Leading International Marathi News Daily
रविवार, ७ जून २००९

नागालँडचा कायापालट करणारा मराठी माणूस
झुलेकी हे नागालँडमधील एक अति दुर्गम उंच डोंगरांच्या कुशीत वसलेले छोटेसे गाव. राजधानी कोहिमाहून जेमतेम ४० कि. मी. अंतरावर पोहोचायला अंग मोडणाऱ्या पक्का रस्ता नसलेल्या मार्गावरील जीप प्रवास करीत पोहोचायला तब्बल चार ते पाच तास लागताते. मात्र दाट झाडीच्या वळणा-वळणाच्या डोंगराळ वाटेपासून तेथील निसर्गसौंदर्याला जी सुरुवात होते, ती पार वर झुलेकीत पोहोचेपर्यंत हे सौंदर्य वाटेत भेटत राहतं. नजर खिळवणारं सृष्टीसौंदर्य आणि भेटणाऱ्या नीरव शांततेमुळे प्रवासाचे सार्थक वाटते!
जगाशी नाळ तुटलेल्या अशा कानाकोपऱ्यातील झुलेकीत नागा गावकरी अंगामी बोलीभाषेत सारखे ‘गोखले - गोखले’ का उच्चारत होते? पद्मश्री अच्युत माधव गोखले हा मराठी माणूस भारताच्या इतक्या कोपऱ्यात कसा काय लोकप्रिय झाला? गोखले नागालँडचे निवृत्त मुख्य सचिव. गेल्या तीन दशकांत त्यांनी राबविलेल्या तीन मुख्य योजना म्हणजे
 

ग्रामविकास मंडळ (Village Development Board- VDB), नेपेड (Nagaland Empowerment of People through Economic Development- NEPED), आणि ग्राम विद्युत हमी योजना (Village Energy Security Programme- VESP).
या योजनांमुळे गावांचा व शेतकऱ्यांचा असा काही विकास झाला की, ‘नागांसाठी गोखले म्हणजे दुसरा देव आहे’, असे ‘नेपेड’ची अधिकारी शोहोनले खिंग कृतज्ञतापूर्वक नमूद करते. ईशान्य भारतातील तज्ज्ञ व्क्तीही गोखले यांचे नाव आदराने घेतात. अशा या मराठी माणसाने नागा बंडखोरी शिगेला पोहोचलेल्या काळात नागालँडमध्ये जी कामगिरी केली, हे जाणून घेणे उचित ठरते. आणखी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, शासकीय अधिकाऱ्यांना नागालँडमधील नियुक्ती म्हणजे शिक्षा वाटायची, असा तो काळ होता.
अच्युत गोखले १९७३ साली भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले व त्यांना नागालँड कॅडर मिळाले. १९७४-८७ दरम्यान नागालँडमधील विविध जिल्ह्य़ांत आणि त्यानंतर १९९२-२००० दरम्यान पुन्हा नागालँडला त्यांची नियुक्ती झाली होती. याच काळात नागा बंडाळीला उधाण आले होते व एकूणच तिथे भारताबद्दल रोष वाढला होता. अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर गोखले यांनी मात तर केलीच, पण काम करून चांगले नाव कमावले. नागालँडमधील गावोगावी ग्रामविकास मंडळे स्थापन करून तेथील पारंपरिक ग्रामस्वायत्तता पद्धती अधिकच बळकट केली व या प्रणालीची काही वैशिष्टय़े नंतरे केंद्र सरकारात पंचायती राज व्यवस्थेतही सामील केली, या कार्याबद्दल अच्युत माधव गोखले यांना १९९० साली राष्ट्रपतींच्या हस्ते पद्मश्री प्रदान करण्यात आली.
