Leading International Marathi News Daily

रविवार, ७ जून २००९

प्रादेशिक
(सविस्तर वृत्त)

निर्मल स्वच्छतागृह बांधणीत २० कोटी मलिदा हडप?
दिलीप शिंदे, ठाणे, ६ जून

एमएमआरडीएने निर्मल एम.एम.आर.अभियानाअंतर्गत लाखमोलाची वस्ती स्वच्छतागृह बांधण्याचा सपाटा लावला असून ती कामे केवळ स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात आलेली आहेत. असे असताना प्रत्यक्षात काम न करता प्रथा सामाजिक संस्थेने कार्यकर्ते कंत्राटदार नेमून ठाण्यातील १९८

 

स्वच्छतागृहांच्या मंजूर निधीपैकी सुमारे २० कोटी रुपयांचा मलिदा परस्पर हडप करण्याचा घाट घातला असल्याची ओरड पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. ही फसवणूक सामान्य शिवसैनिकांपासून उपविभाग प्रमुखापर्यंत नव्याने बनविण्यात आलेल्या ठेकेदारांची होत जात असल्याची धक्कादायक बाब त्यांच्याशी झालेल्या करारनाम्यातून उजेडात आली आहे. परिणामी स्वच्छतागृहांची कामे अर्धवट राहिल्याने नागरिकांना रोज सकाळी मोठय़ा संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे.
एमएमआरडीएने ठाणे, कल्याण, उल्हासनगर, भिवंडी, मिरा-भाईंदर महापालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर नगरपालिकांमध्ये अब्जावधी रुपये खर्चून निर्मल एम.एम.आर. अभियानांगर्तत हजारो सिटचे वस्ती स्वच्छतागृह बांधण्याची योजना हाती घेतली आहे. पहिल्या टप्प्यात एमएमआरडीएने नियुक्त केलेल्या स्पार्कसारख्या स्वयंसेवी संस्थांनी कामे अर्धवट सोडल्याने योजनेचा बोजवारा उडण्यास सुरूवात झालेली आहे. कामापूर्वीच मिळणारी २५ टक्के रक्कम घेऊन काही ठेकेदारांनी पोबारा केला आहे. त्यामुळे स्वच्छतागृहाविना नागरिकांच्यासमोर नवा प्रश्न उभा ठाकला आहे. कल्याणप्रमाणे ठाण्यातील परिस्थिती वेगळी नाही.
एमएमआरडीएने लाख मोलाचे स्वच्छतागृह उभारण्याचा विडा उचलेला असून त्यांनी एका सिटमागे सुमारे १ लाख ७७ हजार ७० रुपये मंजूर केले आहेत. ठाणे महापालिका हद्दीत ३९८ वस्ती स्वच्छतागृहांमध्ये ७ हजार ३१५ सिट बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यासाठी शासनाकडून सुमारे ११८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झालेला आहे. मात्र हा निधी कामाच्या प्रगतीनुसार महापालिकेकडे वर्ग केला जातो. एमएमआरडीएने कल्याणसाठी नियुक्त केलेल्या ३३ स्वयंसेवी संस्थांनाच ठाण्यातील सर्व कामे देण्याचे फर्मान काढल्याने त्यांच्यावर कामाचा अतिरिक्त बोजा पडलेला. त्यामुळे स्पार्कसारख्या संस्थेने पहिल्या टप्प्यात २५ स्वच्छतागृहांचे काम अर्धवट ठेवलेले आहे. ते पूर्ण होत नसल्याने महापालिका हैराण झालेली आहे. हा अनुभव लक्षात घेता जनसेवा मजूर सहकारी संस्थेना मिळालेली १९८ स्वच्छतागृहांची कामे ठाण्यातील प्रथा सामाजिक संस्थेकडे वर्ग करण्यात आलेली आहेत. ही कामे शिवसेनेच्या एका नेत्याच्या आदेशावरून प्रथा समाजिक संस्थेला वर्ग झाली असून त्याच्यावर नियंत्रण देखील शिवसैनिकांचे असल्याची चर्चा आहे. या संस्थेला वस्ती स्वच्छतागृह बांधण्याचा अनुभव किती या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले तरी त्यांनी नेमलेल्या उपठेकेदारांचे काय हा प्रश्न पुढे आला आहे. कार्यकर्त्यांना खुष करण्यासाठी ही कामे शिवसेनेच्या शाखाप्रमुखापासून विभागप्रमुखांपर्यंत असलेल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना वाटलेली आहेत. त्यातील काही कामे विरोधकांना देण्यात आलेली आहेत.
