ठेवीदार बचाव समितीचे राज्यस्तरीय अधिवेशन होत असून त्यानिमित्त..
..याचाही विचार व्हावा!
डॉ. डी. एल. कराड यांच्या नेतृत्वाखाली बँक बचाव / ठेवीदार बचाव समितीने नाशिक विभागात गेली चार-पाच वर्षे खूप मोलाचे कार्य केले असून आता या संघटनेचा व्याप राज्यभर फैलावण्याच्या दृष्टीने ठेवीदारांचे राज्यस्तरीय अधिवेशन नाशिकमध्ये होत आहे. हा उपक्रम स्तुत्य आहे. संबंध राज्यभर सहकारी बँका-पतसंस्था बेसुमार नियम झुगारून केलेल्या कर्जवाटपामुळे अडचणीत येत असल्याने ठिकठिकाणी ठेवीदारांना मार्गदर्शनाची गरज आहे, त्यामुळे अशा तऱ्हेचा प्रयत्न आवश्यकही होता. सहकारी संस्थांमधील गैरकारभारास राजकीय पाठबळ मिळत गेल्याने स्थानिक शासकीय अधिकारी हतबल झाल्याचे आणि ऑडीट रीपोर्ट स्पष्ट असून कारवाई होत नसल्याने धरणे, मोर्चे, उपोषणे या मार्गाने ठेवीदारांवरील अन्याय सातत्याने फोकसमध्ये ठेवणे, त्यासाठी संघटना बांधणे हे कठीण काम डॉ. कराड व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले. त्याला मर्यादित यशही मिळाले. पण..
रविवारी येथे होत असलेल्या अधिवेशनात काही मुद्द्यांवर भर दिला जाणार आहे. जसे, शासनाकडून अन्य घटकांना ज्याप्रमाणे मदतीचे पॅकेज दिले जाते त्या धर्तीवर एक हजार कोटी रुपयाचे सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून द्यावे, त्यातून ठेवीदारांना ठेवी परत कराव्या अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे वाचनात आले. ठेवीदार अडचणीत येतात ते संबंधित संस्थांचे अध्यक्ष, अधिकारी आणि संचालक यांच्यातर्फे नियम झुगारून झालेल्या बेसुमार कर्ज वितरणामुळे व त्याची परतफेड न झाल्याने.
ही बाब सहकारी तसेच अन्य फौजदारी कायद्याने गुन्हा या स्वरुपाची आहे, त्यामुळे त्यांनाच सदर कर्जे वसूल करण्यास भाग पाडावयास हवे. ठेवीदारांच्या अडचणीबद्दल दुमत नाही. पण चुकीने गुंतवणुकीसाठी अयोग्य संस्था त्यांनी निवडल्याने ते अडचणीत येतात, हाही मुद्दा दुर्लक्षण्याजोगा नाही. शासनाने भले असे पॅकेज दिले तरी ते सामान्य जनतेच्या पैशांतूनच दिले जाणार. सॉफ्ट लोन शासनाने द्यावयाचे म्हणजे बँकेला वा पतसंस्थेलाच ना? आधीच डबघाईला आलेल्या संस्थेला शासन लोन कशासाठी देईल ? असे लोन दिले गेले तरी संचालकांनी भ्रष्टाचार करावा व शासनाने त्याची भरपाई करावी असा अनिष्ट पायंडा तर त्यातून पडणार नाही ना ? असा पायंडा पडणे चुकीचेच ठरेल ना ?.. हे सारे विचारात घेता, सॉफ्ट लोन सारखी मागणी करण्याऐवजी सहकारी कायदे कडक करणे, त्याची अंमलबजावणी तातडीने करणे, फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करून संचालकांचीच मालमत्ता गोठविणे, राजकीय पदांपासून त्यांना दूर ठेवणे यासाठी आग्रह धरल्यास बेसुमार कर्ज वितरणास आळा बसून ठेवीदारही सुरक्षित राहतील, असे वाटते.
याही पेक्षा महत्वाचा मुद्दा ठेवीदारांच्या प्रशिक्षणाचा आहे. ठेवीदारांना मार्गदर्शन करून योग्य गुंतवणूक कशा प्रकारे करावी, कुठे करावी, हे सांगितले गेले पाहिजे. गुंतवणूक एकाच ठिकाणी न करता विभागून करावी, एका बँकेत वा पतसंस्थेत जास्त रक्कम ठेऊ नये, असे मार्गदर्शन व्हावयास हवे. ठेवीदारांमधील जाणकार निवडून वा समितीतर्फे जाणकारांचे पॅनेल करून पतसंस्था, सहकारी बँकांच्या रिपोर्ट, बॅलन्स शीट, नफातोटा पत्रक यांचा अभ्यास केला जायला हवा व त्या निष्कषार्ंव्दारे सदर संस्थेच्या आर्थिक परिस्थितीचे रास्त स्वरुप उघड करावयास हवे. श्रीराम बँक, क्रेडीट कॅपीटल, सप्तशृंगी या अडचणीत आलेल्या बँकांबाबत जाणकारांना त्यांच्या रिपोर्ट आधारे खूप आधीच बँकेच्या अडचणींची कल्पना आलेली होती, हे नंतरच्या चर्चेत स्पष्ट झाले.
ठेवीदारांचे प्रतिनिधी संचालक मंडळात घेणे अनिवार्य केल्यास संस्थेच्या निर्णयावर वचक ठेवणे शक्य आहे. ठेवीदार संघटनेमार्फत दर तीन महिन्यांनी बँकेच्या एकंदर आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्यासाठी दडपण आणले जाऊ शकते. बँकांच्या, पतसंस्थांच्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन कर्ज वितरण का कसे केले जाणे इष्ट हे सांगितले गेले तर त्याचाही फायदा होऊ शकतो. अशा स्वरुपाचे काम करण्यासाठी समितीला मदत करण्यास निवृत्त बँक अधिकारी वा अन्य जाणकार नक्कीच पुढे येतील असे वाटते, यावरही अधिवेशनात विचार व्हावा, ही या निमित्ताने अपेक्षा.
मधुकर साठे, नाशिक