ग्रामविकास मंडळ
सुमारे १६ मुख्य नागा जमातींची खासियत म्हणजे त्यांची पूर्वापार चालत आलेली ग्राम स्वायत्ततेची परंपरा. गावाचा सर्व कारभार ग्रामश्रेष्ठींचे ग्राम सल्लागार मंडळ चालवते. मग अशा योग्य परंपरेला अधिक बळकट का करू नये, असा गोखले विचार करू लागले. नागा बंडाळी सुरू असतानाही ही ग्रामस्वायत्ततेची पद्धत व्यवस्थित चालू होती. हे नागालँड सरकारने आणि नागा बंडखोरांनाही जाणले होते. गावाचा कारभार गावातील लोकांच्या सर्वानुमते चालतो, अशी ही तळागाळात पोहोचलेली लोकशाही होती. मग नागांच्या याच पद्धतीला बळकट करायचे झाले तर सरकारी विकास निधी थेट गावांनाच का देऊ नये, या विचाराने प्रवृत्त होऊन गोखले यांनी ग्रामविकास मंडळ या संकल्पना प्रत्यक्षात राबवली आणि गावकऱ्यांच्या पाठिंब्याने १९७६ ते १९८२ या काळात गावागावांत ग्रामविकास मंडळे स्थापन केली.
ग्रामविकास मंडळ गावाच्या सामायिक निधीचे राखणदार व व्यवस्थापक असून या मंडळाचे सभासद ग्रामश्रेष्ठींचे सल्लागार मंडळ लोकांच्या निवडीनुसार नेमते. प्रत्येक ग्रामविकास मंडळाला प्रत्येक घरामागे एक विशिष्ट रक्कम असा वार्षिक निधी दिला जातो. ही दर घरटी रक्कम १९८० मध्ये शंभर रुपये होती, आता ती एक हजार रु. इतकी दिली जाते. विशेष म्हणजे ग्रामविकास मंडळाला दिल्या जाणाऱ्या या वार्षिक निधीवर कोणतेही बंधन नसते, म्हणजे त्याचा विनियोग कसा करायचा हे पूर्णपणे ग्रामस्थ ठरवितात व त्यानुसार ग्रामविकास मंडळ त्याचे व्यवस्थापन करतात. कुठल्याही सरकारी अधिकारी वा विभागाला या पैशाच्या वापरात दखल देता येत नाही. या वार्षिक निधीतील २५ टक्के महिलांसाठी राखून ठेवले जातात व आधीच महिला ग्रामविकास मंडळाच्या नावे बँकेत जमा केली जाते. या निधीतून गावागावांत अनेक विकासात्मक कामे झाली आहेत.
झूमशेती
नागा जमातींची पूर्वापार चालत आलेली परंपरा म्हणजे त्यांची झूम शेतकी पद्धत. घनदाट, डोंगराळ जंगलात राहत असलेल्या या जमाती टोळी पद्धतीने राहत असत. प्रत्येक जमातीचे गाव सामायिक पद्धतीने जंगल जमिनीवर शेती करीत असे. पारंपरिक पद्धतीनुसार जंगले, जमिनीवर गावाची मालकी असे. पुढे स्वतंत्र मालकीपद्धतही त्यात शिरली. मात्र आजही ग्रामस्वायत्तता व शेतीबाबत सर्वानुमते निर्णय ही परंपरा सुरूच आहे.
झाडी तोडून आणि जमिनीलगतची झुडपे जंगलाचा काही भाग हा जाळून साफ केला जातो व त्या जमिनी नांगरून तेथे शेती केली जाते. हा भाग पुढील १२ वर्षे तसाच ठेवला जातो, जेणेकरून तितक्या कालावधीत त्यावर पुन्हा एकदा घनदाट जंगल निर्माण होते. या पद्धतीला ‘झूम शेती’ म्हणतात. अशा प्रकारे हे वनवासी निसर्गाशी तादात्म्य राखून आपला निर्वाह करतात, जंगल संपत्तीची जोपासना करीत गरजेपुरतेच पिकवतात. झाडी तोडणे- शेती करणे- पुन्हा झाडी वाढण्यासाठी हा भाग सोडून देणे- पुन्हा झाडी तोडणे याला ‘झूम चक्र’ म्हणतात. सोडून दिलेला भाग १२ र्वष तसाच ठेवला जातो. तितक्या कालावधीत तिथे पुन्हा एकदा जंगल वाढते. वाढत्या लोकसंख्येनुसार व जंगलातील नांगरण्यायोग्य जमिनी कमी होऊ लागल्यामुळे हा कालावधी घटून काही ठिकाणी हे चक्र तीन ते सहा वर्षांचे झाले. यामुळे जंगले कमी होऊ लागली.
