Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ६ जून २००९

पुनर्बाधणीतील अडचणी
..काही बिल्डर असे म्हणतात की, मंदीमुळे कराराचे पालन करणे त्यांना शक्य नाही. आम्ही करार केला हे खरेच आहे. कराराचे पालन करणे तसे आमचे नैतिक कर्तव्यच आहे. पण आम्ही करार केले त्या वेळचे जागांचे भाव आता पडलेले आहेत, आम्ही करार केला म्हणजे काय केले होते तर एक हिशोब मांडला होता. सभासदांना आम्ही मोफत जागा देणार होतो, इच्छा असूनही कराराचे पालन करणे शक्य नाही. तेव्हा आम्हाला करारात बदल हवा. अपेक्षा कमी करा व अटी काढून टाका.’’.. अशावेळी बिल्डरविरुद्ध कोर्टात जावे हे म्हणणे सोपे आहे. पण कोर्टात कोणी जायचे? गृहसंस्थेने? गृहसंस्था तर विलीन झाली असते, गृहसंस्थेचे सभासद

 

भाडय़ाने जेथे जागा मिळाली तेथे गेले असतात म्हणजे पांगले असतात. कोर्टात बाजू मांडायला बिल्डरचे ठरलेले वकील असतात. गृहसंस्थेने वकील कोठे शोधायचा? मुख्य म्हणजे जुन्या सभासदांपैकी एकाच्याही जवळ कोर्टात लढा देण्यासाठी वेळ नसतो व पैसाही नसतो.
काही सहकारी गृहसंस्थांनी ‘टॉवर’ उभारणीचा निर्णय विचारविनिमय करून घेतला. जेवढी म्हणून सावधगिरी घेणे शक्य होते तेवढी या गृहसंस्थांनी बाळगली. या गृहसंस्थांनी आपल्या अपेक्षा व अटी, करार करण्यापूर्वी, बिल्डरपुढे मांडल्या होत्या. करारात गुंतलेल्या गृहसंस्थांपुढे काही अनपेक्षित अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. या अडचणी मंदीमुळे व महापालिकेच्या येऊ घातलेल्या नियमांमुळे निर्माण होत आहेत. या अडचणी विशद करण्याचा प्रयत्न या लेखात करत आहे.
गृहसंस्थांनी मांडलेल्या अपेक्षा काय होत्या? सध्याच्या चटईक्षेत्राएवढी राहती जागा टॉवरमध्ये प्रत्येक सभासदाला मोफत मिळावी, १०-१२ टक्के जास्तीची जागाही मोफत मिळावी. टॉवर उभारणीच्या, दीड-दोन वर्षांच्या काळात, बिल्डरने सभासदांना, जवळपास राहण्यासाठी भाडय़ाची जागा मिळवून द्यावी, त्या जागेपोटीचे डिपॉझिट व भाडे बिल्डरने भरावे. जुन्या गृहसंस्थेतील सामान भाडय़ाच्या जागेत बिल्डरने हलवून द्यावे. टॉवरची जी नवी गृहसंस्था होईल त्या नव्या गृहसंस्थेचे सभासदत्व, नव्या ब्लॉकची स्टँपडय़ुटी इतर कायदेशीर बाबी वगैरेचा सर्व खर्च बिल्डरने द्यावा. टॉवरमुळे महापालिकेचे वार्षिक कर वाढणार. या वाढीव कराचा बोजा सोसण्यासाठी, सभासदांना बिल्डरने एक रकमी काही पैसे द्यावेत. अशा नेहमीच्या अपेक्षा गृहसंस्थेने ठेवल्या होत्या. गृहसंस्थेच्या काही अटीही होत्या. बिल्डरने, ‘दारूचे दुकान, पिठाची गिरणी, लोखंडी मालाचे दुकान, हॉटेल’ अशा प्रकारच्या, निवासी सभासदांना उपद्रवकारक ठरणाऱ्या व्यापारी वापराकरता व्यावसायिक जागा विकू नये. टॉवरच्या व्यापारी व निवासी विभागाचे लिफ्ट वेगळे असावेत.
गृहसंस्थांनी अशा प्रकारच्या अटी घालणे योग्यच आहे. टॉवरची नंतर एक सहकारी गृहसंस्थाच होणार आहे. मूळचे व नवे सभासद यांची अशी टॉवरची गृहसंस्था स्थापून व ती सभासदांच्या हवाली करून बिल्डर निघून जाणार! या नव्या गृहसंस्थेत शांतता व निवांतपणा नांदावा हा विचार मूळ गृहसंस्थेचे सभासद करणारच.
गृहसंस्थेच्या अपेक्षा व अटी यांचा विचार करून, व्यावसायिक हिशोब मांडून बिल्डर आपली बोली देतात. या बोलीपैकी सर्वात सोयीची, भरवशाची व लाभाची बोली गृहसंस्था स्वीकारते आणि मगच बिल्डर गृहसंस्थेशी व प्रत्येक सभासदांशी स्वतंत्र करार करतात. असे करार झाले. गृहसंस्थेच्या सभासदांनी आपल्या जागा मोकळ्या केल्या व गृहसंस्थांच्या जागा बिल्डरच्या ताब्यात आल्या.
