Leading International Marathi News Daily
शनिवार, ६ जून २००९

मेलबॉक्स
जादा क्षेत्रफळाची विभागणी कशी?

महाराष्ट्र शासनाच्या क्र. स.गृ.यो २००७/ प्र. क्र. ५५४/१४- स, सहकारपणन व वस्त्रोद्योग विभाग दि. ३-१.२००९ च्या पथकाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींचे पुनर्विकास करण्यासंबंधीचे नियम, अटी वगैरेची माहिती दिली आहे.

 

ठाणे येथे नौपाडा विभागात ‘दी बॉम्बे-ठाणा को. ऑ. हौ. सोसायटी आहे. त्यांनी त्यांच्या तीन इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या इमारती निरनिराळ्या वेळी, विभन्न क्षेत्रफळांच्या व किमतीच्या आहेत, परंतु पुनर्विकास करताना सर्वच सदनिकांना सारखेच वाढीव क्षेत्रफळ फुकट देण्याचा ठराव केला आहे. जादा क्षेत्रफळ असणाऱ्या सदनिकाधारक कमी आहेत व त्यांचे म्हणणे वाढीव फुकट क्षेत्रफळ सर्वच सभासदांना सारखेच न ठेवता गाळ्यांच्या कमी व जास्त क्षेत्रफळावर अवलंबून असावे असे आहे, परंतु बहुमतामुळे लहान गाळेधारक असा ठराव मंजूर करणार नाहीत. म्हणून जाणकाराकडून नैसर्गिक, सामाजिक व कायदेशीर भूमिका काय आहे याची माहिती आपल्या वाचकांकडूनही मिळावी. तसेच जाणकारांची मतेही या अनुषंगाने समजावीत.
-टी. जी. कुलकर्णी, दादर.

लाखो दस्त अजूनही धूळ खात पडून!
नोंदणी अधिनियम १९०८ अन्वये जेव्हा जागेचे हस्तांतरण होते तेव्हा रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एक (इंडेक्स कक) सूची क्र. २ देण्यात येते. जागा (लँड) चे हस्तांतरण असल्यास या सूची क्र. २ च्या मूळ प्रतीशिवाय आपल्या जागेचे हस्तांतरण होत नाही किंबहुना त्याची मूळ प्रत सिटी सर्वे कार्यालयात देणे आवश्यक आहे.
जेव्हा जागा विकणारा रजिस्ट्रेशनसाठी येत नाही तेव्हा दस्त ‘डिक्लरेशन’ म्हणजेच घोषणापत्राद्वारे (खरेदी करणारा) रजिस्टर केला जातो. असे लाखो दस्त अजून तसेच पडून आहेत. अशा दस्तावरील प्रक्रिया पूर्ण करताना सब-रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये दस्तऐवज करून देणाऱ्याचे नाव व दस्त ऐवज करून घेणाऱ्याचे नाव एकच लिहितात. बांद्रा येथील म्हाडा कार्यालयात व मुंबई ओल्ड कस्टम्स हाऊस येथील कार्यालयात विचारणा केली असता १९०८ सालापासून असंच चालत आलेलं आहे. यात बदल होणार नाही. वरिष्ठांकडून आदेश आल्यासच आम्ही कार्यवाही करू असे सांगण्यात आले. माझी आय.जी.आर. पुणे यांना विनंती आहे की यांत आता तरी योग्य बदल करावा.
लाँग फेलो एका ठिकाणी म्हणतो :
All things must change, To something new, to something strange.
शंभर वर्षांपासून सुरू असलेला चुकीचा कारभार सुधारण्याची नामी संधी सरकारला मिळते आहे त्याचं सोनं करायचं की चूक तशीच चालू ठेवायची हा निर्णय वरिष्ठांनी घ्यायचा आहे. ता. क. हा विनोद आहे की छळ हे अनाकलनीय आहे.
- अ. द. नेरुरकर, अंधेरी.

जनतेच्या तक्रारीची दखल नाही ना अंमलबजावणी!
वास्तुरंगमधून फार उपयुक्त माहिती प्रसिद्ध करून सर्वसाधारण माणसांना व विशेषत: गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या सभासदांना त्यांच्या हक्कांची व अधिकारांची जाणीव करून दिली आहे. ४ एप्रिल २००९ च्या वृत्तपत्रात महेंद्र खोबरेकर यांच्या मेल बॉक्समध्ये प्रसिद्ध झालेला उपनिबंधक कार्यालयाची टाळाटाळ ही माहिती वाचण्यात आली. हे कार्यालय तक्रारीची काहीही दखल घेत नाही. मी ज्या गृहनिर्माण सोसायटीत राहतो, त्या सोसायटीने तीन वर्षांपासूनचे हिशेब सभासदांना दिले नाहीत किंवा वार्षिक सभा घेतल्या नाहीत. सभासदांनी उपनिबंधाकडे तक्रारी वेळोवेळी केल्यात, त्याची साधी पोहोचही त्या कार्यालयाकडून येत नाही.
जनतेच्या तक्रारीची दखल सरकारी नोकरांनी आठ दिवसांत घेतली पाहिजे असा कायदा [Maharashtra Govt. Servants Regulation of & Prevention of Delay in Discharge of Official Duties Act, 2005] केलेला आहे. त्या कायद्यामधील कलम १०(१) नुसार कामाचा निपटारा आठ दिवसांत करावा असे आहे; परंतु सरकारच याची अंमलबजावणी करीत नाही याचा अर्थ कायदा फक्त कागदावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी काहीही नाही!
पी. व्ही. सुरते, जुहू