१९७६ पासून ग्रामविकास मंडळ स्थापनेची कामे करीत असताना गोखले नागांची जीवनशैली निरखत होते व त्यांच्या झूम शेतीचाही अभ्यास करीत होते. त्या दरम्यान त्यांना आढळले की, खोनोमासारख्या काही गावांतून शेतकरी झूम जमिनीवर आल्डर नावाच्या वृक्षाची मशागत करतात. या झाडाचे खोड बुटके व जाड असते व त्यावर फांद्या वाढतात. या झाडांच्या फक्त फांद्या कापल्यावर झाडे, बुटके खोड राहते व त्याच्या आसपास पिके घ्यायला अडचण येत नाही. पिके घेऊन झाली की, हे झाड पुन्हा वाढू लागते व पाच-सहा वर्षांत पुन्हा कापायला तयार होते. यामुळे या झाडाची वाढ व झूम चक्र हा कालखंड जुळतो. शिवाय आल्डर हा भराभर वाढणाऱ्या व नायट्रोजन फिक्सेशन करणाऱ्या जातीचा वृक्ष असल्याने जमिनीचा कस वाढवितो. शेतीसाठी उपयुक्त ठरणारे भरपूर पालापाचोळ्याचे खत देतो. इंधनासाठी लाकूडफाटा देतो व जमिनीची धूपही थांबवितो, भराभर वाढतो. हा शोध नागांनाच फार पूर्वी लागलेला होता. मग अशा पारंपरिक आदर्शाचाच कित्ता का गिरवू नये? झूमची परंपरा मोडण्यासाठी बाहेरील काही पद्धती या लोकांवर लादण्यापेक्षा त्यांच्या आल्डर वृक्ष संवर्धनालाच का प्रोत्साहन देऊ नये, हा विचार करून गोखले व त्यांचे निकटचे सहकारी केवीचुसा यांनी १९८४-८५ मध्ये 'व२ी ऋ ३ँी अ’ीि१ ळ१ी२' हे पुस्तक लिहिले. यापूर्वी नागांच्या आल्डरच्या या शोधाबाबत काहीही लिखाण उपलब्ध नव्हते. आल्डरचा झूम शेतीत उपयोग करण्याबाबत प्रस्ताव मांडून गोखले व केवीचुसांनी १९८०च्या दशकात केंद्र सरकारला या शेतकी-वनपालनाबाबत पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.
१९८७ मध्ये गोखले यांची बदली केंद्र सरकारात ग्रामविकास मंत्रालयात सहसचिव झाली, तेव्हा जवाहर रोजगार योजना सुरू केली गेली. त्यात ग्रामविकास मंडळाची काही वैशिष्टय़े समाविष्ट करून या योजनेचा निधी थेट ग्रामपंचायतीकडे सोपविण्यात आला. ग्रामविकास संकल्पना आणि या प्रणालीचा जवाहर रोजगार योजनेत अंतर्भाव केल्याबाबत अच्युत माधव गोखले यांना १९९० साली पद्मश्री देऊन सन्मानित करण्यात आले.