एमएमआरडीएकडून मिळणारी आगाऊ रक्कम ठेकेदारांना देण्यासाठी राजकीय दबाव येत असताना त्यांच्याशी करार केल्याविना रक्कम न देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. त्यामुळे करार करण्यात आले. असाच करार प्रथा सामाजिक संस्थेशी झाल्यानंतर प्रथा आणि त्याचे भागिदार बी नारायण अॅण्ड असोशिएट यांनी त्यांच्या उपठेकेदारांशी केलेला आहे. या करारानुसार स्वच्छतागृहाच्या प्रती चौरस मिटर कामासाठी १४ हजार रुपये देण्यात आले आहेत. १० सीट, १८ सीट, २३ सीट, ४० सीट अशी स्वच्छतागृह बांधली जात आहेत. प्रत्यक्षात एमएमआरडीएने १० सीटसाठी १७ लाख ७८ हजार ७८० रुपये, १६ सिटसाठी २२ लाख, १८ सीटच्या स्वच्छतागृहासाठी ३१ लाख ८७ हजार २६० रुपये, आणि ४० सीटसाठी ५० लाख ९७ हजार ३५० रुपये मंजूर केले आहेत. या मंजूर निधीपैकी १५ ते २० टक्के रक्कम विविध कारणास्तव महापालिकेकडून मूळ ठेकेदाराला कमी दिली जात असल्याचे एका कार्यकारी अभियंत्याने दिली. हे गृहित धरले तरी मूळ ठेकेदाराला प्रती चौरस मिटर बांधकामापोटी सुमारे २४ हजार रुपये मोजले जात आहेत. एवढी प्रचंड रक्कम दिली जात असताना प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या उपठेकेदाराकडून अवघ्या १४ हजार रुपयांत बांधकाम करुन घेतले जात आहे. त्यामुळे उपठेकेदाराला १८ सिटसाठी १६ लाख ५२ हजार, १० सिटसाठी ९ लाख १७ हजार आणि ४० सिटसाठी ३६ लाख ६८ हजार मिळणार आहेत. एमएमआरडीएने मंजूर केलेली रक्कम आणि मूळ ठेकेदाराकडून उपठेकेदाराला दिली जाणाऱ्या रक्कमेचे गणित केल्यास १८ सिटमागे १२ लाख ४८ हजार, १० सिटमागे ८ लाख ६१ हजार आणि ४० सिटमागे १४ लाख रुपये कमी मोजले जात आहेत. म्हणजे सुमारे २० कोटी रुपये कमी दिले जात आहेत.
ही कामे मिळविण्यासाठी काही ठेकेदारांनी प्रयत्न केले तर काहींना नव्याने ठेकेदार बनविण्यात आले आहे. स्वच्छचागृहापोटी पूर्वी मिळणाऱ्या २५ टक्क्यांच्या आगाऊ रक्कमांचा अनुभव लक्षात घेता महापालिकेने १० टक्के रक्कमच देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सुमारे चार कोटींचे वाटप मूळ ठेकेदारांना करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात तेवढी रक्कम उपठेकेदाराला मिळालेली नाही. त्यामुळे त्याने आपल्याकडील जमापुंजी तसेच पत्नीचे दागिणे गहाण ठेवून वस्ती स्वच्छतागृहाची कामे करण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र अर्धाच निधी मिळत असल्याने कामे करण्यास काही उपठेकेदारांनी नकार दिला. म्हणून ते काम इतर कार्यकर्त्यांच्या गळ्यात मारण्यात आले आहे. परिणामी अपेक्षित उद्दिष्टय़े साध्य करण्यास महापालिका अपयशी ठरू लागली आहे. त्यांनी संस्थांना नोटिसा बजावण्यास सुरूवात केल्याने मूळ ठेकेदाराकडून उपठेकेदारावर दबाव वाढू लागला आहे. त्यातून काही उपठेकेदारांनी निधी वाढवून देण्याची मागणी लावून धरली आहे.
प्रथा या एका संस्थेला १८ सिटची १४२ , ४० सिटची ७ आणि १० सिटची २४ वस्ती स्वच्छतागृहांची कामे मिळालेली आहेत. ही सर्व कामे उपठेकेदारांमार्फत करण्यासाठी १९८ जणांसाठी बी नारायण अॅण्ड असो.ने करार केला असून त्यांनी प्रत्येक चौरस मिटरमागे १० हजार रुपये कमी दिल्याचे उघड झालेले आहे. यासंदर्भात नगरअभियंता के.डी.लाला यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले महापालिका हद्दीत मंजूर झालेल्या ३९८ स्वच्छतागृहांपैकी ९९ स्वच्छतागृह वनजमिन, सीआरझेड आदी प्रमुख कारणांमुळे रद्द करण्यात आलेली आहेत. उर्वरीत कामे शासनाने नेमून दिलेल्या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत केली जात आहेत. या संस्थांनी उपठेकेदार नेमले असल्याचे मान्य करीत लाला म्हणाले, त्यांना प्रत्येक सिटमागे एक लाख ते १ लाख २० हजार रुपयांपर्यंत दिले जाते. ही अधिक रक्कम कमी करण्याची शिफारस एमएमआरडीएला करण्यात आलेली आहे. मात्र संस्था उपठेकेदाराला किती रक्कम देतात हे आम्हाला माहित नाही. आम्ही त्या कामाची गुणवत्ता तपासून निधी देतो.