आता काही बिल्डर असे म्हणतात की, मंदीमुळे कराराचे पालन करणे त्यांना शक्य नाही. बिल्डर म्हणतात, ‘‘आम्ही करार केला हे खरेच आहे. कराराचे पालन करणे तसे आमचे नैतिक कर्तव्यच आहे. पण आम्ही करार केले त्या वेळचे जागांचे भाव आता पडलेले आहेत, आम्ही करार केला म्हणजे काय केले होते तर एक हिशोब मांडला होता. सभासदांना आम्ही मोफत जागा देणार होतो, इतर सवलती देणार होतो, उरणारे चडईक्षेत्र आम्ही विकणार होतो. विक्रीच्या पैशातूनच आम्ही कराराचे पालन करणार होतो व काही फायदाही मिळवणार होतो. जागांच्या किमती एवढय़ा पडल्या आहेत की, इच्छा असूनही कराराचे पालन करणे शक्य नाही. तेव्हा आम्हाला करारात बदल हवा. अपेक्षा कमी करा व अटी काढून टाका.’’
सांताक्रूझ येथील एका को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे उदाहरण देतो. या गृहसंस्थेचे ३२ सभासद आहेत. २००८ च्या मे महिन्यात सभासदांनी इमारत खाली केली. पण बिल्डर बांधकाम चालू करत नाही. नव्या भाडय़ाच्या जागेत राहावयास गेलेल्या सभासदांचे भाडे देणेही बिल्डरने थांबवले आहे.
अशा परिस्थितीतील सभासदांनी काय करावे? बिल्डरविरुद्ध कोर्टात जावे हे म्हणणे सोपे आहे. पण कोर्टात कोणी जायचे? गृहसंस्थेने? गृहसंस्था तर विलीन झाली असते, गृहसंस्थेचे सभासद भाडय़ाने जेथे जागा मिळाली तेथे गेले असतात म्हणजे पांगले असतात. कोर्टात बाजू मांडायला बिल्डरचे कायमचे ठरलेले वकील असतात. गृहसंस्थेने वकील कोठे शोधायचा? मुख्य म्हणजे जुन्या सभासदांपैकी एकाच्याही जवळ कोर्टात लढा देण्यासाठी वेळ नसतो व पैसाही नसतो.
दुसरे उदाहरण देतो. एका गृहसंस्थेने ‘हॉटेलकरिता, ब्युटी पार्लरकरिता, दारूच्या दुकानासाठी’ व्यापारी जागा विकू नये अशी अट घातली होती. बिल्डरने ती मान्यही केली होती. करार करावयाच्या वेळी बिल्डरने विनंतीपत्र पाठवले, ‘किमती पडल्या आहेत. करार मला व्यवहार्य होणार नाही. हॉटेल-ब्युटिपार्लर यांना जागा न विकण्याची अट कृपया करारातून वगळावी. नहून मला काम करणे शक्य नाही.’
या बिल्डलची विनंती अमान्य करावी तर गृहसंस्थेला, जाहिरात देणे, बोली मागविणे, चांगली बोली कोणती हे ठरविणे हे सव्यापसव्य नव्याने करणे आले. हा व्याप कोणी करावयाचा? पहिलाच खटाटोप करताना कार्यकारी मंडळ जेरीला आले होते. बरं, नवी बोली मागवावी तर पहिल्या बिल्डरने कबूल केले होते ते फायदे व सवलती, जागांचे भाव पडले असताना, नवा बिल्डर कशावरून देईल?
तिसरी संभाव्य अडचण मांडतो, मुंबई महापालिकेतर्फे रस्त्यावर व फूटपाथवर भाजी-फळे विकणारे व अन्नपदार्थांच्या गाडय़ा लावणारे यांना फक्त संध्याकाळी व शनिवारी-रविवारी रात्री जर गृहसंस्थांच्या आवारात व्यापार करायला परवानगी देण्याचा एक विचारप्रवाह. त्यात बिल्डरांना जास्तीचे चटई क्षेत्र मंजुरीची शक्यता आहे. वास्तविक महापालिका या फेरीवाल्यांना रस्त्यांवरून हटवू शकत नाहीत, गृहसंस्थेचे सभासद यांना काय तोंड देतील?
या अडचणींवर उपाय आहे का? ‘मंदी आहे, जागांच्या किमती कमी झाल्या आहेत, पूर्वीचा करार व्यवहार्य होत नाही’ असे म्हणून बिल्डर करारात बदल सुचवणार. गृहसंस्थांनी करारातील अपेक्षांना मुरड घालावी व आर्थिक बोजा कमी करावा असे बिल्डर सांगणार. बिल्डर आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ आकडेवारीही देणार. पण गृहसंस्थांनी बिल्डराचे म्हणणे कसे तपासावयाचे? अपेक्षा व अटी यात किती सूट द्यावयाची? गृहसंस्थांना याबाबतीत मदत करणारी यंत्रणा नाही. बिल्डर व गृहसंस्था यातील अशा प्रकारचा वाद सोडवण्याकरिता, गृहसंस्थांना विश्वासार्ह वाटेल असा लवाद हवा. कोर्टात जाणे हा उपाय तर नाहीच, गृहसंस्थांना यात अपायच आहे. कोर्टात न्यायाकरिता किती वर्षे घालवावी लागतील कोण जाणे! राहत्या जागेचा प्रश्न हा तातडीने सुटावयाला हवा, दहा-पंधरा वर्षांनी न्याय मिळून काय उपयोग?
रस्त्यावरचे फेरीवाले, फळभाजी विक्रेते, अन्नपदार्थाच्या गाडय़ा लावणारे यांना गृहसंस्थेच्या आवारात, बिल्डरमार्फत ढकलायचा हा विचार गृहसंस्थांची कायमची डोकेदुखी ठरू शकतो.
भा. ल. महाबळ
लेखक संपर्क : ०२२-२१६३१९४०