नेपेडद्वारे शेत-वनपालन
१९९२ साली गोखले कृषी उत्पादन आयुक्त म्हणून नागालँडला परतले. त्यानंतर २००० सालापर्यंत ते निवासी आयुक्त व शेवटी मुख्य सचिव झाले. १९९२ मध्ये गोखले व केवीचुसा यांनी पुन्हा एकदा झूम-आल्डर या प्रस्तावाला उचलून धरले व त्या वेळच्या नागालँडच्या मुख्यमंत्र्यांच्या एस. सी. जमीर (सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल) यांचाही पाठिंबा मिळाला. डॉ. मनमोहन सिंग, डॉ. मणीशंकर अय्यर वगैरे बडी नावेही गोखल्यांना मानत. १९९३ मध्ये गोखले त्या वेळी अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांना भेटले व त्यांना झूम शेतीत आल्डर या प्रस्तावाबद्दल सांगितले. मनमोहन सिंग यांनी ‘सिडा’ला Canadian International Development Agency (CIDA) हा प्रस्ताव पाठविण्याचे सुचविले. ‘सिडा’ने तो लगेच मान्य करून १९९५ मध्ये नेपेड सुरूदेखील झाला. मात्र या प्रस्तावात फक्त आल्डरच नाही, तर नागालँडच्या स्थानिक ६४ वृक्षजातींचा समावेश केला गेला.
गोखल्यांचे नागा गावकऱ्यांशी मैत्रीचे नाते, सहकाऱ्यांशी सलोख्याचे संबंध व त्या वेळचे मुख्यमंत्री जमीर यांचे पाठबळ हे ‘नेपेड’च्या यशाचे रहस्य. १९७४ पासून नागालँडमधील खेडय़ातून ‘VDB’च्या संदर्भात गोखले तळागाळातील लोकांच्या संपर्कात होते. याचा आता त्यांना लाभ झाला व ‘नेपेड’साठी त्यांच्याकडे बरीच विश्वासू मंडळी होती. गावातील सर्व वडीलधारी, तसेच कार्यकर्ते मंडळी आणि गोखल्यांचे सरकारी सेवेतील सहकारी हिरिरीने उभे राहिले. १९९२ च्या नागालँडमध्ये राष्ट्रपतींची राजवट होती व अशा काळात शासन ठप्प झालेले. मात्र या काळाचाही गोखले यांनी वेगळाच फायदा करून घेतला. विविध खात्यांतील हुशार, होतकरू, तरुण मंडळींना गोळा करून गोखले त्यांच्याशी विकासाच्या विषयांवर चर्चा करीत व त्यांची ‘नेपेड’साठी तयारी करीत. त्यामुळे १९९४ मध्ये नेपेड मंजूर झाला, तेव्हा गोखले- केवीचुसांकडे ही योजना राबविण्यासाठी एक दमदार टीम तयार होती.
यासाठी ‘नेपेड’ची संस्थात्मक रचनाही वेगळीच केली. ही एक सरकारी योजना विविध खात्यांनी अमलबजावणी करण्याची अशी न ठेवता ती ‘नेपेड’ या नव्या स्वायत्त संस्थेला सोपविण्यात आली. यात नागालँड सरकारच्या विविध खात्यातून अधिकारी घेतले जातात आणि त्याचा प्रमुख हा सचिवपदाचा घेतला जातो. या संस्थात्मक रचनेमुळे एरव्ही योजनेच्या अमलबजावणीत येणारी शासकीय ढवळाढवळ ‘नेपेड’मध्ये येत नाही आणि स्वतंत्ररीत्या काम करता येत असल्यामुळे ‘नेपेड’च्या टीमच्या कामाचा हुरुप टिकून राहतो. गोखले यांनी यासाठी बरीच मेहनत घेतली.
‘नेपेड’चा परिणाम
खोनोमा गावात जवळपास सर्व शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या खर्चाने आल्डर वृक्ष झूम क्षेत्रात लावले आणि त्यांचे उत्पन्न वाढले. ‘नेपेड’ टीमचे प्रमुख व नागालँड शासनाचे एक सचिव असलेले टेमजेन टॉय म्हणतात, या प्रयोगांचा जनमानसावर असा जबरदस्त परिणाम होता की, सर्व खेडय़ांतून या पद्धतीची पुनरावृत्ती अपेक्षेपलीकडे व अत्यंत विस्मयकारक झाली. नेपेड शेतकऱ्यांना आल्डर व इतर वृक्षांची रोपे मिळवून देत असे, परंतु बरेच शेतकरी थेट आसामला जाऊन रोपे स्वखर्चाने आणत होते.
