Leading International Marathi News Daily

शनिवार, ६ जून २००९

(सविस्तर वृत्त)

पाणी नियोजनाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज
उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्न कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने सतत गाजत असतो. परंतु तरीही या प्रश्नाकडे गांभिर्याने बघितले जात नाही. महाराष्ट्राच्या विचित्र भौगोलिक रचनेमुळे पाण्याच्या बाबतीत काही भागांवर अन्याय होतो. गोदावरी खोरे हे पाणी तुटीचे क्षेत्र असून या खोऱ्यात जमीन जास्त व पाणी कमी अशी अवस्था आहे. उत्तर महाराष्ट्राला पाण्याच्या बाबतीत न्याय देण्यासाठी काय करता

 

येणे शक्य आहे, हे मांडणारी ही लेखमाला.
तापी नदी मुख्यत: मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रातून वाहत जाऊन गुजरातमध्ये भडोच हराजवळ अरबी समुद्राला मिळते. नदीच्या खोऱ्यात महाराष्ट्राच्या वाटय़ास २०० टीएमसी पाणी आले असून आतापर्यंत फक्त ६० टीएमसी इतकेच पाणी महाराष्ट्राने अडवले आहे. हिश्यापेक्षा जास्त असे २८० टीएमसी क्षमतेचे उकई धरण बांधण्याची संमती गुजरातने महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश या राज्याकडून त्या काळात मिळवली. महाराष्ट्राने मोठय़ा मनाने संमती देताना मात्र धरणातून पाणी उचलून घेण्याचा आपला हक्क शाबीत ठेवला न ठेवल्यानेच आजही धुळे जिल्ह्य़ातील आदिवासी भाग पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यापासून वंचित आहे.
समन्यायाचे तत्व लावल्यास आजही महाराष्ट्र राज्य ‘उकई धरणातून’ आदिवासी भागाच्या विकासासाठी उचलून पाणी घेण्याची मागणी करू शकतो, त्या दिशेने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. सतत खासदारकी उपभोगणारे तसेच केंद्रात मंत्रीपदही उपभोगलेले माणिकराव गावित यांनी त्या दृष्टीने प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. केंद्रात पुन्हा काँग्रेस आघाडीचे सरकार आल्याने आता तरी त्यांनी प्रयत्न करावेत. असाच प्रकार गुजरातने बांधलेल्या सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बाबतीत झाला. महाराष्ट्राच्या वाटय़ास आलेले ११ टीएमसी पाणी सदर प्रकल्पातून उचलून घेण्याचा आपला हक्क महाराष्ट्र राज्याने शाबूत ठेवलेला नसून उलटपक्षी आपली ६५ गावे या धरणाचे बुडीत क्षेत्रासाठी दिलेली आहे. आजही नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासी समोर पाणी दिसत असताना पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. जलसंपदा विभागाने कोकणातील पाणी पूर्व वाहिनी करण्यासाठी पुढील ५० वर्षांची पाण्याची गरज ओळखून नियोजन करणे आवश्यक आहे. आंतरराज्य जल निवाडा आयोगाच्या निवाडय़ानुसार राज्याच्या हिश्यास आलेले पाणी लोकप्रतिनिधी जलतज्ज्ञ व सर्वसामान्य जनतेला विश्वासात घेवून त्यांच्या पाण्याविषयी हक्काचे संरक्षण करणे हे जलसंपदा विभागाचे कर्तव्य आहे. कुठलाही पाण्यासंबंधीचा सामंजस्य करार करण्याअगोदर त्यांची स्थानिक व राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रात जाहीर नोटीस प्रसिध्द करून सूचना व हरकती मागवून र्सवकष धोरण आखणे जरूरीचे आहे. हरकती मागविण्याची गरज आहे. राज्याच्या वाटय़ासो आलेल्या पाण्याचा हक्क शाबूत राखणे आवश्यक आहे. सदरचे पाणी कसे वापरावयाचे याचे नियोजन पुढील ३० वर्षांत सिंचन तंत्रज्ञान विकासाचे जोरावर करता येऊ शकते. २०० मी. पेक्षा जास्त उंचीचे पाणी आपण उचलू शकत नाही, म्हणून ७५ टीएमसी पाणी गुजरातला देणे सर्वथा गैर आहे. जलसंपदा विभागामार्फत टेंभू ३८५ एम., कृष्णा-कोयना (ताकारी) २१० मी., म्हैसाळ २५२ मी., प्रकाशा-बुराई योजना ३४० मी., तापी-बोरी-गिरणा २५९ मी., इत्यादी उपसा योजना राबविल्या जात आहेत. आजही अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया प्रांतात तसेच कोरियात एक हजार मी. उंचीपर्यंत पाणी उचलून ते शेकडो किलोमिटर परिवहन करून शेती व उद्योग धंद्याला दिल्याची उदाहरणे पहावयास मिळतात. थोडक्यात आज आर्थिकदृष्टय़ा अयोग्य वाटणाऱ्या अशा उपसा योजना भविष्यात जेव्हा समाजाची पाणी विकत घेण्याची आर्थिक क्षमता वाढेल, त्यावेळेस व्यवहार्य ठरू शकतील. पाणी व वीज हे जीवन असून त्याशिवाय शेतकऱ्यांची व पर्यायाने भारतासारख्या कृषीप्रधान देशाची प्रगती केवळ अशक्य आहे. म्हणूनच प्रसंगी उपसा सिंचन प्रकल्पासारख्या आज कागदावर अव्यवहार्य वाटणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित मापदंडात न बसणाऱ्या योजना भविष्याची गरज म्हणून राबविणे व कोकणातील पाणी पूर्व वाहिनी करण्यासाठी करावयाच्या योजनांसाठी महाराष्ट्राने आदिवासी विकास खात्याच्या धर्तीवर स्वतंत्र खाते निर्माण करून राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी स्वतंत्र अशी भरीव तरतुद करणे आवश्यक वाटते. कोकणातील वाया जाणाऱ्या पाण्याचा उपसा योजनांचा अभ्यास करून सव्र्हेक्षण, प्रकल्प अहवाल, प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मंजुरी, केंद्रीय वन खात्याची मंजुरी इत्यादी बाबींची पूर्तता करून ठेवणे आज आवश्यक वाटते. सदर गोष्टीस फार मोठय़ा निधीची आवश्यकता नसून उपलब्ध यंत्रणेमार्फत हे सर्व करणे शक्य आहे. भविष्यात ज्याप्रमाणे रस्ते, वीज या क्षेत्रात खासगी उद्योजक बीओटी तत्वावर उतरले आहेत, तसेच ते पाण्याच्या क्षेत्रातही उतरण्याची शक्यता असून सदर प्रकल्प वेळेत साकार होण्याची आशा करता येईल. परंतु कुठल्याही परिस्थितीत उकई धरणाच्या बाबतीत झालेली महाराष्ट्राची फसवणुकीची पुनरावृत्ती दमणगंगा पार खोऱ्याबाबतीत होणार नाही, याची काळजी घेऊन राज्याच्या जलसंपदा विभागाने पाण्याचा हक्क प्रस्थापित करावा ही अपेक्षा.
राजेंद्र जाधव,
नाशिक (९३७०२३४४९९)