‘नेपेड’च्या पहिल्या टप्प्यात १९९५-२००१ केवळ रु. १२.८६ कोटी निधी खर्च करून नागालँडच्या सुमारे ८५४ गावांतून (राज्यातील एकूण ११०० गावांपैकी) १७९४ प्रायोगिक झूम प्लॉटवर म्हणजे सुमारे ५५०० हेक्टरवर सात लक्ष आल्डर वृक्ष लावण्यात आले. २००१ सालीच याची पुनरावृत्ती होऊन ३६००० हेक्टर झूम जमिनीवर आल्डर लावण्यात आले होते, तर आज आल्डर वृक्ष लागवड सर्वत्र दिसते इतके शेतकरी शेत-वनपालनास प्रवृत्त झाले होते की, त्यांनी स्वखर्चाने वा VDB फंडातून ही वृक्ष लागवड केली आणि झूम क्षेत्रात वृक्षसंवर्धन ही लोकांचीच एक चळवळ होऊन बसली. २००३ साली नागालँडमध्ये जंगलवाढ झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते व जेथे जेमतेम झुडपे दिसायची तेथे आता दाट झाडी वाढली होती.
नेपेडचा दुसरा टप्पा २००१ - २००५ दरम्यान होता व तिसरा टप्पा २००६ मध्ये सुरू झाला आहे व लवचिक ठेवण्यात आला आहे. केवीचुसा म्हणतात, केवळ वृक्षसंवर्धन व सूक्ष्म वित्त सहाय्य इतक्यानेच भागणार नाही, तर प्रत्येक गावाला काय हवे ते त्यांचे त्यांनी ठरवावे. उदा. झुलेकीत सर्वच शेतकऱ्यांनी ठरविले की कोबी, लसूण, बटाटा हीच पिके घ्यायची व एक टाटा मोबाईल व्हॅन ठेवून हा शेतीमाल कोहिमा व दिमापूरला विकायचा. तर गावाच्या या उद्दिष्टासाठी सहाय्य करायला हवे.
नेपेडला अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. नेपेड टीमच्या एक सदस्या शोहोनले खिंग म्हणतात की, निधी उपलब्ध झाल्यास गावकरी शेतीव्यतिरिक्त- डुक्कर पालन, दुग्धव्यवसाय, हातमाग असे अनेक उपक्रम घेऊ शकतील. नेपेडच्या या पुढाकाराने ग्रामीण जनतेची भांडवली मालमत्ता वाढेल तर राज्य सरकार राज्यात पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे हाती घेईल, असेही या अहवालात म्हटले आहे.
गोखले म्हणतात, ‘बंडखोरीने त्रस्त असलेल्या अशा राज्यात सत्य परिस्थितीला सामोरे जाताना काही सवयी व गोष्टी शिकाव्या किंवा बिनशिकाव्या लागतात आणि यातूनच काही विशिष्ट कार्यक्रम ओळखावे लागतात ज्यामुळे राष्ट्राच्या मुख्य प्रवाहात येणे हे तेथील लोकांना आकर्षक वाटावे.’ आपल्या कारकीर्दीच्या ३३ वर्षांत लोकसहभाग ही शासकीय ढाच्यात कशी बसेल, यावर विविध मार्गाचा शोध घेत VDB, NEPED, VESP या तीन मुख्य योजना गोखले यांनी यशस्वीपणे राबविल्याच, त्याचबरोबर नागालँडसारख्या देशाच्या पार टोकाला असलेल्या राज्यात, बंडाळीच्या धोकादायक काळातही ही विधायक कामे अशी केली की, अति दूर अशा झुलेकीसारख्या गावागावांतील गावकरी गोखले यांचे नाव घेतात.
सुरेखा सुळे